दाताको लगानीमा मुख्यमन्त्रीहरुको गोष्ठी दौडधूप, तीन तहका सरकारबिच द्वन्द्व बढाउने खेल

काठमाडौंँ, १७ पुस । प्रदेश सरकारका कामलाई त्यति धेरै प्रभावकारी बनाउन नसकेका मुख्यमन्त्रीहरु तहगत अधिकारको लागि संघीय सरकारसँगको लडाईंका लागि भने निकै महत्व दिएर सहभागी हुने गरेका छन् । प्रदेश सरकारका अधिकार र कार्य विस्तृतीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका नाममा अघिल्लो हप्ता सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको हेटौंडादेखि काठमाडौंसम्म अस्वाभाविक दौडधुप राम्रैसँग चल्यो ।

त्यसका लागि मुख्यमन्त्रीहरु मात्रै होइन उनीहरुकै पछिपछि लागेर मुख्यन्यायाधिवक्ताहरु र प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवहरुको पनि दौडधूप निकै विचित्रको थियो ।
यहि पुस ११ देखि १३ सम्म सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु बागमती प्रदेशको हेटौँडामा भेला भए । मुख्मन्त्रीहरुसँगै मुख्यन्यायाधिवक्ताहरु र प्रमुख सचिवहरुले पनि हेटौंडामा तीन–चार दिन विताए । उक्त कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, कर्णालीका राजकुमार शर्मा, लुम्बिनीका डिल्लीबहादुर चौधरी, गण्डकीका सुरेन्द्रराज पाण्डे, बाग्मतीका शालिकराम जम्कट्टेल, मधेशका सरोजकुमार यादव र कोशी प्रदेशका केदार कार्की सहभागी हुनुभएको थियो । साथमा नेपाल नगरपालिका संघ, गाँउपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका नेताहरुको समेत जमघट भएको थियो ।

तीन–चार दिनसम्मको भीआइपीहरुको ओहोर–दोहोरले हेटौंडा बजार निकै गुलजार बन्यो । सुदुरपश्चिमदेखि कोशी प्रदेशसम्मका मुख्यमन्त्री, मुख्यन्यायाधिवक्ताहरु र प्रमुख सचिवहरुको उपस्थितिमा भएको त्यो भब्य कार्यक्रमका लागि लाखौँ खर्च पनि भयो ।

तीन–चार दिनसम्मको भीआइपीहरुको ओहोर–दोहोरले हेटौंडा बजार निकै गुलजार बन्यो । सुदुरपश्चिमदेखि कोशी प्रदेशसम्मका मुख्यमन्त्री, मुख्यन्यायाधिवक्ताहरु र प्रमुख सचिवहरुको उपस्थितिमा भएको त्यो भब्य कार्यक्रमका लागि लाखौँ खर्च पनि भयो ।

करीब फुर्सदिला जस्तै देखिएका मुख्यमन्त्री, मुख्यन्यायाधिवक्ताहरु र प्रमुख सचिवहरुका लागि त्यो अवसर निकै फलदायी हुने नै भयो । तर, यो कार्यक्रमको आयोजनामा र सहभागीताले संघीयता बलियो हैन अन्तर सरकार सम्बन्धमा असम्बन्धित विषयहरु उजागर भई थप द्वन्द्व बढ्ने अवस्था देखिएको छ ।

गत असारको दोस्रो हप्ता पोखरामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकले तहगत अधिकारको कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने, तीनै तहबाट प्रदान गरिने अनुदानको दोहोरोपना हटाउने, एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग अलग संरचना हटाउने जस्ता निर्णय गरेको थियो ।

पोखरा बैठकमा ‘तहगत अधिकारको कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने’ भनि गरिएको त्यहि निर्णयलाई टेकेर विदेशी दाताहरुले आफ्ना एजेण्डा स्थापित गराउन स्थानीय सरकारका महासंघहरु र प्रदेश सरकारलाई अघि सारिरहेको बुझिएको छ । यो विषय बाहिरबाट झट्ट हेर्दा असल उदेश्यका लागि जस्तो देखिए पनि यसको भित्रि उदेश्य हानिकारक देखिन्छ ।

कम्तीमा सरकारको नीति तथा कानुन निर्माणमा विदेशी दाताको सहयोग लिनु नहुने आम मान्यता रहिआएको छ । नेपालमा विगतमा जहाँजहाँ नीति र कानुन बनाउँदा विदेशी सहयोग लिइयो, त्यसमा विदेशीकै एजेण्डा प्रवेश गराइएका उदाहरण प्रशस्त छन् । तर, उल्लेखित मान्यतालाई लत्याउँदै सरकारी अगुवा र प्रशासनिक अधिकारीहरुले नै नीति, कानुन तर्जुमामा विदेशी सहयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला दिनमा बढ्न थालेको छ ।

यसै पनि पछिल्लो समय नेपालमा द्वन्द्व बढाउन विदेशी शक्तिहरुको अदृष्य दौडधूप बढिरहेको छ । अहिले तहगत अधिकारको कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनका नाममा पनि विदेशी शक्तिहरुको आक्रामक सहभागिता निकै बढेको जानकारहरुले अनुमान गरेका छन् ।

यसै पनि पछिल्लो समय नेपालमा द्वन्द्व बढाउन विदेशी शक्तिहरुको अदृष्य दौडधूप बढिरहेको छ । अहिले तहगत अधिकारको कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनका नाममा पनि विदेशी शक्तिहरुको आक्रामक सहभागिता निकै बढेको जानकारहरुले अनुमान गरेका छन् ।

यसपटक मुख्यमन्त्रीहरुको हेटौंडा जमघटमा समेत तहगत अधिकारको कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन शीर्षकको व्यानरमा नेपालका सरकारी संयन्त्रहरुको नाम उल्लेख भए पनि विदेशी दाताहरुको लगानी रहेको स्रोतले बताएको छ । यसमा मुख्य गरेर नेपालमा अष्ट्रेलियन सरकारको सहयोग भनेर एशिया फाउण्डेशन र स्वीस राजदुतावासले यस्ता कार्यक्रमहरुमा गुपचुप रुपमा लगानी गरेर प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई संघीय सरकारविरुद्ध अभिप्रेरित गरिरहेको छ । त्यसैको एउटा उपक्रम मात्र हो मुख्यमन्त्रीहरुको हेटौँडा भेला पनि ।

उल्लेखित विदेशी दाताहरुले यस्ता कार्यक्रमका लागि स्थानीय सरकारका महासंघमार्फत यस्तो लगानी गरेको बुझिएको छ । ‘मुख्यमन्त्रीदेखि प्रमुख सचिवसम्म सहायता एजेन्सीहरुको चाहना नबुझी यस्ता कार्यक्रमको दौडधुपमा लाग्नु अशोभनीय देखिन्छ, आफ्नो देशको नीति–निर्माणका काममा विदेशी दाताको सहयोग लिनु भनेको उनीहरुको भरिया बन्नु हो,’ वैदेशिक सहयोग मामिलाका एक विज्ञले भन्नुभयो ।

उल्लेखित विदेशी दाताहरुकै सहयोगमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुका लागि नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले धेरै चरणमा कार्य विस्तृतिकरण सम्बन्धी छलफल र कार्यशालाहरु आयोजना गरिसकेका र प्रतिवेदनसमेत तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई दसैं अघि नै सुझाव बुझाई सकेका थिए ।
सरकारी संयन्त्रहरुले नै दाताको पैसामा सुझावको ठेली प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाएपछि उनीहरुको चाहना पूरा हुन्छ नै । यसरी हेर्दा तीन तहका सरकारबिच द्वन्द्व बढाउन विदेशीको लगानीमा कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनको परियोजना चलिरहेको छ । कतिपय नबुझेर त्यसको पछिपछि लागेका छन् । कतिपय भने बुझेरै योजनाबद्ध रुपमा लागेको देखिन्छ ।

यो विषयमा जनकारी दिन कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग पटक–पटक सम्र्पक गर्दा पनि उहाँले यो विषयमा बोल्न चाहनु भएन । उहाँले आफू व्यस्त रहेको भन्दै टार्नुभयो । बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसँग पनि पटक–पटक सम्र्पकको प्रयास भयो तर उहाँसँग पनि कुराकानी हुन सकेन् ।

यो विषयमा जनकारी दिन कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग पटक–पटक सम्र्पक गर्दा पनि उहाँले यो विषयमा बोल्न चाहनु भएन । उहाँले आफू व्यस्त रहेको भन्दै टार्नुभयो । बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल र प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसँग पनि पटक–पटक सम्र्पकको प्रयास भयो तर उहाँसँग पनि कुराकानी हुन सकेन् ।

हेटौँडामा मुख्यमन्त्रीहरुको कार्यशाला र संघीय सरकार विरुद्धको तयारी विदेशी दाताको सहयोगमा भएको भन्ने छ नि ? भनी गरेको प्रश्नमा बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव घनश्याम उपाध्ययले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघको खर्चमा भएको भन्दै यसमा कुनैपनि दाताको सहयोग र सहभागिता नरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले त्यो भन्दा थप विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै अन्य कुरा मुख्यमन्त्रीज्युहरुलाई नै सोध्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले मुख्यमन्त्रीहरुको पहिलो बैठक पोखरा सम्पन्न भएको भन्दै अहिले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्युको सक्रियतामा बैठक भएको जानकारी दिनुभयो । ‘यो बैठक तीन–तीन महिनामा बस्ने र मुख्यमन्त्रीको संयन्त्र नै बनाउने निर्णय पनि भयो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मुख्य गरेर तीन वटै तहका संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन एकल धारणा बनाउनका लागि प्रदेश तहलाई के गर्न सकिन्छ ? हाम्रो अपेक्षा संघीय सरकारसँग के–हो ? स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको अपेक्षालाई कसरी पूरा गर्न सक्छ ? भन्ने सकारात्मक सोँच र धारणले यो भएको कार्यक्रम हो ।’

तीन दिनसम्म हेटौंँडामा बसेको मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले विभिन्न प्रस्तावहरु पारित गरी साझापत्र बोकेर मुख्यमन्त्रीहरुको टोली हेटौंडाबाट सिधै काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्रीलाई साझापत्र बुझाएर प्रदेश फर्किसकेको छ ।

तर कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको परिमार्जनमा जसरी प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु र विदेशी दाताहरु दिलोज्यान दिएर लागेका छन्, त्यसबाट उनीहरुको अधिकार स्थापित हुन नसक्ने एक संवैधानिक कानुनका विज्ञको धारणा छ । ‘प्रतिवेदनमा राखेर मात्र त्यो विषय बाध्यकारी हुने होइन । यसका लागि त विषयगत कानुनहरु मै फेरबदल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।