भ्रष्टाचारका कसुरदारले कारागारमै बसेर कैद भुक्तान गर्नुपर्ने : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं, २० पुस । भ्रष्टाचार मुद्दामा कसुरदार ठहरिएको व्यक्तिलाई शुल्क बुझाएर कैद बापतको सजाय छुट हुन नसक्ने सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अरु कसुरमा एक वर्षभन्दा कम सजाय भएमा शुल्क तिरेर कैद बस्न नपर्ने सुविधा हुने भएपनि भ्रष्टाचार मुद्दामा कसुरदार ठहरिएकाहरु कैद नै बस्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेकाे हो ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५५(१)मा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएका कसुरदारहरुलाई कैद नबसे पनि हुने सुविधा छ । एक वर्षभन्दा कम सजाय पाएका कसुरदारहरुले दिनको ३ सय रुपैंयाका दरले जरिवाना तिरेर कैद नै नबसी सजाय कटौती गर्न पाउछन् । त्यसका लागि पहिलो पटक कसुर गरेको र आचरण समेत सन्तोषजनक देखिएको हुनुपर्छ ।

ऐनको उक्त दफामा भनिएको छ, ‘कुनै कसुरमा पहिलो पटक कसूरदार ठहरी एक वर्ष वा त्यो भन्दा कम कैदको सजाय भएको मुद्दामा कसुरदारको उमेर, कसुरको गम्भिरता, कसुर गरेको तरिका, आचरण समेतलाई विचार गर्दा कारागारमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा अदालतले कैदमा राख्नुको सट्टा त्यसबापत रकम लिई कैदबाट छाडिदिन उपयुक्त ठहर्‍याएमा कैद बापतको रकम तिरी कैद बस्न नपर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।’

भ्रष्टाचारमुद्दामा कसुरदार ठहरिएका एक व्यक्तिले पनि त्यही सुविधा माग राखी विशेष अदालतमा निवेदन दिएका थिए । विशेष अदालतले निवेदन अस्विकार गरेपछि उनी तत्काल पक्राउ परे । पक्राउविरुद्ध दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फूयालको इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।