एमडीएमएस प्रणालीमा सञ्चारमन्त्री र प्राधिकरणको टसल, मारमा ठेकेदार कम्पनी

काठमाडौं, २३ पुस । अवैध तरिकाले (भन्सार नतिरी) नेपाल भित्रिएका मोबाइल सेटलाई निरुत्साहित गर्न मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको पटक–पटकको प्रयास यो पटक पनि अलमलमा पर्ने देखिएको छ ।

पटक–पटक विभिन्न बाहानामा समस्या झेल्दै आएको एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा यो पटक भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ‘टसल’ का कारण थप अन्योल देखिएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले एमडीएमएसको बाहनामा जसरी पनि प्राधिकरणको नेतृत्व फेर्ने हठ देखाएपछि त्यसको असर प्रणाली कार्यान्वयनमा मात्रै होइन करोडौं लगानी गरेका ठेकेदारहरुमा समेत प्रत्यक्ष पर्ने देखिएको छ ।

मन्त्रीको हठका कारण नेपालमा मोबाइल सेटको गैरकानूनी आयात, बिक्री वितरण रोक्न तथा यसको प्रयोगलाई सुरक्षित तथा थप व्यवस्थित गर्न मात्रै होइन चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेट ट्रयाकिङ÷ब्लकिङ समेत गर्ने असल उदेश्यले एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने असल उदेश्य साथ अघि बढाएको यो योजना नै अलपत्र पर्ने खतरा समेत बढेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सन् २०१९ जुलाई ७ मा मलेशियाको कम्पनी नूमेरा(एम) एसडिएन, बर्हाद मलेशिया, ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि इण्डिया र नमस्ते ग्लोबल कम्यूनिकेसन प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चरलाई छनोट गरी ६ महिनाभित्र लागु गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सन् २०१९ जुलाई ७ मा मलेशियाको कम्पनी नूमेरा(एम) एसडिएन, बर्हाद मलेशिया, ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि इण्डिया र नमस्ते ग्लोबल कम्यूनिकेसन प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चरलाई छनोट गरी ६ महिनाभित्र लागु गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो ।

त्यतिबेला ७० लाख ६६ हजार ८ सय ८८ अमेरिकी डलरको टेण्डरमार्फत एमडीएमएस जडानको लागि प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस सेवा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रदातासँग त्यतिबेला झन्डै ७८ करोड रुपैयाँको सम्झौता गरेको थियो । अहिले त्यो रकम झन्डै ९० करोडको हाराहारीमा पुगिसकेको छ ।

कोभिडलगायतका महामारीलाई समेत झेल्दै सम्झौता अनुसार काम अघि बढाएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले आफ्नो जिम्माको ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको दाबी गरेका छन् । लागत रकमको पनि करीब ८५ प्रतिशत खर्च भैसकेको उनीहरुको दाबी छ ।

तर, पछिल्लो समयको गञ्जागोलका कारण यो आयोजना नै के हुने हो भन्ने अल्योल बढेपछि लगानीकर्ताहरु आफ्नो करोडौंको लगानी फस्ने चिन्तामा डुबेका छन् ।
सञ्चार मन्त्री शर्माले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट खरिद गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको एमडीएमएसबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भन्दै आफू अनुकुलको समिति गठन गर्नुभएको थियो । आफूअनुकुलको समितिले पनि उहाँकै आसयको प्रतिवेदन तयार पारेपछि त्यसले एमडीएमएस प्रणालीमा थप अन्योलता बढाएको छ ।

मन्त्री शर्माले आफू अनुकुल हुने गरी सहसचिव गौरव गिरीको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले एमडीएस प्रणाली खरिदको टेण्डर प्रक्रिया, परामर्शदाता छनोटलगायतका सबै काममा भ्रष्टाचारजन्य त्रुटि भेटिएको, सेटिङमा भेण्डर छनोट गरेर अर्वौ भ्रष्टाचार गरेको प्रतिवेदन बुझाएपछि प्राधिकरणको नेतृत्व हटाउने मन्त्रीको जोडबललाई थप मलजल पुगेको छ । त्यहि प्रतिवेदनका आधारमा विभिन्न मिडियामार्फत समाचार बाहिर ल्याएर ठेकेदार कम्पनीहरु समेत गलत भएको भष्य निर्माण गर्ने प्रयास भएपछि ठेकेदार कम्पनीहरु थप सशंकित र चिन्तित बनेका छन् ।

एमडीएमएस पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन नदिन विभिन्न चलखेल सुरुदेखि नै हुँदै आएको थियो । २०७९ भदौ २० गतेदेखि एमडीएमएस प्रणाली आंशिकरूपमा सञ्चालनमा आएपछि थप चलखेल सुरु भएको र त्यसैका आधारमा विभिन्न वाहना बनाएर लागु हुन नदिने खेल सुरु भएपछि ठेकेदार कम्पनीहरु थप मारमा परेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।

आंशिक रुपमा सञ्चालनमा आएको प्रणालीको काम २५ प्रतिशत मात्र भएको जस्ता भाष्यहरु समेत निर्माण गरेर ठेकेदार कम्पनीले काम नै नगरेको देखाउन खोजिएकोमा पनि ठेकेदार कम्पनीले गुनासो गरेका छन् ।

‘हामीले खरिद गरेका महत्वपूर्ण सामान अहिले विरगञ्ज भन्सारमा अड्किएका मात्रै छैनन् । पटक–पटकको सूचनामा पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले सामान ल्याउन चासो नदेखाएपछि अहिले जफतको अवस्थामा पुगेका छन्,’ भेण्डर कम्पनीका प्रवक्ताले गुनासो गर्नुभयो, ‘हामीले सम्झौता अनुसारको ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेका छौँ । आर्थिक प्रगति पनि ८५ प्रतिशत माथि नै पुगेको छ । तर, विभिन्न बाहनामा ंप्रणाली सञ्चालनै अन्योलता देखिएपछि हाम्रो ठूलो रकम फस्ने चिन्ता थपिएको छ ।’
सम्झौतामा कम्पनीले एमडीएमएसको डिजाइन, विकास, आपूर्ति, जडान, परीक्षण, संचालनलगायतका सम्पूर्ण कार्यहरु गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

त्यति मात्रै होइन कपनीले संचालन गर्ने उक्त प्रणालीमा नेपालभर संचालनमा रहेका मोबाइल फोनहरुको आईएमईआई दर्ता, सम्पूर्ण मोबाइल अपरेटरहरुको सिम कार्ड दर्ता, आईएमईआई राखिएका अन्य डिभाइसहरुको दर्ता लगायतका कार्यहरु गर्नुपर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो ।

तर, सम्झौताको करीब साढे चार वर्ष वितिसक्दा पनि पूर्णरुपमा प्रणाली पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा र विभिन्न बाहनाबाजी गर्दा आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने चिन्ता थपिएको ठेकेदार कम्पनीको भनाई छ ।

तर, सम्झौताको करीब साढे चार वर्ष वितिसक्दा पनि पूर्णरुपमा प्रणाली पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा र विभिन्न बाहनाबाजी गर्दा आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने चिन्ता थपिएको ठेकेदार कम्पनीको भनाई छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस सेवा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रदातासँग झन्डै ७८ करोड रुपैयाँको सम्झौता गरेको थियो । त्यो रकम अहिले झन्डै ९० करोड पुगिसके पनि एमडीएमएस पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । ‘एमडीएमएस सञ्चालनका लागि खरिद गरिएका महत्त्वपूर्ण सामान भन्सारमा अड्किएका छन् । हामीले भन्सारमा अड्किएका सामान छुटाउन प्राधिकरणसँग हारगुहार गरिरहेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ठकेदारका तर्फबाट कुनै कमजोरी भएको भए औँला उठाउनु होला, त्यसमा अनुसन्धान गर्नुहोला ।’

मन्त्री शमर्माले एकलौटी निर्णयबाट गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर ठेकेदारबाट काम भएको छैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने, लगानीको प्रतिफल नदिने, उल्टै ठेकेदारहरुलाई अपमान गर्ने जस्ता कुराले ठेकेदारहरु पनि थप चिन्तित बनेका छन् । वीरगञ्ज भन्सारमा ११ महिना अघि आएको सामान थन्किएर बसेको ठेकेदार कम्पनीको छ । दुई पटक सूचना जारी गर्दा पनि सम्बन्धित निकायको आलटालका कारण सामान ल्याउन नपाउँदा अन्तिममा सूचना जारी गरेर जफतको अवस्थामा पुगेको उनीहरुले गुनासो गरे ।

‘हामीले अहिलेसम्म गरेका काम सबै प्राधिकरणसँग छ । सबै दस्तावेज प्राधिकरणसँग छ । प्राधिकरणले नगरेका कामको दस्तावेज पनि प्राधिकरणसँगै छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो सबै कुरा ठेकेदारसँगबाट पाउनुपर्छ भन्ने हो भने हामीलाई बोलाउनुहोस् । मन्त्रालयले बोलाउने हो कि, कुनै निकायले बोलाउने हो ? हामी जान तयार छौँ ।’

उहाँले त्यसका लागि प्राधिकरणले के–के ? काम गर्नुपर्ने, ठेकेदारले के–के गर्नुपर्ने सबै बारेमा छलफल गर्न आग्रह गर्नुभयो । ‘सबै कुरा लिखित राखौँ, त्यसलाई स्वच्छ गरौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्राधिकरणले काम गरिरहेको रहेछ भने उसलाई धन्यवाद भनौँ । हामीले गरेका रहेछौँ भने हामीलाई पनि ओहो, तपाईँहरुले काम गरिरहनु भएको रहेछ भनेर खुला रुपमा उहाँहरुले भन्न सक्नुहोस र त्यो सबैलाई जानकारी होस् ।’

उहाँले त्यसका लागि प्राधिकरणले के–के ? काम गर्नुपर्ने, ठेकेदारले के–के गर्नुपर्ने सबै बारेमा छलफल गर्न आग्रह गर्नुभयो । ‘सबै कुरा लिखित राखौँ, त्यसलाई स्वच्छ गरौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्राधिकरणले काम गरिरहेको रहेछ भने उसलाई धन्यवाद भनौँ । हामीले गरेका रहेछौँ भने हामीलाई पनि ओहो, तपाईँहरुले काम गरिरहनु भएको रहेछ भनेर खुला रुपमा उहाँहरुले भन्न सक्नुहोस र त्यो सबैलाई जानकारी होस् ।’

उहाँले ठेकेदार कम्पनीका तर्फबाट गर्नुपर्ने अधिकांश काम सम्पन्न भए पनि दूरसञ्चारले गर्नुपर्ने काम रोकिएकाले थप समस्या भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो । ‘एनएनएसडव्युमार्फत त्रिभूवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट हाम्रो प्रणालीसँग जोडिने काम भएको छ र काम अहिले पनि सुचारु छ । त्यो कुरा हाम्रो सुरुको सम्झौतामा थिएन । हामीले करीब २ करोड थप आर्थिक व्ययभार थपेर त्यो प्रणाली जोडेका छौँ ।

अहिले हामीले जोडेको प्रणाली राजश्व विभागबाट सम्बन्धित रहेर करोडौं भन्सार उठाइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले गरेको कामबाट राजश्व पनि उठाइ रहने अनि हामीले काम गरेको छैन भन्ने भाष्य पनि निर्माण गर्न खोज्ने त्यो कसरी हुन्छ ?’ अहिले ठेकेदार कम्पनीले जोडिदिएको प्रणालीबाटै उठाएको राजश्व कम्पनी काम गरेका छैनन् भन्ने हो भने त अवैध हुने होला नि ? भन्दै उहाँले प्रश्न उठाउनुभयो ।

प्रणाली लागु हुन नदिन गिरोहको चलखेल

सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको पछिल्लो गतिविधिले प्रणाली लागु हुन नदिने गिरोहको चंगुलमा फसेको हुनसक्ने आशंकालाई थप बल पुर्याएको छ । एकलौटी समिति बनाउने, प्राधिकरणको अध्यक्षलाई जसरी पनि हटाएर आफु अनुकुल काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने जस्तो चलखेलमा लागेको हुनसक्ने आशंका पनि थप मद्त गरेको छ । गिरोहहरुकै चलखेलमा दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षलाई नै मन्त्रालय तानेर प्राधिकरण मातहतमा रहेको एमडीएमएसलाई अघि बढाउन नदिने र आफू अनुकुल मान्छे ल्याएर पुनः सूचारु गर्ने योजना अनुसार नै चलखेल भएको हुनसक्ने समेत बुझिएको छ ।

यो सन्दर्भमा प्रवक्तासँग कुराकानी गर्दा प्राधिकरणको अध्यक्ष फेर्ने–नफेर्ने कुरा मन्त्रालयको हातको कुरा भएको भन्दै त्यसमा आफुहरुको कुनै चासो नरहेको भन्दै उहाँले कुनै पनि बाहनामा प्रणाली सञ्चालनमा अवरोध हुनुनहुने माग आफूहरुको रहेको जानकारी दिनुभयो ।

एमडीएमएस लागु भएपछि अवैध व्यापार गर्नेहरुलाई ठूलो घाटा हुन्छ । त्यसैले त्यस्ता गिरोहहरुले शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पार्ने खेलमा लाग्नु अश्वाभाविक होइन । तर, उनीहरुको प्रभावमा मन्त्रालय पर्नुनहुने भन्दै त्यसमा आशावादी रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले केही कमजोरी गरेको भए छलफल गर्न तयार रहेको भन्दै अहिलेको अवस्थामा प्राधिकरणलाई घचघच्याउने बाहेक आफूहरुसँग अर्को विकल्प नभएको बताउनुभयो ।

उहाँले केही कमजोरी गरेको भए छलफल गर्न तयार रहेको भन्दै अहिलेको अवस्थामा प्राधिकरणलाई घचघच्याउने बाहेक आफूहरुसँग अर्को विकल्प नभएको बताउनुभयो ।

‘दूरसञ्चारसँग सम्झौता भए अनुसारको सामान भन्सारमा आएको छ । त्यो सामान निकाल्न पहल नगर्ने अनि ठेकेदारले काम गरेन भनेर भाष्य निर्माण गर्ने कुरा कतिसम्म न्यायोचित होला ? हात बाँधेर राख्ने, काम गर्न नदिने अनि कामचोर भन्ने पनि हुन्छ ?,’ उहाँले गुनासो गर्नुभयो, ‘हामी खुला छलफल गर्न सक्छौँ । दस्तावेजहरु अघि राखेर छलफल गरौँ । सबैकुरा दस्तावेजले बोल्छ । यदि त्यो झुट्टा रहेछ भने हामीलाई सजाय दिदाँ हुन्छ । होइन रहेछ भने हामीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।’

पछिल्लो समय सञ्चार माध्ययममा आएका समाचारप्रति पनि उहाँले गुनासो गर्नुभयो । ‘हामी ठिकेदार हौँ । हामीले विड गरेका मात्रै हौँ । हामीले ठेक्का गरेपछि दूरसञ्चारका मानिसलाई चिनेको हो । कसैलाई ठेक्का पार्छौ भनेर पहिला मिलाएको र पछि नपाएपछि उनीहरुले रिस फेरेको हो भने हामीलाई त्यसबारेमा जानकारी हुने कुरा भएन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो खुोज्नुहोस् । हामीले त ठेक्का प्रक्रिया पूरा भएपछि र उनीहरुले छलफलमा बोलाएपछि मात्रै हाम्रो चिनजान भएको हो । त्यो भन्दा अघिको कुरा हामीलाई जानकारी थिएन र हुँदैन पनि ।’

उहाँले आफूहरुलाई जानकारी हुने भनेको दूरसञ्चार प्राधिकरण मात्रै भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो । ‘प्राधिकरणको अधिकार क्षेत्रमा बसेर काम गरिरहेका छौँ । यो राजश्वसँग पनि सम्बन्धित काम भएकाले यो अर्थमन्त्रालयको सरोकारसँग पनि जोडिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले यो विषयमा अर्थमन्त्रालयले पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।’

उहाँले अख्तियारमा जोसुकैले पनि उजुरी दिनसक्ने भन्दै अख्तियारले निष्पक्ष भएर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘हामीले गलत गरेका छैनौँ । हामीलाई गलत गर्यो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न गरिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी ढुक्कका साथ अख्तियारले बोलाएको ठाउँमा गएर कुराकानी गर्न तयार छौँ । ठेकेदारले काम गर्ने हो, हामी काम गरिरहेका छौँ । सरोकारवाला निकाय, हामी र मिडियालाई समेत राखेर निष्पक्ष छानविन अख्तियारले गरोस् भन्ने हाम्रो माग छ । ’

‘हामीले गलत गरेका छैनौँ । हामीलाई गलत गर्यो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न गरिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी ढुक्कका साथ अख्तियारले बोलाएको ठाउँमा गएर कुराकानी गर्न तयार छौँ । ठेकेदारले काम गर्ने हो, हामी काम गरिरहेका छौँ । सरोकारवाला निकाय, हामी र मिडियालाई समेत राखेर निष्पक्ष छानविन अख्तियारले गरोस् भन्ने हाम्रो माग छ । ’

उहाँले ठेक्का प्रक्रियामा नै मिलेमतो भन्ने कुरा गलत भएको दाबी गर्नुभयो । ‘१४–१५ जना मध्ये हामी पनि प्रक्रियामा गएका हौँ । हामी दोस्रो नम्बरमा थियौँ । हामी दोस्रो नम्बरमा परेपछि अब पाउँछौँ भन्ने आशामा थिएनौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलो ठेकेदार कम्पनीको स्वार्थ बाझिएपछि हामी छानिएका हौँ । त्यसैले हामीले चलखेल गरेका थियौँ भने त पहिलो नम्बरमै पर्नुपर्ने हो नि ? त्यसैले त्यो भ्रम मात्रै हो ।’

उहाँले नेपाल सरकारले यो परियोजनालाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने ध्येय राखेको छ भने प्राधिकरणलाई यो प्रणाली अघि बढाउने पूर्ण अधिकार दिएर अघि बढ्नुपर्ने र स्वार्थ समूहको चंगुलबाट छुटकारा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘हामीले कबुल गरे अुनसार काम गरेका छौँ । दुबै पक्षलाई राखेर दुबैतर्फका एक–एक कार्यको प्रगति विवरणको मूल्याङ्कन गरौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘८५ प्रतिशत काम पूरा भएको छ । ९० करोड बराबरको कार्यक्रम हो । हामीले प्राइभरी साइटमा वीरगञ्जमा रहेको सामान लगेर जोड्ने बाहेक सबै पूरा भएको छ ।’