अनियमितता गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको डण्डाः कांग्रेस जनप्रतिनिधि मेयर–उपमेयरसँग रुष्ट, नगरसभा नै स्थगित

काठमाडौं, २५ पुस । काठमाडौं महानगरपालिकाको १४ औँ नगरसभा निर्धारित मितिमा नहुने निश्चित भएको छ । कार्यपालिका बैठकको निर्णय अनुसार आजबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको १४ औँ नगरसभा बैठक सुरु हुने पर्ने हो । तर, अन्तिम समयमा आएर बैठक स्थगन भएको छ ।

बैठक निर्धारित समयमा नहुने भएपछि २३ औँ कार्यपालिका बैठकले नगरसभाा छलफलका लागि लैजाने भनेको ‘जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७९ को संशोधन प्रस्ताव’ समेत अनिश्चित बनेको छ । कार्यपालिकामा बहुमत रहेका नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिका कारण निर्धारित मितिमा हुनुपर्ने नगरसभाको बैठक आज नहुने निश्चित भएको महानगर स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

कांग्रेस निकटका तीन जना कर्मचारीले अनियमितता गरेको भन्दै मेयर बालेन्द्र साहले निलम्बन गरेर छानविन समिति बनाएपछि कांग्रेस निकटका जनप्रतिनिधि रुष्ट बन्दै आएका छन् । रुष्ट बनेका जनप्रतिनिधि पछिल्लो समय योजनावद्ध रुपमै मेयर र उपमेयरलाई असहयोग गर्ने रणनीतिमा लागेपछि नगरसभाको नियमित र निर्धारित बैठक समेत अनिश्चित बनेको हो ।

कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीकरण र कार्यान्वयनमा अनियमितता गरेको भन्दै केही समय अघि महानगरका तीन कर्मचारी निलम्बनमा परेका थिए । त्यसरी निलम्बनमा पर्ने कर्मचारीमा मेयर साहका सचिवालय प्रमुख नुरनिधि न्यौपाने, स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ शाखा अधिकृत भगवती बिडारी रहेका छन् । उनीहरु तीनै जना कांग्रेस निकट कर्मचारी भएको पनि महानगर स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

त्यस्तो अनियमितता फेला परेपछि महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएको छ भने निलम्बनमा परेका तीन कर्मचारीका बारेमा छानविन गर्न महानगरको योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमनराज भण्डारीको अध्यक्षतामा कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल र प्रशासन शाखाका अधिकृत प्रवीण प्याकुरेल सदस्य रहेको समिति बनेको छ ।

समितिको रिपोर्ट कहिले आउने हो अझै निश्चित छैन । यता कांग्रेस निकट जनप्रतिनिधिले भने कर्मचारीको निलम्बन फिर्ता लिन भित्रि रुपमा दबाब दिने उदेश्यले बैठकहरुमै उपस्थित नहुने, भित्रिरुपमा अवरोध गर्ने जस्ता कार्य गर्न थालेका छन् ।

पछिल्लो समय मुख्य गरेर महानगरका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष नवीनराज मानन्धरको अगुवाइमा कांग्रेसका अन्य जनप्रतिनिधिलाई पनि उकास्ने र बैठक बहिस्कार गर्ने रणनीति अघि बढाएको महानगरपालिका स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

उपमेयर सुनिता डंगोल संयोजक रहेको १४ सदस्यीय बजेट तर्जुमा समितिमा कांग्रेसका बहुमत सदस्य रहेका छन् । उपमेयर डंगोलले दुई पटक समितिको बैठक राखे पनि एउटा बैठकमा वडा नम्बर–११ का अध्यक्ष हिरालाल तण्डुकार उपस्थित भए पनि अर्को बैठकमा भने कांग्रेसका कोही पनि उपस्थित भएनन् । बैठकमा बहुमत सदस्य उपस्थित नभएपछि त्यहाँ अनौपचारिक छलफल मात्रै भएको र निर्णय केही पनि गर्न नसिएको पनि स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

३२ वटा मध्य कांग्रेसले १९, एमालेले १२ र समाजवादीले १ वटा जितेको छ । वडा–१६ का अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको देहावसानपछि अहिले कांग्रेसका १८ वडाध्यक्ष रहेका छन् । कार्यपालिकामा समेत कांग्रेसकै बहुमत रहेकाले उनीहरु उपस्थित नभएको अवस्थामा वा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नभएको खण्डमा कुनै पनि निर्णय बहुमतबाट पारित गर्न सकिन्न । अहिले तीन कर्मचारीको निलम्बनमा कांग्रेस निकट जनप्रतिनिधिले विभिन्न बाहनामा बैठकमा सहभागी नहुने र नेतृत्वलाई दवाव दिने रणनीतिक तयार गरेसँगै महानगरपालिका भित्रका प्रक्रियागत कामहरुमा अवरोध हुने निश्चित देखिएको छ ।

गलत गर्ने कर्मचारीका पक्षमा लागेर कांग्रेस निकट जनप्रतिनिधिले बैठकहरु नै बहिष्कार गर्ने रणनीति लिएर मेयर–उपमेयरलाई नै असफल बनाउने तयारी थाल्नु गलत भएको महानगर स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘उहाँहरुले गरेका कमजोरीमा त अझ साथ दिएर अघि बढ्नु पर्नेमा झन विभिन्न वाहनामा बैठक नै बहिष्कार गर्ने जस्ता रणनीति लिनु गलत छ,’ एक जनप्रतिनिधिले भने ।