नेकपा (एमाले) को लोकमार्ग यात्रा

एमालेको मध्यपहाडी क्याराभानमा ७५१ मागः सडक, शिक्षा, पर्यटन र कृषिमा मात्रै ३५५ (सूचिसहित)

काठमाडौं, १० माघ । नेकपा (एमाले)ले महाभारत श्रृंखला भन्दामाथि मध्य पहाडका २६ जिल्लाहरु तथा २ सय १५ वस्तीहरुलाई जोड्ने गरी रेखाङ्कन भएको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको करीब १ हजार ८ सय ७९ किलोमिटर लम्बाईको क्याराभान सम्पन्न गरेर फर्किएको केही हप्तापछि अर्थात २०८० माघ ९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ लाई ध्यानाकर्षण–पत्र हस्तान्तरण गरेको छ ।

सुदूरपश्चिमको झुलाघाटदेखि सुदूर पूर्वको चिवाभञ्ज्याङसम्म सम्पन्न ‘समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा’ का क्रममा जनताबाट प्राप्त माग, ज्ञापन र सुझावहरु एवं पार्टीले अभियानका क्रममा देखेका पहाडी क्षेत्रका विकासका सम्भावना र चुनौतीहरु समेटेर नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, बालुवाटारमा ध्यानाकर्षण–पत्र हस्तान्तरण गरेको हो ।

एमालेले एमालेले स्थानीयसँग सम्बन्ध बनाउँदै राष्ट्रिय सन्देश दिने योजनासहित २०८० मङ्सिर १४ गते झुलाघाटमा राष्ट्रिय झण्डा झण्डोत्तोलन गरी शुभारम्भ गरेको कार्यक्रम ‘झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङः समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा’ २०८० पुस १ गते पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङमा पुगेर सम्पन्न भएको थियो । अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय झण्डा झण्डोत्तोलन गरी अभियान समापन गर्नुभएको थियो । पहाडबाट भइरहेको तीव्र बसाइँसराइँका कारणहरूको पहिचान र समाधानको खोजी गर्ने, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने, पार्टी स्थापनाको ७५ औँ वर्ष समारोहमा संस्थापक महासचिवको स्मृतिमा निर्माण भएको राजमार्ग केन्द्रित अभियानबाट इतिहास र अग्रजहरूको सम्मान गर्ने उदेश्यले एमालेले त्यति लामो क्याराभान सफल पारेको थियो ।

त्योसँगै राष्ट्र सबल र समृद्ध बन्छ भन्ने आत्मविश्वासमा अभिवृद्धि गर्ने र जनसम्बन्ध विस्तार गर्दै जनगुनासो एवं जनताका सुझाव सङ्कलन गर्ने जगमा रुपमा पनि एमालेले उक्त अभियानलाई लिएको थियो । यहि जगमा समृद्धिका लागि बलियो राष्ट्रियशक्ति निर्माणको आधारशिला तयार गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल–भारत सिमानाको बैतडीको झुलाघाटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सूर्य–चन्द्र अंकित राष्ट्रिय झण्डा झण्डोत्तोलन गरेसँगै एमाले अभियानमा होमिएको थियो ।

हो त्यहि यात्राका क्रममा पार्टीसँग अपेक्षा गरिएका माग, ध्यानाकर्षण तथा पार्टीसँग सहयोगका लागि अनुरोध गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको तथ्याङ्कगत विवरण प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाइएको हो ।

एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रदेशगत रुपमा गण्डकीबाट ५९ निवेदनहरुबाट १६१ वटा विषयहरु, कोशीबाट ४८ निवेदनहरुमार्फत् १७० वटा विषयहरु, सुदूरपश्चिमबाट २४ निवेदनहरुमार्फत् १३५ मागहरु, बागमतीबाट ३४ निवेदनहरुमार्फत् ११३ वटा मागहरु, कर्णालीबाट २८ निवेदनमार्फत् ८९ मागहरु, लुम्बिनीबाट १० निवेदनमार्फत् ७५ मागहरु र मधेश प्रदेशबाट (अभियानमा सहभागी हुन प्रतिनिधिहरुमार्फत्) सङ्कल्प प्रस्तावसहित दुई निवेदनमा आठ वटा मागहरु समावेश गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका यी माग, ध्यानाकर्षण, ज्ञापन पत्रहरुमा आवेदकहरुको हस्ताक्षर समेत रहेको छ । यसमध्ये बागमती प्रदेशको एउटा योजनामा एकहजार ४ सय ४२ जनासम्मको हस्ताक्षर समेटिएको छ ।

सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि तथा फलफूल, स्वास्थ्य, उद्योग, उर्जा, मोटरेबल पुल, सिँचाई, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकास, खेलकुद, जातीय विभेद, छुवाछुत तथा हिंसा विरुद्ध, खानेपानी व्यवस्थापन तथा स्रोत संरक्षण, भूकम्प प्रभावित क्षेत्र लगायत ठाउँहरुमा पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना, सुरुङ मार्ग निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माण लगायत विषय जनताका मागका प्राथमिकता क्रम रहेका छन् ।

सडकबारे १५७, शिक्षामा ७९, पर्यटनमा ७२ कृषि तथा फलफूलमा ४७, स्वास्थ्यमा ४६, उद्योगमा ३३, उर्जा, विद्युतमा ३२ माग रहेका छन् । त्यसैगरी ध्यानाकर्षण, सुझाव, ज्ञापन २७, मोटरेबल पुलमा २५, सिँचाईमा २१, भवनका सम्बन्धमा १९, संस्कृतिबारे १७, भूमि व्यवस्थामा १६, बस्ती बिकासमा १४, खेलकुदमा १४, छुवाछुत विभेद, हिंसा विरुद्ध १२ माग रहेका छन् ।

खानेपानी, संरक्षणमा ११, पुनर्निमाण, पुनस्र्थापनामा ११, समग्र विकासमा १०, सुरुङ तटबन्धनमा ८, विमानस्थलबारे ७, नाका सम्बन्धी ७, झोलुंगे पुलसम्बन्धि ६, वन तथा वातावरणसंरक्षणमा ६, कानुन संविधानमा ५, वन्य जन्तु सम्बन्धी ४, जडिबुटी सम्बन्धि ४, सदरमुकाम सार्ने बारेमा ४, जिविकोपार्जनका लागि ३, स्वरोजगार, रोजगारीका लागि ३, सहयोेगका लागि ३, पशु पालनबारे २, केवलकारका सम्बन्धनमा २, सूचना प्रविधिमा २, भूक्षय नियन्त्रणमा २, सहभागितामा २, बसाइ सराईमा १ माग रहेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा १, चिया तथा कफि ताल निर्माणसम्बन्धि १, सुख्खा बन्दरगाहबारे १, सुशासनबारे १, विपद जोखिम न्यूनिकरणमा १, निर्वाचन सम्बन्धी १, सेवा प्रवाहमा १ गरी जम्मा ७५१ वटा माग परेको एमालेले जानकारी दिएको छ । सबै भन्दा बढी सडकमा १ सय ५७ वटा, शिक्षामा ७९ वटा, पर्यटनमा ७२ र कृषिमा ४७ वटा अनि स्वास्थ्यमा ४६, उद्योगमा ३३, उर्जामा ३२, मोटरेवल पुलमा २५ र सिंचाईमा २१ वटा रहेको पनि एमालेले जानकारी दिएको छ ।