कोशीमा गठबन्धनका नेतालाई गाडी सुविधाका लागि अध्यादेशबाट ऐन संशोधन

काठमाडौं, १४ माघ । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन राज्यको सम्पत्ति दोहनमा कतिसम्म दत्तचित्त भएर लागेको छ भन्ने उदाहरण हेर्न कोशी प्रदेश सरकारलाई हेरे काफी हुन्छ । अहिले कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । सरकारको नेतृत्व केदार कार्कीले गरिरहनु भएको छ ।

केदार कार्की नेतृत्वको सरकार अहिले विकास निर्माण र जनताको मुहारमा खुशी ल्याउने काममा सुस्त बनेको छ । तर, सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको सेवा–सुविधा बढाउने कुरामा भने कीर्तिमान कायम गर्ने ध्याउन्नमा केन्द्रित हुनुभएको छ । त्यसको एउटा उदाहरण हो, पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन । माघ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखमार्फत अध्यादेशबाट गठबन्धन दलका सांसदलाई अनुकुल हुने गरी पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन भएको छ । सत्ता गठबन्धन दलका सांसदलाई अनुकुल हुने गरी गरेको संशोधनमा अब दुई पुर्वमुख्यमन्त्रीले थप सेवा–सुविधा पाउने निश्चित भएको छ ।

कोशी प्रदेशमा कार्कीसहित छ जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । प्रदेशसभाको संस्थापक मुख्यमन्त्री शेरधन राई हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । आचार्यपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । प्रदेश सभाले पहिलो कार्यकालमा तीन जना मुख्यमन्त्री पायो । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुमा हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा र अहिले कांग्रेसकै कार्की मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ ।

६ जना मुख्यमन्त्री मध्ये नेकपा (एमाले) का तर्फबाट शेरधन राई, भीम आचार्य र हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्नुभयो ।
अहिले मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेको ऐन अनुसार निवर्तमान मुख्यमन्त्री राईले मात्रै सुविधा पाउनुहुने छ । राई र कार्कीले भने नपाउने निश्चित भएको छ । अझ गज्जब त के भने अध्यादेशबाट ऐन संशोधन भएपछि एकजनामात्र सांसद रहेको जसपाकी निर्मला लिम्बूको पनि सुविधा थपिएको छ ।

पहिलाको ऐन अनुसार पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सोचतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तापक्ष दलको सचेतक र प्रदेश सभा समितिका सभापतिले सुविधा पाउँथे । तर, अहिलेको संशोधन भएको ऐन अनुसार ‘पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभाको बहालवाला सदस्य रहेको पूर्व मुख्यमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सरकारमा सहभागी रहेका दलहरुका संसदीय दलको नेता, सत्तापक्ष दलको सचेतक र प्रदेश सभाका समितिका सभापति समेतलाई सम्झनुपर्छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई खुशी बनाउने उदेश्यले राज्यको ढुकुटी दोहन गर्दै ल्याएको संशोधन ऐन अनुसार अब कोशी प्रदेशको व्ययभार अनावश्यक थपिने भएको छ । संशोधन ऐन अघिसम्म सवारी साधनको सुविधा पाउनेमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिका सभापति थिए । यो अध्यादेशमा सभामुख, उपसभामुख, प्रदेशसभाको वहालवाला सदस्य रहेको पूर्वमुख्यमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सरकारमा सहभागी रहेका दलहरूका संसदीय दलका नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र समिति सभापतिले पनि सुविधा पाउने निश्चित भएको छ ।

नियत नै खराव राखेर संशोधन गरिएको ऐन अनुसार सत्ता गठबन्धनका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरुले सुविधा पाउँदा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेको पूर्वमुख्यमन्त्रीहरु भने सुविधाबाट बञ्चित बन्ने भएका छन् । अध्यादेशबाट गठबन्धन दलका थप तीन जनाले सुविधा पाउने भएका छन् । यसअघिको ऐनबाट सुविधा पाउन नसकेका कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहनु भएका पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापा र नेकपा एस संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले पनि सुविधा प्राप्त गर्नुहुनेछ । संसदीय दलको नेताको हैसियतमा उहाँहरुले अब मासिक ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनु हुनेछ ।

त्यस्तै सवारी साधनका लागि मासिक १२५ लिटर तेल र एक जना सवारी चालकको समेत उपलब्ध गराइनेछ । प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले यी सबै कुरा भोलि पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिने भन्दै अध्यादेश मार्फत अन्य पनि थुप्रै बदमासी गठबन्धनले गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले गठबन्धनले गरेको गलत गतिविधिबारे चुप लागेर नबस्ने चेतावनी पनि दिनुभयो ।

संसद् अन्त्य गरेर कुनै कानुन नबनाई अध्यादेशबाट सेवा सुविधाका लागि ऐन संशोधन गर्ने कुरा लाजमर्दो विषय भन्दै एमालेले विरोध गरेको छ । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासम्बन्धी ऐन २०७५ संशोधनसँगै गठबन्धनका संसदीय दलका नेता र सचेतकलाई गाडीलगायतको सुविधा थपिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतकलाई सवारी सुविधा दिने व्यवस्था हटाएको छ ।

संशोधन ऐन अनुसार अब प्रदेशलाई कम्तिमा १० वटा गाडी, ड्राइभर र प्रतिगाडि मासिक १२५ लिटर तेलको व्ययभार थपिने भन्दै त्यसले प्रदेशप्रतिको नकारात्मक धाराणलाई थप बलियो बनाउने एमालेको ठहर छ । अहिलेसम्म गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये कांग्रेसको मात्र प्रमुख सचेतक छन् । अब सेवा सुविधा थपिएसँगै गठबन्धन दलले पनि ती पदहरूमा नियुक्ति गर्ने तयारी थालेको छ । जनप्रतिनिधि जनताको मतबाट विजयी भएपछि राज्यको सम्पत्ति दोहनमा बढी केन्द्रित हुनु दुर्भाग्य भएको भन्दै त्यसको समेत विरोध भएको छ ।