विद्युत होइन आयोजनाको लाइसेन्स बेचेर धनी हुने उद्देश्यको पश्चगामी विद्युत विधेयकः सरकोकारवाला

माघ १४, काठमाडौं । विद्युत विधेयक २०८० विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने मत सरोकारवालाहरुले राखेका छन् । संसदको पूर्वाधार विकास समिति अन्तर्गतको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ उपसिमितिमा भएको छलफलमा सरोकारवालाहरुले उक्त विधेयक भन्दा २०४९ कै विधेयक संसोधन गरेर विद्युत व्यापार र संघीयताका कुरा थप गरी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विद्युत विधेयक, २०८० का प्रावधानहरु २०४९ को विद्युत ऐन भन्दा निकै पश्चगामी भएको सरोकारवालाहरुको आरोप छ । पूर्वाधार विकास उपसमितिमा भएको सरोकारवालाहरुसँगको छलफलमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विद्युतविधेयक २०८० निकै प्रतिगामी नै भएको बताएको हो । समितिमा आफ्नो भनाइ राख्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिलेको विधेयक निजी क्षेत्रलाई एकैपटक नमारी घाँटी रेटी रेटी मार्ने उद्देश्यले आएको बताउनु भयो ।

उहाँले विद्युतउत्पादकहरुले १४ वटा मन्त्रालय र २०० भन्दा बढी टेबलमा धाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्यगर्ने गरी विधेयकमा ऊर्जा मन्त्रालयमै शक्तिशाली एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ४५ लाख जनताको लगानी रहेको र १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको निजी क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने अभिप्रायले विद्युत विधेयक ल्याइएको आरोप लगाउनुभयो ।

उपसमितिका संयोजक गोकर्ण बिस्टले निजी क्षेत्रका माग पूरा भएमात्रै विधेयक संसदबाट पारित हुने बताउनुभयो । सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले नै यसमा संसोधन प्रस्ताव राखेको स्मरण गराउँदै बिष्टले भन्नुभयो, ‘ऊर्जा उत्पादकहरुका कुरा समेटेर लगानीको सुरक्षा हुने गरी मात्रै विधेयक आउनेमा ढुक्क हुन निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गर्छु ।’

इप्पान उपमहासचिव प्रकाश दुलालले २०४९ को विद्युत ऐनले निजी क्षेत्रलाई आयोजनाको पहिचान र विकास गर्ने अधिकार दिएकोमा अहिलेको विधेयकोको दफा ५ ले त्यसको ढोका बन्द गरेको बताउनुभयो ।

त्यसको सट्टा सरकारी निजी सबै कम्पनीले प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । दफा ६ को प्रावधानले विद्युत नियमन आयोग ऐनको अधिकार खोसिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वदेशमा खपत हुने १०० मेवा भन्दा साना विद्युत आयोजनाको विद्युत् खरिद नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावमा विद्युत नियमन आयोगले तोके अनुसार हुने व्यवस्था विद्युत नियमन आयोगमा ऐनमा भएकोले र सो भन्दा माथिका आयोजनाको हकमा विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्ने व्यवस्था भएको र सोहि अनुसार गर्न उपयुक्त छ ।’

दफा ७ मा क मा रहेको प्रतिस्पर्धाको प्राविधिकआधारमा सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्थाले जलविद्युत क्षेत्रमा सिन्डिकेट कायम हुने भएकाले नयाँ लगानीकर्तालाई पनि यो क्षेत्रमा प्रवेश दिनको लागि उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

यसैगरि दफा ७ को प्रतिस्पर्धाको आधारः ख को आर्थिक आधार प्रावधानले आयोजना निर्माण अगाडि नै सरकारलाई यतिधेरै रकम र सुविधा दिनुपरेपछि जलविद्युतको उत्पादन लागत महंगो भई स्वदेशी उपभोक्तालाई विद्युत महंगो हुनजाने भएकोले र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताउँदै उहाँले विद्युत विधेयकका यी प्रावधानले विद्युतको उत्पादनलागत सस्तो बनाउने, रोजगारी बढाउने, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा योगदानदिने विषयहरु समेट्नुपर्नेमा अहिलेको विधेयकले लाइसेन्स बेचेर देशलाई धनी बनाउने उल्टो सपना देखेको दुलालले आरोप लगाउनुभयो ।

यसैगरि दफा १९ अनुमति पत्रको अवधीको सम्वन्धमा उपदफा १ को (क) जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा ५५ वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ५० वर्ष (ख) जलश्रोत बाहेक अन्य विविध स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न ३५ वर्ष उपदफा ५ यो ऐन जारि हुनु भन्दा अगाडि अवधि तोकी जारि भएका आयोजनाको हकमा अनुमति पत्रको अवधी तोक्न विद्युत् ऐन २०४९ को दफा (१०) को उपदफा (४) जम्मा लागानीको पचास प्रतिशत सम्म विदेशी व्यक्ती वा संगठित संस्थाको लगनीमा वा विदेशी लगानी विना स्थापना गरिएको विद्युत उत्पादन केन्द्र वा प्रसारण तथा वितरण लाईनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुमती पत्रमा तोकिएको आवधी समाप्त भएपछि पुर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तीले सरकार संग सम्झौता गरि सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्ने छ व्यवस्था यथावत् खाख्न सुझाव दिनुभयो ।

दफा ५७ (क) ५०० मेगावाट भन्दा ठुला जलाशययुक्त र बहुउदेश्यीय आयोजना भएमा मात्रै सम्झौता गरि जलविद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले जुनसुकै क्षमताको भएपनि जलविद्युत आयोजनाको अनुमति संघले दिनुपर्ने र त्यसवापतको रोयल्टी स्थानीय र प्रदेश सरकारले पाउने व्यवस्थागर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले उद्यमशिलता र देश बचाउने हो भने अहिलेको यो विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उपसमितिको छलफलमा कसले के भने ?

इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसादआचार्यले अहिलेको विधेयक निजी क्षेत्रलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने मानसिकताबाट मात्रै आएको बताउनुभयो । २०४९ को ऐनमा टेकेर आजनिजी क्षेत्रले ७० प्रतिशत हिस्सा लिएको बताउँदै आचार्यले बगेर जाने पानीभोलि हाइड्रोजनले बिस्थापित गर्न सक्ने भएकाले निजी क्षेत्रले उपयोग गरेको कुरामा इर्स्या नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत विधेयक प्रतिगामी नै भएकाले यसलाई गहनतरिकाले छलफल गरेर सरोकारवालाको सुझावबिना पारित गर्न नहुने बताउनुभयो ।
इप्पानका उपाध्यक्ष तथा नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड ९नेपेक्स० का सञ्चालक उत्तम भ्लोनले विद्युत विधेयकम ाविद्युत व्यापार गर्ने कम्पनीलाई २५ वर्षका लागि मात्रै अनुमतिदिने कुरा राखिएकोले सरकारलाई कर तिरेर व्यापार गर्ने कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि स्वतह नविकरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेपछिमात्रै गणना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
इप्पानका सचिव हिम पाठकले आयोजनाको लाइसेन्स संघबाटै जारी हुनुपर्ने स्थानीय र प्रदेश सरकारले सिफारिस मात्रै गरे पुग्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाली जलविद्युत कम्पनीलाई विदेशका शेयर बजारमा लिस्टेड गर्न दिने व्यवस्थागर्न पनि माग गर्नुभयो ।

इप्पानका सल्लाहकार कृष्णप्रसाद भण्डारीले २०४९ को विद्युत ऐनमा विद्युत व्यापार र संघीयताका कुरा थपेर संसोधन गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै अहिलेको ऐन संसदबाट फिर्ता हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

इप्पानका सल्लाहकार लालकृष्ण केसीले नेपाल सरकारले ल्याएको विद्युत विधेयक नेपालीलाई नै निषेश गर्नेगरी आएको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको विधेयक नेपालीको लागि भन्दापनि विदेशी कम्पनीको लागि मात्रै ल्याउन लागिएको भन्दै यस्तो विधेयक कसले ड्राफ्ट गर्‍यो भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। २०४९ कै विधेयकमा ४र५ वटा बुँदा संसोधन गरेर जाँदा धेरै राम्रो हुने उहाँको भनाइ थियो ।

इप्पानका सल्लाहकार पुष्पज्योति ढुङ्गानाले विद्युत विधेयक निकै नै प्रतिगामी भएकोले यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । बरु सरकारले आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र दिएपछि जग्गाप्राप्ती र रुख कटानको लागि थप अनुमति लिनुनपर्ने व्यवस्था गरे आयोजनाको लागत घट्ने र सबै लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल पाउने बताउनुभयो ।
इप्पानका सल्लाहकार गुरुप्रसाद न्यौपानेले यो विधेयक हतारमा ल्याउन आवश्यक नभएको बताउनुभयो । उहाँले २०४९ कै ऐनलाई केही संसोधन गरेर विद्युत व्यापारको कुरा थप गरिदिए अहिलेको समस्या हलहुने भएकाले यो विधेयकलाई राम्रोसँग छलफल गरेर १–२ वर्ष ढिलो जारी गर्दा फरक नपर्ने बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कार्कीले २०४९ को ऐनलाई संसोधन गरेर विद्युतव्यापार, सुरक्षा, संघीयता लगायतका ४–५ वटा बुँदा थप्दा पुग्ने भएकाले नयाँ विधेयक नचाहिने बताउनुभयो ।

इप्पान सदस्य शंकर बश्यालले अरब देशहरु तेल बेचेर धनी भएको भन्दै नेपालले पानीको उपयोग गरेरै धनी हुनुपर्ने भएकाले यसको उपयोग गर्दा विरोध हुननहुने बताउनुभयो ।

इप्पान सदस्यकुवेरमणी नेपालले पहिलेको विधेयकमाविद्युतव्यपार थपगर्दा पुग्नेमा एउटा समस्याको समाधानका लागि ल्याइएको विधेयकमा १० वटा नयाँ समस्या थपिएको बताउनुभयो ।

इप्पान सदस्य मिथुन पौडेलले जलविद्युत, सोलार, हाइड्रोजन लगायतका ऊर्जाकालागि फरक फरक नीति जारी गर्नुभन्दा एकीकृत ऊर्जा नीति ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो।