एमालेको निष्कर्षः कर्णाली सरकार अपारदर्शी, भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रमा उद्यत छ

सुर्खेत, १५ माघ। कर्णाली प्रदेश सरकार अपारदर्शी, भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रमा उद्यत भएको आरोप लगाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सभा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले प्रदेश सरकारको कामप्रति टिप्पणी गर्दै योजना निर्माणमा व्याप्त अपादर्शिता, भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रको जालो चिर्नभन्दा थप मजबुत गर्नेमा सरकार उद्यत भएको तर्क प्रस्तुत गरेको हो ।

एक वर्षको अवधिमा सरकारको कार्य प्रगति न्यून र निराशाजनक हुनु । बेरुजु तथ्याङ्क बढ्नुले ती आरोपलाई पुष्टि गर्ने एमाले दलका नेता यामलाल कँडेलको स्पष्टोक्ति छ । नेता कँडेलले सरकारका प्रतिनिधिबाट कमिसनलाई बढवा दिने काम भइरहेको जानकारी आफुले पाएको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले नेतृत्व गरेको पार्टीका तर्फबाट डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकामा रगतको औंठा छाप लगाएर काम गरिएको आरोप लगाउनुभयो ।

‘त्यहाँ, योजनामा बस्ने भए पार्टीमा आउ’ भनेर काम भएका छन्–नेता कँडेलले भन्नुभयो । डोल्पामा कोटेसन हावी भएको पनि उहाँले आरोप लगाउनुभयो । ‘नीति छलेर काम कारवाही भएका छन् ।’ नेता कँडेलले भन्नुभयो, ‘मूल्य तिरेका योजना छन् । एक दुई जना त आइसके । हामीले यति रुपैँया तिरेका छौं भनेर । अझ कति आउने हुन् ।’

नेपाली राजनीतिमा विषय भन्दा पनि संख्या भएपछि जे गरेपनि हुन्छ भन्ने अवस्था हावी हुँदै गएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । सरकारले भने मुताबिक काम गर्न नसक्दा जनतामा निराशा सिर्जना भएको उहाँको भनाई छ । प्रतिपक्ष दल रचनात्मक ढंगबाट प्रस्तुत भएपनि एकातिर सहमति गरेर अर्को बाटो हिड्ने प्रवृति विकराल बनेको नेता कँडेलको भनाई थियो ।

संसद अधिवेशन आह्वान गर्न एमालेको माग

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले कर्णाली प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसँग माग राखेको छ । दलको निर्णय नै गरेर सरकारसँग बैठक आह्वान गर्न अपिल गरेको हो ।

पछिल्लो समय गत असोज २२ गते रातिदेखि संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । त्यसयता अधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन । माघ १२ गतेको बैठकले ‘जनसरोकारका विषयहरुमा छलफल गर्ने थलो प्रदेश सभाको बैठक हालसम्म सुरु नगरिएकोले तत्काल कर्णाली प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वान गर्न माग गर्ने’ निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै, सोही बैठकबाट जाजरको भूकम्प पछि राहत, पुर्नस्थापना एवम् क्षतिपुर्तिका काममा प्रदेश सरकारको देखिने गरी भूमिका निर्वाह गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

साथै, २०८० असार १७ गते गरिएको सर्वदलीय सहमति र प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीबाट व्यक्त प्रतिबद्धता तत्काल कार्यन्वयन गर्न माग गरिएको छ । कर्णाली सरकारबाट प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक बजेट पारित गर्ने क्रममा सडक र भवनतर्फ ३० लाख भन्दा कम र अन्य निर्माण तर्फ १५ लाख भन्दा कम विनियोजन भएका योजना कार्यान्वयन नगर्ने सम्झौता भएको थियो । सरकारले कार्यान्वयनमा लिने तरखर बढाएको संकेत पाएपछि एमालेले त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।