अख्तियारले लियो टेरामक्स खरिद प्रकरणमा स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कार्कीसँग बयान

काठमाडाैं, २६ माघ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयाेगले टेरामक्स खरिदमा भ्रष्टाचार भएकाे भन्दै नेपाली कांग्रेसका बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र पूर्व सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सँग बयान लिएको छ ।

आयाेगले सञ्चारमन्त्री रहेका बेला टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिदमा कानुनविपरीत अस्वाभाविक मूल्यमा उपकरण खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरेको विषयमा उनीहरूसँग बयान लिएको हो । स्वास्थ्यमन्त्री तथा पूर्व सञ्चारमन्त्री दुवै जनाले मंगलबार अख्तियार कार्यालयमा गएर बयान दिएका हुन् ।

अख्तियारले तत्कालीन सञ्चार सचिवहरू वैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रमान गुरुङसँग पनि बयान लिइसकेको छ । अर्याल हाल मुख्य सचिव र गुरुङ राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त छन् । त्यस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल तथा प्राधिकरणकै उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रसँग पनि बयान लिइसकेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा २०७४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा बस्नेत र २०७८ प्रधानमन्त्री हुँदा कार्की सञ्चारमन्त्री थिए । उपकरण खरिदको प्रक्रिया सुरु हुँदा बस्नेत र सम्झौता हुँदा कार्कीले निर्णयाधिकारीका रूपमा काम गरेका थिए ।

विदेशबाट आउने फोन/कल नियमन एवं अवैध कलबाइपासबाट हुने राजस्व छली नियन्त्रण गर्ने भन्दै ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) जडान गर्ने योजना मन्त्री बस्नेतका पाला अघि बढेको थियो ।

कानुन नबनाई फोन कल, एसएमएसलगायत माध्यमको निगरानी (मनिटरिङ) र नियन्त्रण (कन्ट्रोल) गर्न नपाउने गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले २०७२ माघ २१ मा परमादेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको परमादेशविपरीत मन्त्री बस्नेतको अग्रसरतामा टेरामक्स उपकरण खरिद योजना अघि बढेको थियो ।

अनियमितताको सूचना पाएपछि अख्तियारले २०७५ पुस र चैतमा पत्र लेख्दै टेरामक्स सेवा खरिदका सबै प्रक्रिया रद्द गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयमा चित्त नबुझेमा प्राधिकरणकै पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि भेनराइज सिधै सर्वोच्च अदालत गएको थियो । कम्पनीले २०७६ जेठ २१ मा रिट हालेकोमा दुई वर्षपछि २०७८ वैशाख १४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले ठेकेदारको पक्षमा आदेश दियो ।

आदेशपछि भेनराइजले ६ महिनाभित्र कार्यसम्पन्न गर्ने गरी भएको सम्झौताअनुसार २०७९ भदौमा एक अर्ब १५ करोड मूल्य देखाइएका उपकरण भित्र्याइए । यी सामानको मूल्यमा प्रश्न उठाउँदै विमानस्थल भन्सारले सामान जाँचपास नगरी रोकिदिएको थियो । पहिलो चरणकै उपकरण छानबिनमा तानिएपछि करिब दुई अर्बका थप सामानको आपूर्ति रोकिएको थियाे । अस्वाभाविक मूल्यमा किनिएका सामान छुटाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारी र पदाधिकारी आफैं विमानस्थल भन्सारमा धाएका थिए ।

भन्सारलाई प्राधिकरणले ‘सामान छिटो छुटाउन’ २०७९ कात्तिक २ मा लिखित दबाब नै दिएको थियो । खरिद गर्ने कम्पनीले नै सामान प्राधिकरणलाई जिम्मा लगाउनुपर्नेमा बिचौलिया भूमिकामा प्राधिकरणका अधिकारीको दौडधुप देखिएपछि भन्सारले धरौटी लिएर मात्रै सामान छाड्ने अडान लिएपछि प्राधिकरण आफैंले ३२ करोड जमानत राखेर उपकरण बुझेर लगेको थियो ।

सामान जाँचपास गरेकै दिन भन्सारले २०७९ माघ १० मा अख्तियार, राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएर टेरामक्स उपकरण खरिद तथा भुक्तानीमाथि छानबिन गर्न आदेश दिइकाे थियाे ।