नयाँ गठबन्धनको प्रदेश गणितः तीन प्रदेशमा आफ्नै बहुमत, चार प्रदेशमा अरुकै भर

काठमाडौं, १३ चैत । प्रतिनिधि सभामा ७६ सिटको नेकपा (एमाले), ३२ सिटको नेकपा माओवादी केन्द्र, २१ सिटको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, ११ सिटको जसपा र १० सिटको नेकपा एकीकृत समाजवादी अहिले सरकारको सहकार्यमा छन् ।

२०७९ मंसिरको निर्वाचनपछि तेस्रो दल बनेको माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यतिबेला सहमति अनुसार आफूलाई पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने अडान राख्नु भएको थियो । तर, ८८ सिटको नेपाली कांग्रेस सहमत नभएपछि माओवादीले त्यतिबेला एमालेसँग सहकार्यको हात बढाएको थियो । एमालेले माओवादीले बालकोटमा स्वागत गरेपछि २०७९ पुस १० गते एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतका दलको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएपछि प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा पुस २६ गते विश्वासको मत लिनु भएको थियो । त्यतिबेला प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसले समेत मत दिएपछि अभूतपूर्व समर्थनसहित प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । तर, त्यो समर्थन प्रचण्डका लागि दिगो बन्न सकेन । दुई महिनामै ती दलहरूसँगको गठबन्धन तोडियो । रास्वपा माघ २४ गते बाहिरिएको थियो भने माओवादीसँग कुरा नमिलेपछि प्रमुख सत्ता साझेदार दल एमाले पनि फागुन १५ गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो । यद्यपि, प्रचण्ड बहुमतसहित प्रधानमन्त्री पदमा भने रहिरहनु भयो ।

कोशी प्रदेशमा एमालेसँग मिलेर कांग्रेसले सरकार बनाएपछि कांग्रेसँग असन्तुष्ट बन्नुभएका प्रचण्ड कोशीमै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारको पराजयपछि थप सशंकित बन्नुभएको थियो ।

महासमिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले माओवादी सशस्त्र संघर्षलाई हिंसात्मक युद्धको रूपमा व्याख्या गर्दै प्रतिवेदन पेस गरेपछि र महामन्त्री गगन थापाले त्यहि बैठकमा आसन्न निर्वाचनमा कसैसँग गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव पेस गरेपछि थप चिडिएको माओवादी फेरि गठबन्धन टुटाएको करीब १५ महिनापछि एमालेसँगै गठबन्धन गर्न पुगेको छ । फागुन २१ गते नेपाली कांग्रेसलाई चक्मा दिदैँ नयाँ गठबन्धन बनेपछि ८८ सिटको नेपाली कांग्रेस, १४ सिटको राप्रपा अहिले विपक्षमा छन् । ६ सिट भएको जनमत, ४ सिटको नागरिक उन्मुक्ति र ४ सिटको लोसपाले भने अहिले सरकारमा भाग पाएका छैनन् । यद्यपि, ती दल सत्ता साझेदार दलसँग सकारात्मक नै देखिएका छन् । सत्ता सहकार्यमा सहभागी दल रास्वपाले प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भाग नलिएकाले अहिले उसँग कुनै पनि प्रदेशमा सांसद छैनन् ।

तर, सत्ता साझेदार बाहिर रहेको राप्रपा कुनै समय नेकपा (माले)सँगको सहकार्यमा थियो । कोशी प्रदेशमा एमालेले राप्रपासँग मिलेर सरकार निर्माणको प्रयास गरेको थियो भने अहिले कोशीमाम माओवादी र जसपा नै सत्ता साझेदार रहेपछि त्यहाँ राप्रपाको साथ नहुँदा पनि सरकार निर्माणमा समस्या देखिदैँन ।

कोशीको प्रदेशसभामा ९३ जना सदस्य छन् । कोशीमा सरकार गठनका लागि ४७ सांसद आवश्यक हुन्छ । कोशीमा एमाले एक्लैसँग ४० सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका १३ सांसद मात्रै जोड्दा पनि कोशीमा आरामसँग बहुमत पुग्छ । त्यहाँ एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद जोड्दा सरकार बनाउँन कुनै मुस्किल छैन । तर, अहिले कोशीमा मुख्यमन्त्री कांग्रेसका केदार कार्की हुनुहुन्छ । उहाँले अहिलेसम्म राजीनामा दिनुभएको छैन ।

मधेस प्रदेशसभामा १०७ सांसद छन् । सरकार बनाउन ५४ सांसद आवश्यक हुन्छ । मधेसमा अहिले जसपाका सरोज यादव मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । जसपाको त्यहाँ १९ सांसद छन् । मधेसमा एमालेका २४ र माओवादीका ९ सांसद छन् । सत्तासाझेदार दल नेकपा एसका पनि मधेसमा ७ सांसद छन् । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग असन्तुष्ट जनमतका १३ र लोसपाका ९ सांसद छन् । तर, मधेसमा एमाले, माओवादी, जसपा र एसको बहुमत पुग्छ ।

बागमतीमा अहिले ११० सांसद छन् । नेपाली कांग्रेस बागमतीमा सबै भन्दा ठूलो दल छ । उसँग ३७ सीट छ । बागमतीमा सरकार गठनका लागि ५६ सांसद चाहिन्छ । बागमतीमा एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१ र नेकपा एसका ७ सांसद छन् । यहाँ सत्ता साझेदार दलसँग ५५ सिट मात्रै छ । बागमतीमा सभामुख बाहेक राप्रपाको १२ सिट छ । राप्रपालाई साथ नलिएको अवस्थामा हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसदलाई अनिवार्य साथ लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सहयोग गरेको अवस्थामा पनि बहुमतको सरकारका लागि पुग्छ ।

एकीकृत समाजवादी सहभागी भएमा यहाँ तीन दलको ५५ सीट हुन्छ । सरकार बनाउन एक सीट पुग्दैन । यसका लागि राप्रपा, नेमकिपा या हाम्रो नेपाली पार्टीमध्ये एकको साथ अनिवार्य आवश्यक देखिन्छ ।

गण्डकीमा ६० प्रदेशसभा सदस्य छन् । सरकार गठनका लागि ३१ सांसद चाहिन्छ । गण्डकीमा एमालेका २२ र माओवादीका सभामुखसहित ८ सांसद छन् । यो भनेको ३० मात्रै हो । गण्डकीमा पनि राप्रपासँग २ सिट छ । दिपक मनाङ्गे एकीकृत समाजवादीबाट सांसद भए पनि अहिले आफूलाई स्वतन्त्र सांसदको दर्जा दिनुपर्ने भन्दै हिँडेपछि त्यहाँ राप्रपा निर्णायक देखिएको छ । नभए १ सिट रहेको नेपाल समाजवादी र मनाङ्गेलाई फकाउनु पर्ने हुन्छ ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेका २९ मात्रै सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका ९ र जसपाका ४ सांसद छन् । एकीकृत समाजवादीको लुम्बिनीमा एक सिट छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि त्यहाँ १ सिट छ । तर, जनमोर्चा अहिले नयाँ गठबन्धनसँग असन्तुष्ट छ । बहुमतका लागि लुम्बिनीमा ४४ सांसद चाहिन्छ । एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादीको मात्रै सङ्ख्या पुर्याउन मुस्किल छ । त्यसैले लुम्बिनीमा जनमुक्ति पार्टी वा अन्य कुनै दललाई फकाउनु पर्ने बाध्यता छ । लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेसका २९ सांसद छन् ।

४० सांसद भएको कर्णालीमा बहुमतका लागि २१ सांसद चाहिन्छ । यहाँ माओवादीका १३ र एमालेका १० सांसद छन् । कर्णालीमा एकीकृत समाजवादीको १ सिट छ । कर्णालीमा आरामदायी बहुमत पुग्छ ।

सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेस एक्लैसँग १८ सिट छ । नेकपा माओवादी केन्द्रसँग ११ र नेकपा (एमाले)सँग १० सिट छ । सुदुरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ७ सिट छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ४ सिट छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्रसँग १–१ सिट छ । ५२ सांसद रहेको सुदुरपश्चिममा बहुमतका लागि २७ सांसद चाहिन्छ । एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजजवादीको सुदुरपश्चिममा २५ सिट मात्रै पुग्छ । सुदुरपश्चिममा पनि गठबन्धनको सरकारका लागि नागरिक उन्मुक्तिलाई साथ नलिने हो भने राप्रपा र स्वतन्त्रलाई फकाउनुपर्ने हुन्छ ।