माओवादी द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितद्वारा ५५ हजार उजुरी दर्ता

maitrinews

Satya-Nirupan

काठमाडौँ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति खोजबिन आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले अन्य प्रशासनिक निकायमा दिएका उजुरीको लगत सङ्कलन सुरु गरेका छन् । आयोगहरूले शान्ति मन्त्रालय, मानवअधिकार आयोग र अन्य प्रशासनिक निकायबाट उजुरीको प्रतिलिपि सङ्कलन सुरु गरेका हुन् ।
आयोग ऐनले अदालतमा विचाराधीन मुद्दासमेत आयोग मातहत ल्याउने व्यवस्था गरे पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले ती मुद्दा आयोग मातहत नजाने आदेश गरेको थियो । दुवै आयोगको नियमावली अनुसार अदालतमा रहेका मुद्दा भने आयोगको मातहतमा आउने छैनन् ।
मङ्गलबार संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिको छलफलमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले पीडितले गरेका उजुरी सङ्कलन भइरहेको बताउनुभयो । मल्लिकले भन्नुभयो, “शान्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका अन्य प्रशासनिक निकायमा रहेका उजुरीमा पनि प्रतिलिपि मागिरहेका छौँ । सबै विस्तृत सूचना सङ्कलनका लागि हामी दसैँतिर पीडितको घरघरमा जाँदैछौँ । ”
मल्लिक आयोगको कार्यालयमा साउन २६ गतेसम्म उजुरी दिने म्याद रहेकोमा हालसम्म दुई हजार ७८६ उजुरी आयोगले प्राप्त गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारलाई आयोगले काम सम्पन्न गर्न जनशक्ति थप, कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्तालगायतमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गरे पनि स्रोतसाधन पाउन नसकेको बताउनुभयो । यस्तै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले उजुरी सङ्कलनबाहेक अन्य कार्यप्रगतिका हिसाबले आयोग अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । सरकारले तयार पार्नुपर्ने केही कानुन र ऐन संशोधनका लागि पटकपटक ताकेता गरे पनि काम हुन नसकेको बताउनुभयो । गुरुङले गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना अनुसन्धान गरी कारबाही सिफारिसका लागि ऐन संशोधन अनिवार्य रहेको बताउनुभयो । गुरुङले भन्नुभयो, “ऐन संशोधन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउनुपर्छ । आयोग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अगाडि बढ्न सकेन भने त्यसको परिणाम नराम्रो हुन्छ । ” उहाँले नियमावलीले तोकेको साउन २६ सम्मको समयसीमामध्ये असार मसान्तसम्म आयोगमा ५३ हजार १५१ उजुरी परेको जानकारी समितिमा दिनुभयो । आयोगले अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको बताउनुभयो । पहिलो चरणमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा र आयोगको क्षेत्राधिकारमा उजुरी भए नभएको तथ्य परीक्षण भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसैबीच, समितिले दुवै आयोगले माग गरेअनुसार आर्थिक व्यवस्थापन र जनशक्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई पुनः निर्देशन दिएको छ । यसअघि पनि उक्त विषयमा निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा समितिले अर्थ, कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र पूर्वनिर्देशन कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।

साउन १९ गते ।