मधेसी मोर्चाका माग थपिदै जाँदा प्रचण्ड सरकार अप्ठेरोमा,भारतीय नागरिकलाई पनि शहीद घोषणा गर्न माग

maitrinews

madesi-morcha

काठमाडौं । प्रचण्ड सरकारसामु मधेसकेन्द्रित दल एकपछि अर्को माग थप्न थालेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धन संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई जसरी पनि मनाउने मनस्थितिमा रहेको चाल पाएसँगै मोर्चाले मागसूची लम्ब्याएको हो।
अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारलाई मधेस आन्दोलनमा ४२ जनाले ज्यान गुमाएको सूची पेस गरेको मोर्चाले दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो बैठकमा त्यो संख्या ६८ पुर्‍याएको छ ।

मोर्चाले पछिल्लो समय ३० दलीय आन्दोलनक्रममा थप चार जना र लिम्बुवानको आन्दोलनमा दुई गरी मृतकको संख्या बढाएको हो। आन्दोलनक्रममा मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत र मृतकलाई सहिद घोषणा गर्ने मोर्चा र सरकारबीच यसअघि नै सहमति छ।
सरकार र मधेसी मोर्चाबीचको बैठकमा मोर्चाका तर्फबाट तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव, अनिल झा, भानुराम थारू, लालबाबु यादव, रामनरेश यादव, केशव झा, विजय सैजू, वीसेन्द्र लिम्बूलगायत नेता सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

मोर्चाले मधेस आन्दोलनबाहेक संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरि भएका आन्दोलनमा मारिएका नागरिक र सुरक्षाकर्मी गरी ६८ जनालाई सहिद घोषणा गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ। बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाका अनुसार मोर्चाले उठाएका अधिकांश माग पूरा गर्न गृहमन्त्री निधिले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

मोर्चाले आन्दोलनमा मारिएका ६८ जनाका परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ प्रदान गरिनुपर्ने, मृतकलाई सहिद गर्नुपर्ने, जेलमा रहेका साढे ३ सयको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने तथा घाइते साढे ६ सयको उपचारखर्च सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने विवरण गृहलाई उपलब्ध गराएको छ। सूचीमा आन्दोलनमा ४८ जना अंगभंग भएकाले उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउन माग छ।
आन्दोलनक्रममा भएका भौतिक क्षतिको विवरण तथा ज्यादती यकिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा पाँचसदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नेबारे पनि बैठकमा लगभग सहमति जुटेको संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष लालबाबु यादवले बताउनुभयो ।
मोर्चाले आन्दोलनक्रममा वीरगन्जमा मारिएका भारतीय नागरिक आशिष रामलाई समेत सहिद घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेको छ। फोरम उपाध्यक्ष यादवले सहिदको कुनै भूगोल नहुने भएकाले भारतीय नागरिकलाई पनि सूचीमा राख्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
मधेसी मोर्चाले एकपछि अर्को माग थप्दै जान थालेपछि माग कार्यान्वयन गराउन प्रचण्ड सरकारलाई अप्ठेरो पर्ने भएको छ ।
साउन ३१ गते ।