काँग्रेस—माओवादी गठबन्धन संविधान कार्यान्वयनप्रति चिन्तित छैन — रावल , एमाले उपाध्यक्ष

maitrinews

Bhim-rawal (1)

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष भीम रावल काँग्रेस—माओवादी गठबन्धन संविधान कार्यान्वयनप्रति चिन्तित नभएको दावी गर्नुभएको छ । चैत महिनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने र सरकार फेरवदल गर्ने भन्ने कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको निर्णय जनता झुक्याउने खेल भएको पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो । अहिले माओवादी र कांग्रेस ०७४ माघ टार्ने खेलमा लागेको पनि उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, मुलुकको राजनीतिक अवस्था असाध्यै जटिल छ । हामीले संविधान कार्यान्वयनका लागि जुन कार्यतालिका बनाएका थियौँ । जसरी राजनीतिक दलबीचको एकता र समझदारीलाई देशले माग गरिरहेको थियो । देशले जनप्रतिनिधिले निर्वाचित गरेका सभासद्ले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयनका लागि जुन अपेक्षा गरेका थिए । त्यो पनि अहिले कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने चिन्ता जारी नै छ । देशको राष्ट्रियता र स्वाधिनतालाई अघि बढाएर जाने अवस्थामा जुन खालको संकट पैदा भयो यसले पनि चिन्ता थपेको छ । यसले संविधान कार्यान्वयनमा बाधा–अड्चन सिर्जना गर्ने हो कि भन्ने आशंका पनि पैदा गरेको छ ।

माओवादीले देशको राजधानीमा होइन देश बाहिरको राजधानीमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर सरकारका विरुद्धमा विभिन्न खाले सहमति गरेको हामीले थाहा पायौँ । त्यसबेलादेखि नै देशको राजनीति अर्कै दिशातर्फ मोडिएको हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो । अहिले त्यहि कुराको प्रभाव स्वरुप नेपालको संविधानलाई नमान्ने,त्यसलाई जलाउने, संविधानसभाले गरेको निर्णयलाई नमान्ने जस्ता पात्रहरुले संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर वर्तमान गठबन्धनका प्रधानमन्त्री अहिले लागि परेका छन् । तर, यस्तो सम्वेदनशील कुरामा संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि नै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको दल नेकपा एमालेसँग समेत सल्लाह नै नगर्नुले पनि थप आशंका पैदा गरेको छ ।

एमाले नेता रावलले भन्नुभयो, देशको स्वाधिनता, देशको स्वतन्त्रता, नेपाली जनताको एकतालाई बलियो बनाउँने भन्दा पनि यो गठबन्धनले कतै आफ्ना निहित स्वार्थको कार्यसूचीमा आधारित भएर अघि बढ्ने प्रयत्न त गरेको छैन भन्ने पनि आशंका वलियो बन्दै गएको छ । नेकपा एमाले पनि त्यसप्रति आशंकित भएर नै जारी स्थायी कमिटी बैठकमा यो विषयमा कुरा उठाएको हो ।

उहाँहरु आफ्ना कार्यकर्तालाई उद्धेलित बनाउन र आफूले चालेका कदमलाई उचित देखाउन यस्ता कुराहरु बाहिर आएको हुनसक्छ । जहाँसम्म हेग जाने भन्ने कुरा छ । त्यो पनि एउटा कारण चाहीँ हो । त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकाले स्वाधिनता र राष्ट्रितालाई शीरमा राखेर गरेका निर्णय, संविधान मान्दैनौँ भन्नेहरुलाई उचित जवाफ दिने अबस्था, छिमेकीले गरेका समस्यालाई सहजरुपमा पार लगाउने, भारतीय नाकाबन्दीलाई सहज रुपमा पार लगाउने जस्ता निर्णय र देश अघि बढ्न खोजको अवस्था देखरे उहाँहरु चिन्तित भएको र यस्तो कदम चालेको हामीले महशुस गरेका छौँ ।

वर्तमान सरकारले चीन र भारतमा दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई पठाएर त्यसबाट नेपालको दीर्घकालिन राष्ट्रहित हुने र देशको स्वाभिमान उच्चो हुने अनि हाम्रो स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारमा टेवा पुग्यो भने त नेकपा एमालेले सबै भन्दा पहिला स्वागत गर्न तयार छ । एमाले त्यस्ता सकारात्मक काम भए भने विपक्षमा जाँदैन । तर, जुनबेला नेकपा एमाले अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला उहाँले नेतृत्व गरेकै कारण भारतसँग समस्या थियो भन्ने जुन खालको चर्चा गरिएको छ । यो सर्वथा गलत छ । उहाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनु अघि नै नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति स्वर्गीय सुशील कोइराला देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसैबेलादेखि नै भारतसँगको सम्वन्ध त्यति समधुर थिएन । त्यसको कारण नेपाली नेताले नै छानेर पठाएका प्रतिनिधिले संविधान जारी गरेका थिए । त्यो कुरा भारतलाई मन परेको थिएन । त्यो मन नपराउँनेहरुले नै हाम्रो देशलाई नाकाबन्धीमा राख्नेसम्मको हर्कत गरेका थिए । तराई क्षेत्रमा अराजकता र अन्योलता सिर्जना गर्ने प्रयासहरु त्यसैबेला भएका थिए । त्यसैले नेकपा एमाले अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गरेकै कारणले कुटनीति सन्तुलन विग्रियो भन्ने आरोप सर्वथा गलत छ । अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विगारेको कुटनीति सन्तुलन हामी सच्याउन लागेका छौँ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो झन् गलत छ ।

नेकपा एमाले अहिले मात्र होइन पहिलादेखि नै दुई छिमेकी देशबीच कुटनीतिक सन्तुलन कायम राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको पार्टी हो । राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डतामाथि विदेशीको हस्तक्षेप नहुने, आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न पाउने, आफ्नो देशको आर्थिक संवृद्धिमा आफ्नै अधिकार हुने वातावरण निर्माण होस भन्ने त एमालेको पहिलादेखि नै चाहना हो । एमाले नेतृत्वको सकारले द्रूतमार्ग आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने, चीनसँग पारवहन सुविधा लिने जस्ता निर्णय गरेको छ । ती निर्णयमा बल पुग्ने खालको काम यो सरकारबाट भयो भने सबै भन्दा बढी खुशी एमाले हुनेछ । विगतका असमान सन्धी–सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्ने जस्ता कुरालाई बल पुर्याउने काम पनि उहाँहरुको भ्रमणले गर्छ भने एमालेले विरोध गर्ने कुनै कारण छैन ।

उपाध्यक्ष रावलले भन्नुभयो,हामीले त्यस्तो अवस्था उत्पन्न नहोस भन्नका लागि नै संविधान कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरेका थियौँ । मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेर व्यवस्थापिका संसद्मा समेत पेस गरेका थियौँ । त्यो कार्यातालिका बारे हामीले नेपाली कांग्रेस र अन्यदललाई पनि जानकारी गराएका थियौँ । माओवादी केन्द्र त सरकारमै सहभागी नै थियो । हामीले धेरै समय नभएकाले कार्यतालिका नै बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेका थियौँ । त्यो माओवादीले उल्लघंन गर्यो । चैत महिनामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरका परिवर्तन गर्ने र कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भनिएको छ । त्यहि महिनामा फेरि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने पनि भनिएको छ । यी दुई कुराले पनि यो गठबन्धन संविधान कार्यान्वयनप्रति चिन्तित छैन भन्ने प्रष्ट छ । यो नियत हेर्दा ०७४ माघसम्ममा संविधान कार्यान्वयन नगर्ने नियत देखिन्छ । यसले देशलाई दुर्घटनामा लैजाने निश्चित छ । तर एमाले यस्तो अवस्था आउन नदिन खवरदारी कायम नै राख्दै जाने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।

भदौ ५ गते ।