एमालेलाई साथमा लिएर अगाडि नबढ्ने हो भने देश भड्खालोमा जान्छः गणेश शाह

काठमाडौँ । संयुक्त माक्र्सवादीका अध्यक्ष गणेश शाहले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अथाह चुनौतीहरु रहेको भन्दै सबै दललाई मिलाएर नगए संविधान कार्यान्वयन नहुने खतरा रहेको औल्याउनु भएको छ । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई बलियो बनाउन विशेष भूमिका खेलेका शाहले मैत्री न्युजसँग कुराकानी गर्दै यस्तो औल्याउनु भएको हो । ‘प्रचण्डलाई सबै भन्दा पहिलो चुनौती भनेको मधेसवादी दलसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने र उनीहरुलाई पनि संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहभागी बनाएर अगाडि बढाउने हो,’ उहाँले भन्नुभयो ‘त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई पनि साथमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । मधेसवादी दलका माग सम्वोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि एमालेको पनि साथ चाहिने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले छिमेकी मुलुकसँग मात्र नभएर विश्वशक्तिसँग पनि कूटनीतिक सम्वन्धलाई बलियो बनाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । नभए देश भड्खालोमा जाने उहाँको चेतावनी छ । शाहले कालोबजारी रोक्ने र खाद्यन्न वा दैनिक उपभोग्य बस्तुको सहज आपूर्ति व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी पनि वर्तमान सरकारको काँधमा रहेको भन्दै त्यसो गर्न नसके सरकार संकटमा पर्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई त्यत्तिकै समर्थन नगरेको भन्दै १५ बुँदे ‘रिर्जबभेसन’ राखेर समर्थन गरेको खुलासा गर्नुभयो । ‘सहमतिको सरकारलाई सहमतिको सरकारको संस्कृति विकास गर्नका लागि पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ‘त्यो वातावरण प्रचण्डजीले निर्माण गर्न सक्नु भएन भने उहाँलाई नै समस्या हुन्छ ।’ उहाँले मधेसवादी दलसँगको वार्तालाई प्रर्याप्त ढंगले अघि बढाउन नसकेको पनि आरोप लगाउनुभयो । उहाँले २०७४ माघ भित्रमा संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि ती निर्वाचन गर्नुको अर्को विकल्प नभएको भन्दै त्यसो नभए देश संकटमा फस्ने भएकाले सबैलाई सचेत रहनु आग्रह गर्नुभयो । उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षीहरु जति रचनात्मक भयो त्यति नै संविधान कार्यान्वयनमा सहज हुने भन्दै लोकतन्त्रमा सरकार पक्षलाई दबाब दिन संगठित भएर आउने कुरा सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्नुभयो । ‘सरकारले त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ‘त्यसलाई सरकारले स्वागत पनि गर्छ । विपक्षीको मोर्चाबन्दी निर्वाचन नविथोल्ने र निर्वाचनलाई सहयोग गर्ने खालको भयो भने समयमै संविधान कार्यान्वय गर्न सहज हुन्छ । हामी उहाँहरुलाई त्यही आग्रह गर्छौ ।’

भदौ १५ गते ।