संशोधनमार्फत अधिकार सुनिश्चित हुन्छः प्रम दाहाल
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन गरेर भएपनि आदिवासी जनजाति, दलित, महिला तथा अन्य उत्पीडित समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका प्रतिनिधिसँगको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्रीले उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्रको अधिकारलाई संविधान संशोधनमार्फत स्थापित गर्न सरकारले तयारी गरिरहेको बताउनुभयो ।
दोस्रो संविधानसभापछि पहिचान र अधिकारका पक्षधर शक्ति कमजोर भएका कारण संविधानमा सबै उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ थियो ।
सोही अवसरमा महासङ्घका प्रतिनिधिले जनसङ्ख्याका आधारमा राज्यका हरेक संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक व्यवस्थाको दर बढाउनुपर्ने, संविधानमा जनजाति अधिकारलाई मौलिक हकको व्यवस्था गर्नुपर्ने र आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानलाई प्रदेश तहसम्म बिस्तार गर्नुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र समेत प्रस्तुत गरेको थियो ।
महासङ्घले आदिवासी जनजाति दिवस सरकारले आयोजना गर्नुपर्ने र संविधान संशोधन गरी पहिचान र जनजाति मुद्दाको सम्बोधन गर्नुपर्नेलगायतका मागसमेत गरेको छ ।