सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा द्वन्द्वपीडितका ६० हजार उजुरी, प्रचण्डदेखि देउवासम्मलाई जेल हाल्न माग

काठमाडौँ । नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको एक दशक पूरा भइसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अहिले झण्डै ६० हजार उजुरी दर्ता भइसकेका छन् । यो संख्याका आधारमा नेपाल रुवाण्डापछिको दोस्रो दर्जामा पुगेको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वपछि समाजमा मेलमिलापका लागि विश्वका धेरै देशमा यस्ता आयोग गठन भएका छन् । अहिलेसम्मको तथ्यांक अनुसार विश्वमा आफु द्वन्द्वबाट पीडित भएको भन्दै उजुरी गर्ने नागरिकको संख्यामा नेपाल दोस्रो स्थानमा पुगेको छ ।

द्वन्द्वपीडितहरुले गरेका उजुरीमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवालाई जेल हाल्न माग गरिएको छ ।
रुवान्डामा सबैभन्दा बढी नागरिकले यस्तै प्रकृतिको आयोगमा उजुरी दिएका थिए । त्यहाँ १ लाख २५ हजार भन्दा बढीले उजुरी दिएका थिए । नेपालमा करिब ६० हजार उजुरी दर्ता भएका छन् ।
यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पनि केही द्वन्द्व सम्बन्धित उजूरी रहेको छ । हरेक जिल्लाका सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सिडियो कार्यालयमा समेत रहेका त्यस्ता मुद्दा समेत गर्दा आयोगमा उजुरीको संख्या ६० हजार नाघ्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वकालका जघन्य घटनामा संलग्न जुनसुकै हैसियतको व्यक्तिलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गर्ने मनस्थिति बनाएको छ
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाहरु हेर्नका लागि गठन गरिएको आयोगमा मधेस आन्दोलन र दोस्रो जनआन्दोलनका बेलाको उजरी समेत दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ ।
तर, आयोगले त्यस्ता उजुरीहरुलाई तामेलीमा राख्ने भएको छ ।