राष्ट्रियता संकटमा पार्ने निर्णय टुलुटुलु हेरर जनता बस्दैनन्
—चित्रबहादुर केसी ,अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सर्वोच्चको आदेशपछि सरकार नैतिक रुपमा पनि कमजोर भएको तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँ सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले संशोधन प्रस्ताव अघि नबढाउँदा नै उचित हुने समेत तर्क गर्नुहुन्छ । सीमांकनको विषयलाई सर्वोच्चले समेत अवैधानिक भनेको भन्दै अब सरकारले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर सहमतिका साथ अघि बढ्नु पर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । केसीसँग मैत्री न्युज डटकमले यी नै विषयमा केन्द्रित भएर गरेको कुराकानीः
सीमांकन फेरवदल संवैधानिक र कानुनीरुपमा पनि गलत छ भन्दै तपाईँहरुले व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आउनु भएको छ । संसद् पनि अवरुद्ध गर्दै आउनु भएको छ । तर, सर्वोच्चले त अब संसद् अवरुद्ध नगर्नु प्रक्रिया अघि बढाउनु भनेको छ । तपाईँहरु के गर्नुहुन्छ ?
प्रदेशको सीमाङ्कनका बारेमा हामी सहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलगायतले उठाएको विषयवस्तु, मुद्दा र विचारलाई सर्वोच्च अदालतले पुष्टि गर्दै सही ठहर गरेको गरेको छ । हामीले संशोधन प्रस्तावका पक्षमा दुइतिहाई मत पुग्छ भनेर डराएर भोटिङ हुन नदिएका होइनौं । छिमेकीको इसारामा आएको प्रस्ताव भएकाले हामीले त्यस्तो राष्ट्रघाती संशोधन प्रस्तावलाई टेबुल हुन नदिएका हौं । अहिले सर्वोच्चले पनि त्यही भनेको छ । त्यसैले अहिले सरकारले विभिन्न तर्क गरेर भन्दा पनि सर्वोच्चको आदेशको पालना गरेर राष्ट्रघाती संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर सहमतिको वातावरण निर्माण गर्दा राम्रो हुन्छ ।
तर, सरकारमा सहभागी दलले त संशोधन प्रस्तावको स्वागत गर्दै अब विपक्षी दलहरुले आन्दोलन गर्नुको औचित्य नभएको भनेका छन् नि ?
सर्वोच्चले त प्रष्ट रुपमा सीमांकनको विषयमा अहिले केही नगर्नु भनेकै छ नि ? त्यति भन्दा भन्दै पनि सरकारले अघि बढेर आफ्नै ढंगको व्याख्या गर्न मिल्छ ? भाषाका कुरा, नागरिकताका कुरालगायतलाई अघि बढाउन त हामीले दिएकै छौँ नि । हामीले भनेको मात्रै सीमांकनको विषयलाई फिर्ता लिनुहोस भनेको हो । हामी अहिले होइन पहिलादेखि नै सरकारले सीमांकनको कुरा फिर्ता लिए भोटिङमा पनि भाग लिन तयार छौँ भनेकै छौँ । त्यसैले सरकारले यो कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ । सर्वोच्चले समेत सीमांकनको कुरा अहिलेको संसद्को क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन भनिसकेको छ । त्यसैले सरकारले बुद्धि पुर्याउने हो र संविधान कार्यान्वयन गर्ने चाहना हो भने यो राष्ट्रघाती संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ । यदि फिर्ता लिन तयार होइन भने सीमांकनको कुरालाई हटाउनुपर्छ ।
भनेपछि त सर्वोच्चले समस्या सुल्झाउन होइन बल्झाउँने निर्णय चाहिँ पो गरेछ होइन त ?
सर्वोच्चको फैसला जस्ताको त्यस्तै नपढेकाले मात्र यस्तो हल्ला गरेका हुन् । सर्वोच्चको फैसला जस्ताको त्यस्तै पढ्नेहरुले यस्तो खाले तर्क नै गर्दैनन् । मैले माथि पनि भने । सर्वोच्ले सीमांकन हेरफेरको कुरा संसद्ले होइन प्रदेश सभाले गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट भनेको छ । अनि किन विभिन्न खाले गलफत्ती गरेर समय बर्तात गर्नु । बरु सरकारले पनि जान्दछ भने यी सबै लफडा छाडेर संविधान कार्यान्वयनको दिशातिर जादाँ उत्तम हुन्छ । होइन भने झन्–झन् समस्या हुन्छ । प्रचण्डको प्रदेश नम्बर पाँच टुक्र्याउने हतारोले मात्र यस्तो भएको हो । तर, अब उनको पनि त्यो हतारो सकियो ।
सरकारलाई अब सीमांकनसहितको संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन नैतिक रुपम पनि उचित हुँदैन भन्ने तपाईंको तर्क हो ?
नैतिक मात्र होइन संवैधानिक र कानुनीरुपमा पनि प्रचण्डलाई त्यो प्रस्ताव अघि बढाउन मिल्दैन । त्यसरी मिल्ने भए त किन ६ दिन पछि संसद् सार्नु पर्ने बाध्यता सरकारलाई हुन्थ्यो । संसद् बोलाएर फटाफट काम अघि बढाई हाल्थ्यो नि ? यसले पनि प्रष्ट हुन्छ नि । भोलि महन्थ ठाकुरहरुले नेपालको केही भूभाग भारतसँग मेल गराउनुपर्छ भनेर संशोधन प्रस्ताव ल्याए भने सर्वोच्चले यो संसद्को विषय हो भनेर पन्छिन मिल्छ मिल्दैन । प्रदेश नम्बर पाँचको सीमांकन हेरफेर गर्ने विषय त्यहाँका जनता र मधेसी मोर्चाको पनि माग होइन । छिमेकीको इसारामा आएको प्रस्तावलाई सर्वोच्चले हल्का ढंगले लिनै मिल्दैन । सबै निर्णय सर्वोच्चले राष्ट्र र जनताका हितमा नगर्न पछि सक्छ । तर, राष्ट्रियता नै संकटमा पर्ने विषयमा त सर्वोच्चले पनि त ख्याल गर्छ नि । यो विषय त राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले सर्वोचले यस्ता विषयमा विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ । जनता राष्ट्रियता नै संकटमा पर्ने निर्णहरु त टुलुटुलु हेरेर बस्दैनन् नि ?
तपाईँहरुले २२ गते गर्ने भनेको जनप्रदर्शनले त सरकारले घुँडा टेक्ला नि ?
हामीले यो सरकारलाई घुँडा टेकाउनका लागि गरेको होइन । हामीले राष्ट्रहित विपरीत सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव गलत छ भनेर जनतालाई पनि जानकारी दिन र जनताको समर्थन जुटाउन यो जनप्रदर्शनको तयारी गरेका हौँ । हामी राष्ट्रियता नै संकटमा पर्ने अवस्थामा कसरी हेरेर बस्न सक्छौँ । त्यसैले यो हामीले राष्ट्रियताका पक्षमा गर्न खोजेको जनप्रदर्शन हो । त्यहाँ स्वतस्पूmर्त रुपमा जनता सडकमा आउने छन् र राष्ट्रघाती संशोधन प्रस्तावको सडकबाटै विरोध गर्नेछन् । संविधानलाई नै लत्याएर सरकार अघि बढ्न खोजेपछि हामी राष्ट्रवादी शक्तिहरुले एक ठाउँ आउनु स्वाभाविक हो । छिमेकीको इशारामा मध्यरातमा लगेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रचण्ड सरकारलाई लौ तिमी जे गर्छौ गर हामी ल्याप्चे लगाउँछौँ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ ? कदापि सक्दैनौँ । पाँच नम्बर प्रदेश प्रदेश टुक्र्याउने भन्दा पनि कालान्तरमा देशलाई नै कित्ताकाट गर्ने खेल भैरहेका बेला हामीले खवरदारी गर्न सकेनौँ भने भोलि नेपाल र नेपाली नै नरहने अवस्था आउँछ । हाम्रो जनप्रदर्शन त्यसको खवरदारीका लागि पनि हो । मधेसी मोर्चा भनिएकाहरुले समेत अहिले प्रदेश नम्बर एक र सातलाई पहाडबाट अलग गर्नुपर्ने भनेका छन् । उनीहरुले प्रदेश नम्बर पाँचका बारेमा केही बोलेका छैनन् । अनि सरकार किन यति हतार गरेर अघि बढेको छ । हामीले बुझ्दैनौँ । उनीहरुले प्रदेश नम्बर पाँच टुक्र्याउनका लागि अरुअरु योजना पनि बनाएका छन् । अहिले लोकमानसिंह कार्कीको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन समस्या भयो भन्ने लगायतका कुरा ल्याएर उनीहरुले त्यो एजेण्डासँग जोडेका छन् । यसमा पनि गलत नियत छ ।
यही अवस्थामा यो सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने संभावना कत्तिको देख्नुभएको छ ?
यो सरकार संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि बनेकै होइन । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र राष्ट्रहितमा काम गर्न बनेकै होइन । त्यसैले यो सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्ला, संविधान कार्यान्वयन गर्ला भन्ने मलाई विश्वास नै छैन । देशको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि सौदावाजी गरेर सत्तामा टिकिरहने यो सरकारको मलाई भर छैन । यसले राष्ट्रहितमा काम गर्छ भन्ने कुरा पनि कसैले पत्याउँदैनन् । उनीहरुलाई छिमेकीले गद्धीमा विराजमान गराएको छ । उनीहरु त्यसैमा लागिरहन्छन् ।
