भारतको ईशारामा संसद् स्थगित, संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन दुवै नहुने खतरा

maitrinews

 

काठमाडौँ । संविधान संशोधनविना चुनाव हुन नसक्ने भन्दै निर्वाचन सम्बन्धी अन्य विधेयकमाथिको छलफल समेत रोकेर संसद बैठक फागुन १० गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । संविधान कार्यान्वयन नचाहने बाह्य शक्तिको इच्छामा जसरी पनि चुनाव टार्ने सत्ता गठबन्धनको उद्देश्यअनुरुप संसदलाई यस्तो लाचार बनाउँदा संसदीय पद्धतिको जीत हुन्छ कि हार रु गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । संसद् स्थगित सँगसँगै मुलुक गम्भीर संवैधानिक संकटतिर उन्मुख भएको छ ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भारतसामु लाचारछाँया बन्नुभएको छ ।

संविधान संशोधन राष्ट्रको एजेण्डा थिएन र होइन पनि । औचित्य स्थापित गर्न नसकेर शिथिल भएको मधेसी मोर्चाको ‘आन्दोलन’ रत्नपार्कमा रिले अनसनका नाममा झिंगा धपाइरहेको थियो । नेपालको आत्मविश्वासको यात्रासँग बदला लिन खोज्ने छिमेकी भारतको स्वार्थ पूरा गर्न त्यसैबेला शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको गठबन्धन खडा गरियो । अनि ‘मधेस समस्या’ समाधान गर्ने भन्दै कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाको ३ बुँदे सम्झौता गरी संविधान संशोधनको बाचा गरियो । नेपथ्यमा भारतीय निर्देशन रहेको त्यही संविधान संशोधनको भारी देशलाई बोकाएर संविधानले निर्दिष्ट गरेका निर्वाचन टार्ने प्रयास भइरहेको छ । संसदीय लोकतन्त्रका हिमायती ठान्ने टिप्पणीकारहरु संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबुल नहुन्जेल संसदीय पद्दतिले हार्यो भनेर खुब छट्पटाउँदै लेख्ने गर्थे । प्रस्ताव टेबुल भएको एक महिना वितिसक्यो तर, छलफल भएको छैन । बरु संविधान संशोधन नहुन्जेल चुनावै हुन नसक्ने वताउँदै संशोधन गर्ने संसदको बैठक भने फागुन १० गतेसम्मका लागि स्थगित गरियो । यस्तो हुँदा संसदीय पद्धति के भयो रु

सत्ता गठबन्धनका नायक पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले प्रस्तुत गरेका सम्पूर्ण तर्क र सक्रियताले मधेसी मोर्चाका ४ जना नेताले नमानुनन्जेलसम्म संविधानमा जेसुकै लेखिएको भए पनि कार्यान्वयन हुँदैन । संविधानमाथि असन्तुष्टि अरु दल र समुहहरुको पनि छ, त्यसलाई मतलव गर्नु पर्दैन । तर, संविधान, कानुन र राष्ट्रिय एजेण्डाहरु जेसुकै होउन् मधेसी मोर्चाका ४ जना नेताको स्वार्थसँग बाझिएमा ती सबै बदर हुन्छन्, मोर्चाको स्वार्थ अनुकुल नभए चुनाव हुँदैन, संसद चल्दैन, संविधान चल्दैन ।
नलुकाइ भन्ने हो भने दुई साताका लागि संसद् स्थगनले जेठमा चुनाव हुने सम्भावना छैन । र सत्ता गठबन्धनले गर्न खोजेको पनि यही हो । समयको चापअनुसार संसद्ले निर्वाचनसँग अन्तरसम्बन्धित कानुनहरू तत्काल पारित र संविधान संशोधनको विषयलाई टुंग्याउनुपर्ने थियो । तर तिनलाई अलपत्र राखेर फागुन १० सम्म संसद् स्थगित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत शुक्रबार मधेसी मोर्चासँग संसदबाट छिट्टै संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाएर चुनावमा जाने बताउनुभयो । दाहालसँगको छलफलपछि आइतबार मधेसी मोर्चाका नेताहरू कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफलमा बसे ।
देउवाले पनि संसदबाट छिट्टै संशोधन विधेयक पारित गर्ने र त्यसका लागि दुई तिहाइ जुटाउन पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो । दुवै नेताले आश्वासन दिएको २४ घण्टा नबित्दै त्यही संशोधन विधेयक पारित गर्न आवश्यक पर्ने संसदको बैठक भने स्थगित गर्ने निर्णयमा सत्तापक्ष पुग्यो । यसले नत संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भयो न निर्वाचनसम्बन्धी बाँकी कानुनहरू पारित हुने भए । निर्वाचन घोषणा गर्ने हल्ला मात्रै चलाउने र भित्र दिल्लीले जे आदेश दिन्छ त्यही मान्ने सत्ताधारीको कदमले देश ठूलो संकटतिर जाँदै छ ।
बिजनेस दिन नसकेर संसद् स्थगित गरिएको हो भन्ने सरकारको भ्रममा नपरी अब सबै नेपाली एकजुट भई संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन गराउन दबाब नदिने हो भने मुलुक गम्भीर दुुर्घटनामा पर्ने न्ििश्चत छ ।