स्थानीय निकायका कर्मचारी आन्दोलनमा, देशभरका स्थानीय सेवाग्राहीको काम ठप्प

काठमाडौँ । आज देशभरका स्थानीय निकायहरु ठप्प भएका छन् ।
स्थानीय निकायका कर्मचारी संगठनहरुको आह्वानमा देशभरका जिल्ला विकास समिति, महानगरपालिका, उपमहानगर, नगर र गाविसका कर्मचारीहरु धर्नामा उत्रिएपछि सेवाग्राहीको काम ठप्प भएको हो ।
सरकारले संक्रमणकालिन र दीर्घकालिन नीति बनाउने क्रममा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुभन्दा माथि निजामती कर्मचारी राख्ने विभेदकारी व्यवस्था गरेको भन्दै कर्मचारीले चरणबद्ध आन्दोलन थालेका हुन् ।
सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष सरोकार रहेका स्थानीय निकायहरुको काम ठप्प हुँदा लाखौं जनता प्रभावित भएका छन् । पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी समेत स्थानीय निकायमा रहेका कारण आन्दोलन सम्बोधन गर्न सरकारमाथि दबाव परेको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्री, मुख्य सचिव लगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि माग सुुनुवाई नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको उनीहरुले बताएका छन् ।
निजामती कर्मचारीलाई पहिलो दर्जामा राख्ने सामन्ति मानसिकताले गर्दा अरु कर्मचारी विभेदमा परेको आरोप आन्दोलनकारीले लगाएका छन् ।

उनीहरुले सोमवारदेखि जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी, प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर र नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत लगायत निजामती कर्मचारीहरु र गाविस सचिवहरुलाई कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाउने भएका छन् ।
त्यस्तै निजामती कर्मचारी हाकिमहरुले प्रयोग गर्दै आएका सरकारी सवारी साधान पनि चलाउन निषेध गरिएको छ । एलडिओ, कार्यकारी प्रमुख र वडा तथा गाविस सचिवहरुले प्रयोग गरेका गाडी स्थानीयमै राख्ने र हाकिमको सवारी नचलाउने निर्णय स्थानीय निकायका सवारी चालकहरुले गरेका छन् ।

सोमवारदेखि कामकाज ठप्प पारेर अनिश्चितकालिन धर्नामा उत्रिने निर्णय भएको बिभिन्न ५वटा संगठनले विज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन् । उनीहरुले सोमवारदेखि एलडिओ, महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुखहरुलाई मन्त्रालय फिर्ता पठाउने आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

आन्दोलनरत ट्रेड युनियनहरुले अब बन्ने स्थानीय तहका नयाँ संरचनहरुम्मा स्थानीय निकायमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यस्तै स्थानीय तहका संरचनाहरुमा कर्मचारीको व्यस्थापन र समायोजन गर्दा हाल स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । समायोजनका क्रममा नपुग जनशक्ति मात्र निजामती सेवाबाट पठाउनुपर्ने उनीहरुले शर्त राखेका छन् ।
हाल स्थानीय निकायको प्रमुख कार्यकारी व्यक्ति निजामती सेवाबाट पठाइने गरेको छ । जस्तै जिल्ला विकासको सभापति, गाविस सचिव, नगरपालिका कार्यकारी प्रमुखहरु निजामतीबाट जाने गरेकोमा अब सो व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग आन्दोलनकारी छ । कुनै निकायमा नपुग भएमा मात्र निजामतीबाट लैजानुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन् ।