संविधान कार्यान्वयन गर्न १३८ वटा कानुन बन्नुपर्नेमा मात्र ३५ वटामा सीमित

काठमाडौँ । संविधान जारी भएको १६ महिना नाघिसक्दा नयाँ संविधानको कार्यान्वयनका लागि निर्माण गर्नु पर्ने मध्ये हालसम्म एक चौथाई जति कानून मात्र संसदबाट पारित हुन सकेको छ।
१३८ वटा विषयमा नयाँ कानून निर्माण गर्नु पर्ने भए पनि हाल सम्म ३५ वटा विषयका मात्र कानून संसदबाट पारित भएको कानून, न्याय तथा संसदिय व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ।
अन्तरमन्त्रालय समन्वयको समस्याका कारण ढिलाइ भएको अधिकारीहरुको भनाइ छ।
नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि तीन तहको निर्वाचन र संविधान अनुकुलका कानून निर्माणलाई निकै महत्वका मानिएको छ।
संविधान जारी भए लगत्तै संविधान अनुकुल संशोधन गर्नु पर्ने १९३ वटा कानून संशोधन गरिएका थिए भने नयाँ कानून निर्माणका लागि १३८ वटा विषय पहिचान गरिएका थिए। ती मध्ये ३५ वटा मात्रै हाल सम्म संसदबाट पारित भएका छन्।
बाँकी कानून मध्ये करिब तीन दर्जन विधेयकका रुपमा संसदमा पठाइएको र केही निर्माणको प्रकृयामा रहेको कानून मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता हुम बहादुर केसीले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ३३ वटा विधेयकहरु अहिले प्रकृयाको चरणमा रहेका छन् भने बाँकी विधेयकहरुको मस्यौदा तयारीको कार्य अगाडी बढिरहेको छ।
शुरुवातका बेलाको जस्तो कानून निर्माणलाई गति दिन नसक्दा संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएका छन् ।