गण्डक सम्झौताले नेपालीलाई रुवायो, भारतले सम्झौता अनुसार कामै गरेन

maitrinews

नवलपरासी । गण्डक सम्झौताले नेपालीलाई रुवाएको छ । भारतले सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि नेपालीहरुलाई यसबाट गम्भीर असर र क्षति पुगेको छ ।
पाँच दशकभन्दा अघि नेपाल र भारतबीच भएको गण्डक सम्झौता पुनरावलोकन गर्न नवलपरासीका सुस्ताबासीले माग गरेका छन् । सन् १९५९ डिसेम्बर ४ तारिकमा नेपाल र भारतबीच गण्डक सम्झौता भएको थियो ।
आजभन्दा ५४ बर्ष अघि भएको विभेदकारी गण्डक सम्झौतापछि नेपाली पक्षले सैयौं बिघा जमिन र गाउँ नै गुमाएका छन् । सम्झौताको भारतले पूर्णरुपमा पालना नगर्दा सुस्तावासीले हरेक बर्ष बाढी, डुबान र कटानको समस्या भोग्दै आएका छन् ।
जीर्ण भएको बाँध र तटबन्ध समयमै मर्मत तथा पानीको उचित बाँडफाँट नहुँदा हरेक बर्ष डुबान र कटानको चपेटामा परेको सुस्ताबासीको गुनासो छ । सम्झौताअनुसार मर्मत सम्भारको काम भारतले गर्नुपर्ने हो । तर, भारतीय पक्षले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
सम्झौता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन र संशोधन गराउन नेपाल सरकारले पनि नसकेको गण्डक पीडितहरुको गुनासो छ । उनीहरुले समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दैै आएका छन् ।
सुस्ताबासीले २०६५ सालमा संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन पनि गरेका थिए । सो समयमा भारतीय पक्ष र सुस्ताबासीबीच भएको सम्झौता पनि भारतले कार्यान्वयन नगरेपछि स्थानीय थप रुष्ट भएका छन् । सम्झौता पुनरावलोकनको माग गर्दै उनीहरुले पुनः आन्दोलन थाल्ने तयारी गरेका छन् ।

सम्झौताको धारा २(२) अनुसार भारतीय पक्षले काम नगर्दा गण्डक क्षेत्रमा प्रतिवर्ष हुँदा गरेको बाढी, डुबान, कटान र चुहानले गण्डक आसपासका बासिन्दालाई असर परेको हो ।

सम्झौता अनुसार नेपाली पक्षले लाभ लिन नसकेको र पानीको बाँडफाँड सन्तुलित नहुनुका साथै भारतले सम्झौता कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको गण्डक नदी नियन्त्रण सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष रामवरण केवटले जानकारी दिनुभयो ।

सम्झौताअनुसार भारतीय पक्षले करिब १५ वर्षको बाली नालीको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र २०६५ सालमा पुनः गण्डक पीडित र भारतीय प्रतिनिधिमण्डलबीच भएको २१ बुँदे सहमतिअनुसार काम नगर्दा नेपाली पक्ष पीडित बन्न पुगेका हुन् ।

जलस्रोतको उपयोग गरी दुवै देशका नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले विसं २०१६ मा गण्डक सम्झौता पछि गण्डक क्षेत्रमा पर्ने विभिन्न १४ वटा गाविसका पीडित नवलपरासीका किसानले गण्डक नदी नियन्त्रण सङ्घर्ष समिति गठन गरेका थिए ।

सम्झौताबमोजिम निर्माण भएका भौतिक संरचनाको कारणले गर्दा र निर्मित संरचना जीर्ण भएकाले उत्पन्न बाढी, डुबान, कटान, पटान, चुहान, दलदलीकरण, लामखुट्टे र सर्पदंशको बिगबिगी र विभिन्न प्रकारका महामारीको सामना गर्नु परेकाले समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारका विभिन्न सरोकारवाला निकायमा पटकपटक अनुरोध, पत्राचार र ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको समितिका सचिव दूधनाथ गुप्ताले जानकारी दिनुभयो ।

गण्डक पीडितले समस्या समाधानका लागि भारतीय पक्ष मौन बसेकाले बाध्य भई २०६५ सालमा ३४ दिन नारायणी नदीमै बसेर आन्दोलन गरेपछि भारतको विहार र उत्तर प्रदेशका जल संसाधन मन्त्रालय उच्च पदस्थ अधिकारीबीच २१ बुँदे सहमति भएको थियो ।

सहमतिपश्चात् भारतले एक अर्ब ७१ करोड भारुको नेपाल हितकारी योजना बनाई काम सुरु गरे पनि अझै केही काम अँधुरै छ । सहमतिका सबै काम अझै पनि समेट्न सकेको छैन ।

सहमति अनुसारका बाँकी काम र १४ नं बँुदा अनुसार क्षतिपूर्ति तथा १८ नं बुँदामा भएको उच्च शिक्षाको लागि छात्रवृद्धि प्रदान गरी यस क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा दलाउने काम कार्यान्वयन नभएको गण्डक अगुवा प्रेमचन्द्र गुप्ताले बताउनुभयो ।

यसरी आफ्ना माग पूरा नभएपछि नेपाली गण्डक पीडित टोली २०१६ अक्टुबर १६ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र जल संशाधन मन्त्रीलाई पनि क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पत्र बुझाएको थियो ।

भारतका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जल संसाधन मन्त्रालयदलाई सो पत्रको कारबाहीको लागि पठाइएपछि मन्त्रालयले पटनास्थित गङ्गा बाध नियन्त्रण आयोगको प्रतिक्रिया लिएको जानकारी पत्र २२ डिसेम्बर २०१६ मा गण्डक सङ्घर्ष समितिलाई दिएकाले गण्डक पीडितमा क्षतिपूर्ति पाउने झिनो आशा थियो तर कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएकाले तुषारापात लागेकाले उनीहरुले सङ्घर्ष गर्दै आएका हुन् ।
सम्झौताअनुसार नेपाली पक्षलाई भारतले गर्नुपर्ने व्यवहार नगरेकाले सम्झौता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने नवलपरासी निर्वाचन क्षेत्र नं ४ का सांसद विक्रम खनालको भनाइ छ ।

यसैगरी सन् २०१६ फेब्रुअरी ८ र ९ तारिखमा पटनामा नेपाल र भारतीय अधिकारीबीच भएको बैठकले सिँचाइका लागि नेपालतर्फ थप १०० क्युसेक पानी दिने निर्णय गरे पनि त्यसको पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
सम्झौतामाअनुसार भारतीय नहरमा एक हजार ८०० क्युसेक र नेपाली नहरमा ३०० क्युसेक मात्र छ जुन निकै विभेदपूर्ण छ । अझ गण्डक क्षेत्रमा भारतीय पक्षद्वारा हुने निर्माण र मर्मत सम्भारका काम गुणस्तरहीन भएको सांसद देवकरणप्रसाद कलवारको भनाइ छ ।

गण्डक सम्झौताअनुसार सबै काम प्याकेजमा गराउन तथा गण्डक क्षेत्रका १३ गाविसको आठ हजार ४६४ घरधुरीको विस २०५० सालदेखि २०६४ सालसम्म जम्मा १५ वर्षको क्षतिपूर्ति गण्डक पीडितलाई दिलाउनका लागि नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा गण्डक अभियान्ता बद्री सुवेदी जोड दिनुहुन्छ ।

यसरी आफ्ना माग भारतीय पक्षसँग पटकपटक राख्दा पनि भारतीय पक्षले बेवास्ता गरेकाले आगामी जेठमहिनासम्म क्षतिपूर्ति प्राप्त नभए र संझौता बमोजिम काम नभए पुनः आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने पीडितको भनाइ छ ।

गण्डक क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने ४० हजार हेक्टर क्षेत्रफल सिञ्चित हुनुपर्ने सम्झौतामा रहे पनि भारतले निर्माण गरेको सरंचनाअनुसार अहिले २५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल मात्र सिञ्चित भइरहेको उनीहरुको गुनासो छ ।