ग्रामीण क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोगलाई तिव्रता दिन बिकास साझेदारलाई आग्रह

maitrinews

काठमाडौं, १२ फागुन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले भुकम्प प्रभावित ग्रामीणक्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग बढाउन बिकास साझेदार संस्थालाई आग्रह गरेका छन् । बिकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधीहरुसंग बिहिवार भएको बैठकमा सिइओ डा. पोखरेलले भुकम्प प्रभावित जिल्लामा पर्याप्तमात्रामा प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन हुननसकेकाले भुकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणकालागी प्राविधिक सहयोगलाई केन्द्रबिन्दुमाराखेर काम गर्न आग्रह गरे । बैठकमा बिकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधीलाई सम्वोधन गर्दै डा. पोखरेलले स्रोतसाधनले पुग्छ भने आवास अनुदान, पुर्वाधार बिकासकालागी अनुदान र प्राविधिक सहयोग दिन आग्रह गरे । यदी स्रोतको अभाव छ भने प्राविधिक सहयोगलाई मात्रै भएपनि बढाएर सवै घरलाई भुकम्पप्रतिरोधी घर बनाउने माहौलकालागी सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे । उनले बिकास साझेदार संस्थाहरुले घर निर्माणकालागी पुरै गाविसमा प्राविधिक सहयोगको जिम्मालिए सरकारले आवास अनुदान दिएर त्यस्ता संस्थासंग समन्वय र सहकार्य गर्ने बताए । प्राम्भिक रिपार्टले आधाभन्दाबढी घरहरु सरकारी मापदण्ड अनुरुप बनिरहेको जानकारी पाएको भन्दै सिइओ पोखरेलले बिकास साझेदार संस्थाले ग्रामिण क्षेत्रमा अनुदान भन्दापनि तालिम प्राप्तओभरसियर र इन्जिनियरलाई परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले संचार माध्याम मार्फत एनजिओ र आएनजिओले गरेकाकामको गुनासो आउने गरेको भन्दै आलोचनान नहुने ढंगले पारदर्शी र जवाफदेही भएर कामगर्न बिकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधीलाई आग्रह गरे । बैठकमा बिकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधीहरुले प्रभावित क्षेत्रमा गएर सिधै कामगर्न नमिल्ने समस्याकाकारण स्थानिय गैरसरकारी संस्थासंग समन्वयगरेर कामगर्दा स्रोत्र साधनको अभाव हुने गरेको बताए। ‘बिगत एक बर्षको अवधीमा व्यापकरुपमा स्थानियलाई डकर्मी तालिम दिएर भुकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने आधार तयार गर्नपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको पोखरेलले वताए । तर त्यो हुन नसकेकाले फेरीपनि जनताले सरकारको मापदण्डबिपरित घर नबनाउन भनेर हामीले ग्रामिण क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोगलाई अझै बढी केन्द्रित गर्न भनेका छौ । हाम्रोआग्रहलाई बिशेष ध्यानदिनुहोला,’ उनले भने । बैठकमा एडिवी, जाइका, युएनडिपी, बिश्वबैंक, प्लान नेपाल, लगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधी सहभागी थिए ।