स्थानीय तहको संख्या बढाउने तयारी

काठमाडौँ, फागुन १६ गते । तराईमा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेश नम्बर २ का जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन लागिएको मन्त्रीस्तरीय कार्यदलका एकजना सदस्यले बताएका छन्।
ती सदस्यका अनुसार सरकारलाई मंगलबार बुझाइने प्रतिवेदनमा धेरै विवाद देखिएका केही पहाडी जिल्लाको चासोलाई पनि सम्बोधन गरिनेछ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पुस २२ गते बुझाएको प्रतिवेदन हालसम्म सरकारले पारित गरेको छैन।
तराई केन्द्रित दलहरुले विरोध जनाएपछि लामो समयसम्म स्थानीय विकास मन्त्रालयमै थन्किएको उक्त प्रतिवेदन हाल मन्त्रिस्तरीय कार्यदलमा छ।
पहिले १५ दिनसम्म उक्त कार्यदलमा छलफल भएको प्रतिवेदन दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद्ले थप कार्यादेशसहित कार्यदलमा पठाएको थियो।
तराईका जिल्लामा संख्या थपेर समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिएको कार्यदलले अहिले निर्धारित संख्या बढाउने गरी काम गरिरहेको जनाएको छ।
कार्यदलका एकजना सदस्य आपूर्तिमन्त्री दिपक बोहराले भने, आयोगले आफ्नो प्रतिवदेनमा नै स्थानीय तहको संख्या ७४४ सम्म जान सकिने ठाउँ राखेकाले प्रदेश नम्बर २ मा गाउँपालिका र नगरपालिको संख्या बढाउने काममा हामी लागिरहेका छौं। संख्या थपिएसँगै तराई केन्द्रित दलहरुले आयोगको प्रतिवेदनलाई स्वीकार्ने आशा कार्यदलको छ।