प्रचण्ड सरकारको औचित्य समाप्त हुंदै – डा. अजय क्रान्ति शाक्य

maitrinews

काठमाडौँ । प्रचण्ड सरकारको कमजारीले आठ वर्षपछि मुलुकमा भएको स्ववियु निर्वाचनले पूर्णता पाएन । ठूलो क्याम्पसहरुमा निर्वाचन नै हुन सकेन । निर्वाचनमा जेजस्ता हिंसा,तोडफोड,आगजनी र वितण्डा देखियो यो सबै प्रचण्ड गठबन्धन सरकारको चरित्र हो । यस्तो चरित्र बोकेको सरकारले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले आगामी स्थानीय निर्वाचन गराउन सक्दैन भन्ने संकेत हो यो । यो सरकारले स्थानीय चुनाव घोषणा गरे पनि उसले कुनै किसिमको तयारी नगरेको र सबैलाई मान्य हुने वातावरण बनाउन असफल भएकाले नै सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग चुनावको कार्ययोजना माग गरेको छ । सरकारको काम शंकास्पद भएर नै अदालतले कार्ययोजना मागेको हो । यसरी सर्वोच्च अदालतले सरकारको कार्ययोजना माग्ने अवस्था आउनु लज्जाको विषय हो । प्रचण्ड सरकारले चुनाव घोषणा गरी आफ्नो आयु लम्ब्याउने प्रयासमात्र गरेको हो तर यसले स्थानीय चुनाव गराउन सक्दैन र गराउँदैन पनि । त्यसैले मुलुकलाई निकास दिन तत्काल यो सरकारको विकल्प तत्काल खोज्नुपर्ने भएको छ ।
मुलुकमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमले के देखाएको छ भने अब प्रचण्ड—देउवा गठबन्धन सरकारको औचित्य समाप्त भएको छ । राष्ट्रिय अखण्डता र एकतामा खलल नपारी संविधान संशोधन गरेर मधेसी दलहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी गराई संविधान कार्यान्वयन गराउने मुख्य विषयमा प्रचण्ड असफल भएका कारण यो गठबन्धन सरकारको औचित्य समाप्त भएको हो ।
प्रचण्ड र देउवाले भारतको ईशारामा राष्ट्रहित विपरीत संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा ल्याए । सो प्रस्तावको चारैतिरबाट विरोध भयो । सबै जनताले औँला ठड्याए । एमाले,राप्रपा कडा रुपमा प्रस्तुत भए प्रस्तावको विरुद्धमा । संसद्बाट पास हुने औचित्य समाप्त भएपछि प्रचण्ड सरकार वाध्य भएर पछि हट्यो ।
प्रचण्डले संविधान संशोधन प्रस्ताव पास हुने अवस्था नभएकाले अहिले यसलाई थाती राखी स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन मधेसी मोर्चालाई आग्रह गरे तर उनको आग्रहलाई मोर्चाले मानेन । परिमार्जनसहित संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नगरे स्थानीय निर्वाचन बहिष्कारमात्र नगरी निर्वाचन हुनै नदिने घम्की दिएको छ मोर्चाले ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा फेल हुने वित्तिकै राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउने देखेर नै प्रचण्डले चलाखी गरी सो प्रस्ताव अगाडि नबढाउने सोच बनाएका हुन् । तर परिस्थिति उनको प्रतिकूल बन्दैछ । प्रचण्ड सरकारले राष्ट्र र जनताको हितमा कुनै पनि काम गर्न सकेन । यो सरकारले भारतको दलालीमात्र गर्यो,चीनसितको सम्बन्ध विगार्यो भनी आम नेपाली रुष्ट छन् । यस्तो अवस्थामा यो सरकारमा बस्नुको औचित्य नभएको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको छ । उता मधेसी मोर्चाले पनि सरकारलाई दिएका समर्थन फिर्ता गर्दै आन्दोलनमा जान गृहकार्य गर्दैछ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालबीच एकीकरण भई ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन गरी सशक्त राष्ट्रवादी शक्तिका रुपमा स्थापित राप्रपाले एमालेलाई साथ दिँदै दह्रो अडान लिएकै कारण संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नहुने भएको हो । राप्रपाका नेता तथा सांसदलाई किन्न सत्ता गठबन्धनका मुख्य हस्ती शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ठूलो धनराशि र ठूलो पद दिने लोभ देखाए तर राप्रपाका नेता तथा सांसद बिकेनन् । विशेष गरी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले निकै हिम्मतका साथ राष्ट्रवादी अडान राख्दै राष्ट्रघाती तथा विखण्डनकारी संशोधन प्रस्तावको पक्षमा कुनै हालतमा पनि नउभिने दृढता व्यक्त गरेपछि संविधान संशोधन गरी मुलुक विखण्डन गर्ने सुनियोजित षडयन्त्र विफल भएको छ । यो षडयन्त्र विफल पार्न सत्ता साझेदार भएर पनि राप्रपाले जुन अडान लियो वास्तवमा यो स्वागतयोग्य कदम हो ।
राष्ट्रवादी अडान लिई राष्ट्रवादी काम गरेको ओली सरकारलाई ढाली बनेको काँग्रेस र माओवादीको अपवित्र गठबन्धन सरकारले यो मुलुकको हितमा काम गरेन र गर्न सक्दैन पनि । यो गठबन्धन सरकारकै कमजोरीले नेपालमाथि भारतलगायत विदेशीको ठाडो हस्तक्षेप बढेको छ । अहिले नेपाल इतिहासकै सबैभन्दा संकटपूर्ण अवस्थामा गुज्रेको छ । माओवादी र काँग्रेसले विदेशीको इशारामा नेपालको हितविपरीत काम गर्दा आज नेपाले मियोविनाको दाइँजस्तो भएको छ ।
नेपालको हितविपरीत ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा उभिएर ठूलो जनमत सिर्जना गरेको नेकपा एमालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका राम्ररी निर्वाह गरेको अनुभव अहिले नेपाली जनताले गरेका छन् । एमाले सबै नेपालीको साझा पार्टी हो र हिमाल,पहाड,तराईमधेस सबै क्षेत्रको हितमा, सबैको हितका लागि राष्ट्रिय एकता र अखण्डता जोगाउँदै काम गर्ने पार्टी हो । एमालेलाई मेधसविरोधी पार्टी भन्ने भ्रम फिजाएर मधेस टुक्र्याउन भइरहेको सुनियोजित षडयन्त्रविरुद्ध एमालेले सुरु गर्न लागेको मेची—महाकाली राष्ट्रिय अभियानले सबै भ्रम चिर्ने र मधेसमा एमालेका अवस्था निकै दह्रो हुने देखिएको छ । मेची—महाकाली राष्ट्रिय अभियानको पहिलो दिन झापामा डेढलाखभन्दा बढी मानिसको सहभागिताले तराईमधेसमा एमालेको शक्ति बलियो रहेको र एमालेलाई तराईमधेस विरोधी भनी फैलाइएको भ्रम झूठो भएको स्पष्ट भएको छ । एमालेको शक्तिशाली यो अभियान विथोल्न विभिन्न शक्ति लागे पनि व्यापक जनसहभागिताले त्यो सफल हुन सक्दैनन् । अब एमालेलाई कसैले कमजोर बनाउन सक्दैन । राष्ट्रवादी अडान लिएकै कारण आम नेपाली जनमत एमालेकै पक्षमा छ भन्ने कुरा यो अभियानले थप पुष्टि गर्दैछ साथै आगामी तीनवटै निर्वाचनमा एमालेले अत्यधिक मतले जित्ने आधार बलियो बन्दै छ । एमालेले चुनाव जित्ने निश्चित भएकै कारण चुनावको घोषणा गरे पनि चुनाव नहोस् भन्ने पक्षमा माओवादी र काँग्रेस नेतृत्वको भित्री चाहना छ । मधेसवादी दलहरुले चुनाव विथोलोस् भन्ने उनीहरुले चाहेका छन् । तर अब कुनै हालतमा पनि चुनाव रोकिनु हुँदैन र तीनैवटा चुनाव गराएर मुलुकलाई सही निकास दिनुपर्छ । राष्ट्र र देशको हितका लागि राष्ट्रवादी शक्तिसँग सहकार्य गरी यो मुलुकलाई अगाडि बढाउन एमालेले नै पुनः मुलुकको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्छ भन्ने आमजनमत बनेको छ ।
अहिले नेपाली जनता एमाले र राप्रपाले लिएको राष्ट्रवादी अडानबाट बढी आशावादी बनेका छन् । संघीयता र जातीय अधिकारका नाममा देशी तथा विदेशी शक्तिले नेपाललाई तहसनहस पार्न जुन षडयन्त्र गरिरहेका छन् त्यसलाई विफल पारी मुलुकलाई सही निकास दिन मुलुकका राष्ट्रवादी शक्तिहरु मिलेर अगाडि बढुन् भन्ने आम जनताको चाहना रहेको छ । साझा राष्ट्रिय हितका लागि पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठरे काम गर्नुपर्ने बेलामा काँग्रेस र माओवादी नेतृत्व भने जसरी हुन्छ कमाउने,आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने अभियानमा लागे । जसले गर्दा मुलुक हरेक क्षेत्रमा बदनाम र चरम राजनीतिकरण भएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक,राजदूत र न्यायाधीश नियुक्तिमा नांगो हस्तक्षेप गरी मुलुककै बेइज्जत गरेका देउवा र प्रचण्डबाट यो मुलुकले कुनै निकास पाउन सक्दैन । दुवैमा मुलुक बनाउने कुनै सोच र दृष्टिकोण नै छैन । यस्ता पात्रबाट मुलुक बन्दैन,बर्वादमात्र हुन्छ । त्यसैले यो वर्तमान गठबन्धन सरकारको तत्काल विकल्प खोज्नु नै मुलुकको हितमा हुनेछ ।