‘जिल्ला परिषद् नगर्नू’

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले चालु आवको जिल्ला परिषद्सम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही नगर्न÷नगराउन सबै जिविसलाई निर्देशन दिएको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिपद्को बैठकले स्थानीय तह पुनः संरचना आयोगको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेसँगै हालको जिविस ‘जिल्ला समन्वय समिति’मा परिणत भएकाले परिषद् बैठक नगर्न परिपत्र गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव विजयराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । नेपालको संविधानको धारा २२० को दफा (१)ले जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न एक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले सामान्यतः फागुन मसान्तभित्र जिल्ला परिषद् गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । परिषद्ले हरेक आगामी वर्षका लागि जिल्लामा विकास निर्माणका कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने गरेको थियो । रासस