निर्वाचन हुन नदिन मधेसी मोर्चा हिंसाको बाटोमा, हिंसा भड्काउनेलाई कारबाही गर्ने कि सम्मान ?

काठमाडौँ । मधेसी मोर्चा सुनियोजित रुपमा हिंसा,आगजनी र तोडफोडमा उत्रेपछि तराई र मधेसको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । सोमबार सप्तरीको राजविराजको घटनालाई निहुँ बनाएर आज एकाएक बन्द हडताल आह्वान गरी हिंसा,आगजनी र तोडफोड उत्रेपछि त्यसक्षेत्रको जनजीवन प्रभावित बनेको हो । स्थानीय निर्वाचन हुन नदिन यो सुनियोजित हिंसा मच्चाइएको हो ।
नेकपा एमालेको शान्तिपूर्ण मेची—महाकाली राष्ट्रिय अभियानमा बम र हतियारसहित आक्रमण गर्ने मोर्चाको अराजक गतिविधिलाई कुनै पनि हिसाबले जायज मान्न सकिँदैन । तराई मधेसमा बढारिने डरले एमालेको प्रभाव रोक्न जुन हिंसात्मक गतिविधि मोर्चाले सुरु गरेको छ यो उसैका लागि आत्मघाती हुनेछ ।

२३ फागुनमा राजबिराजमा प्रहरी र मधेशी मोर्चाका प्रदर्शनकारीबीचको भिडन्तमा तीन जनाको मृत्यु हुनु दुःखद् हो । राजबिराजभन्दा तीन किलोमिटर वर गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक केन्द्रमा एमाले सभा सकिएपछि भएको भिडन्तमा प्रहरीतर्फ पनि घाइते भएका रिर्पोट छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गोली नहान्न दिएको आदेशलाई किन गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले मानेनन् ? वा प्रधानमन्त्री दाहालले मधेशी मोर्चाका नेतालाई ‘त्यो सबै गृहमन्त्रीको आदेशमा भएको हो’ भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थनमा निरन्तरता मात्र खोजेका हुन् कि ?
यसमा गृहमन्त्री र नेपाली कांग्रेसको धारणा पनि आउनुपर्छ । प्रहरी र गृहमन्त्रालयको प्रारम्भिक रिर्पोट अनुसार प्रदर्शनकारीले पेट्रोल बम प्रहार गर्दै अघि बढ्ने र प्रहरीमाथि नै आक्रमण गर्न शुरु गरेपछि बाध्य भएर स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन गोली चलाउँदा घटना हुन पुगेको हो । यसको उपयुक्त अनुसन्धानपछि बिस्तृत प्रतिबेदन आउनुपर्छ । 
तर यो बिषय यत्तिकै सकिदैन, सकिनु हुँदैन । किनकि गलत राजनीतिक अभ्यास अर्थात हिंसाको राजनीतिकरण अनुमोदित हुनुहुँदैन । ंिहसामा संलग्न र हिंसा भड्काउन उद्यत राजनीतिक आवरणको पहिचान हुनुपर्छ । तर एकथरी राजनीतिक दल, विद्धान र लेखकहरुले शान्तिपूर्ण अभियान चलाइरहेको एमालेलाई जर्बजस्त घटनाप्रति जिम्मेवार ठहर्याउँदै प्रतिशोधी राजनीति गर्न खोज्दैछन्, जुन गलत छ । तिनले बुझ्नु पर्छः यो निषेध एमालेमाथिको मात्रै होइन शान्तिपूर्ण सभा गर्नु गल्ती तर, सभा बिथोल्न पेट्रोलबम हान्नु जायज भन्ने निश्कर्षले राजनीतिलाई फासिवादको दिशामा लैजान्छ । 
पहिलो, यो मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान एमालेको पूर्ब निर्धारित कार्यक्रम हो । जसको जानकारी सरकार, सत्तारुढ दल, स्थानीय प्रशासन सबैलाई एमालेको आधिकारिक संयन्त्रले गराएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले २०७३ पुष २२ मा भृकुटीमण्डपमा आयोजित सभालाई संवोधन गर्दा नै मधेश अभियान संचालन गर्ने घोषणा गरेका थिए । उक्त अभियानले माघमा मूर्तरुप लियो । पार्टीले औपचारिक पत्रकार सम्मेलन गरेर नै २०७३ फागुन २१ देखि चैत ५ सम्मको १५ दिने अभियान संचालन गर्ने सार्बजनिक गर्यो । 
एमालेले २१ गते झापाको ऐतिहासिक स्थल सुखानीबाट अभियान आरम्भ गर्यो, जसमा सर्बसाधरणको समेत ठूलो र उत्साहपूर्ण सहभागिता रहेपछि बल्ल मधेशी मोर्चाले आफ्ना बिरोधको क्यालेण्डर निकाल्यो, जसमा जहाँ एमालेको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थियो, त्यही नै बिथोल्ने कार्यक्रम राख्यो । मोर्चाले छिटफुटरुपमा फागुन १९ देखिनै २ नम्बर प्रदेशका एमाले अगुवा कार्यकर्तालक्षित सामान्य आक्रमण गर्दै आएको थियो, जसमा एमाले सांसद रञ्जु ठाकुरसमेत परिन् । १ महिना अघि सार्बजनिक भएको कार्यक्रमलाई सफल हुन नदिने भन्दै मोर्चाले २ दिनअघि तिनै ठाउँमा कार्यक्रम राख्नुको उदेश्य हिंसा भड्काउनु हो भन्ने प्रष्ट थियो । मोर्चाका केन्द्रीयदेखि स्थानीय स्तरका सबै नेताले एमालेलाई २ नम्बर प्रबेश गर्न नदिने, कार्यक्रम गर्न नदिने सार्बजनिक धारणा राखेका थिए । अझ स्थिति नियन्त्रणबाहिर छ भनेर सार्बजनिक अभिव्यक्ति दिएकै हुन् । त्यसैले फागुन २३ को दुखद घटनामा मधेशी मोर्चा जिम्मेबार छ । 
 पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार एमालेले राजबिराजको राज रंगशालामा आमसभा गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो । मधेशी मोर्चाले कुनै पनि हालतमा त्यहाँ कार्यक्रम गर्न नदिने भनेपछि प्रशासनसँगको सल्लाहमा एमालेले त्यसभन्दा ३ किलोमिटर उत्तर गजेन्द्रनारायण सिंह औधोगिक क्षेत्रमा सभा  राख्यो । कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेरै एमालेले कार्यक्रमस्थल परिवर्तन गर्यो । यो एमालेको संयमता थियो । एमालेले शान्तिपूर्ण रुपमा कार्यक्रमस्थल पुगी आमसभा गर्यो । आमसभा सकिएर फर्कनेक्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीचको भिडन्तका क्रममा दुखद घटना भयो । यसमा कहाँ एमाले दोषी छ ? प्रहरीमाथि प्रर्दशनकारीले आक्रमण गरेपछि स्थितिलाई नियन्त्रण लिन गोली चलाएको बताएको छ । एमालेको कार्यक्रम सकेपछि पनि मोर्चाका कार्यकर्ताले निरन्तर प्रदर्शन गर्दै सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्नु उचित थियो ? प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने अन्तिम उपाय घुडामुनि गोली चलाउन सक्थ्यो । किन त्यसो गरिएन ? यसमा एमाले कसरी जिम्मेबार भयो ? प्रहरीको कमाण्ड गर्ने गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले केही समयअघि लाहानको कार्यक्रममा एमालेलाई लखेट्न निर्देशन दिएकै हुन् । गोली चलाउने निधिको आदेश र पेट्रोलबम हान्ने मोर्चाको कामबीच केही तादात्म्यता छ ? 
 शान्तिपूर्ण विचार प्रबाहको स्वतन्त्रता । एमाले मधेशबिरोधी हो वा होइन, यो बिगतमा प्रशस्त लाभका पदमा बसेर गन्हाएका र मधेशकै जनताबाट तिरस्कृत मधेशी नेताले भन्दैमा हुँदैन । त्यसको मापन जनमतबाटै हुने हो । मधेशबिरोधी थियो भने त्यही सप्तरीमा त्यत्रो विशाल उपस्थिति कसरी भयो ? कालोझण्डा बोकेकाहरुको उपस्थिति किन त्यति न्युन र कमजोर रह्यो ? यसमा थप केही भन्नुपर्दैन । एमालेले संविधान, मधेश र बिकासबारे आफ्ना दृष्टिकोण मेचीदेखि कालीसम्मका जनतालाई सूचित गर्न, हिमाल, पहाड र तराईको एकता कायम गर्न, सामुदायिक सद्भाव कायम राख्न, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सार्बभौमिकता र स्वतन्त्रताको पक्षमा यो शान्तिपूर्ण अभियान चलाएको हो । तीन दिनभरी एउटा पनि अभियानमा सहभागि कार्यकर्ता र सर्बसाधरणले एमालेको निर्देशनबाहिर काम गरेनन् । तर शान्तिपूर्ण सभा गर्ने अधिकारमाथि बारम्बार धाबा बोलियो । तर एमाले बोलेन । किनभने एमालेलाई शान्तिपूर्ण सभा गर्दै महाकालीसम्म पुग्नु थियो, लक्ष्यमा पुग्नु थियो । एमालेप्रति कथित बुद्धिजीबीका आग्रह प्रशस्तै छताछुल्ल भए, तर एमालेले तिनलाई निश्पक्ष भएर कमल चलाइदेउ मात्र भन्यो । अनि कसरी केपी शर्मा ओली जिम्मेवार ? 
निषेधको राजनीति । नेपालको कुनै पनि भूगोलभित्र कुनै पनि दललाई कसैले निषेध गर्न सक्दैन । दल बलियो होस् वा कमजोर, देशभर समान हैसियतमा उसले कार्यक्रम गर्न पाउँछ । केही केही बुद्धिजीबीले एमालेले संविधान संशोधनलाई निशेध गर्नु र मधेशी मोर्चाले मधेशमा एमाले निषेध गर्नु समस्या हुन् भन्ने ढंगले अतिरञ्जित विश्लेषण गरेको देखिन्छ । यो सरासर झुट हो । एमालेले संसदमा कसैलाई निषेध गरेको छैन । संविधान संशोधन प्रस्ताबलाई छलफलमा लैजानसमेत रोकेको छैन । एमालेले एउटा सुनिश्चिता खोजेको छ कि संविधान संशोधन प्रस्ताव पास वा फेल जे भए पनि त्यसलाई मानेर मोर्चासहितका सबै दल निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ । हो, यसको सुनिश्चितता एमालेले खोजेको छ । यही हो संशोधनलाई संसदमा निषेध ? संशोधन प्रस्ताव पारित भएन भने किन पारित नगरेको भन्दै हिंसा मच्चाउन पाइदैन भन्नेमात्र एमालेको आग्रह हो । 

तीन दिनका लागि कार्यक्रम स्थगित । जिम्मेबार पार्टी भएकाले नै एमालेले कसैको उक्साहटमा थप अप्रिय घटना नहोस् भनेर कार्यक्रम तत्कालनै स्थगित गर्यो । शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्न रोक्दा पनि त्यसको जबाफ संयमित भएर अझ आफ्ना बैचारिक सभा रोकेर दिनु राजनीतिक परिपक्वता हो । 

फागुन २४ गते ।