दश-दश लाख क्षतिपूर्ति, राज्यकोषको दुरुपयोग कहिले सम्म ?

maitrinews

 

काठमाडौँ  । सरकारले सोमबार सप्तरीमा मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच भएको झडपका क्रममा मृत्यु भएकाको हकवालालाई रु दश लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । राज्य आफैले गोली चलाउने आफैले दश दश लाख बाड्ने यसरी कहिले सम्म राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने हो भनी जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् । यस सम्बन्धमा सवै राजनैतिक पार्टीको मिलेमतो भएकोले होला सवै मौन देखिन्छन् । 

सिंहदरवारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मृतकका हकवालालाई रु दश÷दश लाखको दरले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको हो । नेकपा (एमाले)को मेची–महाकाली अभियानअन्तर्गत सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायणसिंह औद्योगिक क्षेत्रमा सोमबार आयोजना गरिएको आमसभालाई बिथोल्न पुगेका मोर्चा कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप भएको थियो । झडपका क्रममा मोर्चाका कार्यकर्ता सञ्जन मेहता, पीताम्बरलाल मण्डल, आनन्द शाह र वीरेन्द्र महतोको मृत्यु भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश वा न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीबाट अवकास प्राप्त अधिकृतको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको बैठकपछि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले बताउनुभयो ।

आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नाम प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा गृहमन्त्रीले टुङ्गो लगाउने निर्णय भएको छ । आयोगले आफ्नो काम सुरू गरेको दिनदेखि १५ दिनभित्रमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय समक्ष पेस गर्नुपर्ने छ ।

सरकारले सो घटनामा मृत्यु भएकाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारप्रति हार्दिक समवेदना र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरेको छ । त्यसैगरी घाइतेको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णयसमेत गरेको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

“नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता बिना हातहतियार शान्ति पूर्ण रूपमा भेला हुने स्वतन्त्रताको नेपाल सरकार पूर्ण सम्मान गर्दछ”– बैठकपछि मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “कुनै पनि राजनीतिक दल वा नागरिकले आफ्नो हक र अधिकारको उपयोग गर्दा अरूको हक र अधिकारको हनन् नगरी समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था खलल हुन नदिनेतर्फ सचेत रहनुपर्ने जिम्मेवारीप्रति सबै राजनीतिक दल नागरिक समाज र सङ्घ÷संस्था र आम नागरिकहरूलाई सरकारले अपिल गर्दछ ।”

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ७४४ तहमा (नगरपालिका, गाउँपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका) कार्यालय स्थापना गरी काम सञ्चालन गर्नका लागि न्यूनतम् रु एक करोडका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति २५ फागुन ।