स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो

काठमाडौँ । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा उपप्रधान एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापालाई आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभयो । आयोगले यसअघि पुस २२ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या सरकारलाई बुझाएको थियो ।

स्थानीय तहको सङ्ख्या फागुन २७ गते सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको छ । प्रतिवेदन हस्तान्तरण समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक परिवर्तनलाई संवैधानिक रुपमा संस्थागत गर्न स्थानीय तह महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

“स्थानीय तहमा पहिलोपटक अधिकार जाँदैछ, गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्ख्या कार्यान्वयनमा गइसकेको छ, स्थानीय तहको सङ्ख्या सार्वजनिक भएपछि आँधीबेहरी आउला जस्तो प्रचार भए पनि केही भएन”– उहाँले भन्नुभयो ।

दुई दिनभित्र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाई वैशाख ३१ गते घोषणा गरिएको निर्वाचन सफल बनाउन सबै लाग्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालको जोड थियो । प्रतिवेदन छिटो कार्यान्वयनमा लैजान स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई उहाँले निर्देशन पनि दिनुभयो ।

कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री थापाले नेपालको सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट र अग्रगामी भएको बताउनुभयो । “राजनीतिक सहमति गर्दै आयोगका प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनको चरणमा लगिनेछ, अब स्थानीय जनताले आफ्नो भाग्यको निर्धारण आफैँ गर्नेछन्, मङ्गलबार ललितपुर महानगरपालिकाको उद्घाटन गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु हुनेछ”– उहाँले भन्नुभयो ।

आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संविधानमा काम तल गर्ने र पैसा माथि उठाउने व्यवस्था गरिँदा समस्या हुने बताउनुहुँदै स्थानीय तहले नै पैसा उठाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको उल्लेख गर्नुभयो । मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग आवश्यक भएकामा जोड दिनुभयो ।

प्रकाशित मिति फागुन ३० गते