काठमाडौँ, १० चैत । व्यवस्थापिका–संसद्ले बुधबार पारित गरेको स्थानीय तह निर्वाचन विधेयकले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै विरोध गरिएको छ ।
आयोगमा दर्ता भएका विभिन्न २३ दलले यहाँ आज पत्रकार सम्मेलन गरी आआफ्ना दल ‘नेपालको संविधानको धारा २६० र २७१ अनुसार गठन तथा दर्ता भए पनि चुनाव चिह्न नदिने गरी ऐन ल्याइएको’ भन्दै विरोध जनाएका हुन् । विधेयकको दफा २६ को ६ र ७ दफाले संसद्मा रहेका केही दललाई मात्र निर्वाचन चिह्न दिने र अरु दललाई निर्वाचन चिह्न नदिई दलीय हैसियतमा चुनावमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरेको ती दलको आरोप छ ।
‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धा व्यवस्था तथा लोकतन्त्रको मर्म र मान्यता विपरीत दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विभेदकारी र पक्षपातपूर्ण व्यवस्था खारेज गर्न र सबै दललाई निर्वाचन चुनाव चिह्न दिन’ मागसमेत गरिएको छ ।
नयाँ शक्ति पार्टी, कानुन न्याय मानवअधिकार संयोजक मुक्ति प्रधानले उक्त प्रावधानले निर्वाचनको वातावरण बिथोल्ने बताउँदै त्यसप्रति गम्भीर हुन आयोगलाई आग्रह गर्दै उक्त प्रावधानविरुद्ध राजनीतिक एवम् न्यायिक आन्दोलन गरिने चेतावनी दिनुभयो ।
नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीका नेता रिजवान अन्सारीले विधेयकले अघोषित रुपमा राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको जनाउँदै त्यसलाई तुरुन्त खारेज गर्न माग गर्नुभयो । लोक दलका अध्यक्ष कौशलकुमार सिंहले निर्वाचनमा चुनाव चिह्न लिएर जान नपाउनु निषेधको राजनीति भएको भन्दै साना दललाई विभेद गर्ने नीतिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा आम आदमी पार्टी नेपाल, किरात खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल समावेशी पार्टी, सङ्घीय लिम्बूवान पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, लिबरल डेमेक्रेटिक पार्टीलगायत २३ दलका नेताले एकीकृत रुपमा त्यसका लागि सङ्घर्ष गर्ने जनाएका छन् । रासस
