बजेटको कार्यान्वयनमा अब तीव्रता आउँछ—डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ,उपाध्यक्ष ,राष्ट्रिय योजना आयोग

अर्थशास्त्री डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । विगतमा केन्द्रिय बैंकमा रहेर अनुभव संगालेका उहाँले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र र बजेटरी प्रणालीलाई नजिकवाट नियाल्दै आउनुभएको छ । यसै सन्दर्भमा उहाँसँग मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था, आगामी, बजेत तथा योजना र त्यसको कार्यान्वयनका सम्वन्धमा गरिएको कुराकानीको संक्षेप :

सवैको चाहना भएर पनि मुलुकमा लक्ष्य अनुसार विकास खर्च हुन नसकीरहेको अवस्था छ । यसको कारण के हो ?

समग्रमा हाम्रो समस्याको जरो राजनीति नै हो । अर्थात राजनीतिक अस्थिरता । कर्मचारीले पनि राजनीति गर्नेलाई यता र उता घुमाउने । माथि पुग्न कर्मचारीलाई फेरि नेताको फेर समाउनु पर्ने । यस्तै दोहोरो सम्बन्ध छ कर्मचारी र नेताको । अर्कोतर्फ आयोजना प्रमुखहरु छिटो छिटो फेरिने। आयोजनाहरु पनि राजनीति प्रभावित नै धेरै हुने । त्यसले गर्दा एकदमै अव्यवस्था सिर्जना भएको थियो। यो अति भएर सीमा नाघेपछि अहिले तीनमा केही सुधारका काम हुँदैछन्। कर्मचारी र ब्युरोक्रेसीका कारण सिर्जित हुने समस्यामा सुधार आउन थालेको छ ।
सरकार, नेता र ब्युरोक्रेसीमा त थियो नै निजी क्षेत्रमन समेत देखियो । निर्माण व्यवसायी या सप्लायर हुँदै सर्वसाधारणसम्म पनि समस्या आयो । अर्कोतिर हाम्रा विकास साझेदारहरु पनि समस्याको कारक बने। उनीहरुलाई मैले भनेको पनि छु । पहिला द्वन्दको अवस्था थियो त्यसैले उनीहरु अध्ययन या अरु केही नाममा राजधानीमै सिमित थिए । अहिले त अवस्था सहज भइसकेको छ । त्यसैले गाउँमै गएर कार्यक्रम गर्न सक्छन् । अहिले पनि ठूलो रकम यहिँ वरिपरि घुम्ने, कन्सलटेन्ट नियुक्त गर्ने र खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायम छ। केहीमा चाहिँ हामीले अब यसरी हुन्न है भनेका छौं । हामीले त्यसो भनेपछि उनीहरुले अर्को च्यानल पक्रेर समेत पुरानै काम गरिरहेका छन् ।

काम गर्न ऐन बाधक हो त ?

अहिलेलाई के देखिएको छ भने जुन देशले प्रगति गरेको त्यहाँ धेरै नीति नियम भएर होइन । केही गाइडलाइनलाई आधारको रुपमा लिएर कामलाई प्राथमिकता दिएको कारणले हो। तर, हामी चाहिँ आफुसँग कुनकुन कुरा कागजमा छ भनेर खोज्दा नै धेरै अलमलिन्छौं । जस्तो हामीसँग सार्वजनिक निजी साझेदार (पिपिपी) को रणनीति छ तर ऐन छैन भन्छौं । काम गर्ने मुलुकमा ऐनसैन केही चाहिएको छैन । हामीले केही समयअघि मलेसियाको उदाहरण हेयौं । त्यहाँको पुत्राजय भन्ने भव्य कम्प्लेक्स बनेको छ जुन, पिपिपी मोडेलमा बनेको रहेछ। उनीहरुलाई त्यत्रो काम गर्न ऐनसैन केही चाहिएन । तर, हाम्रोमा चाहिँ एउटा काम गर्नु अगाडिको प्रकृयामै समय घर्किन्छ ।
एउटा चरणमा हामीकहाँ अति भ्रष्टाचार थियो । त्यसलाई रोक्न भनेर यी अनेक ऐन, नियम, विधि, प्रकृया अनेक नामका कागजी प्रावधान बनाइयो । तिनले अहिले काम गर्न दिँदैनन् । त्यस्तै समन्वयको समस्या छ ।
हिजो राजनीतिक नेतादेखि कर्मचारीसम्मले विकास आयोजनालाई हदैसम्म शोषण गरे । प्राविधिक र स्थानियले समेत त्यसमा साथ दिए। कुनै पनि ठूला नेताले चढेको राम्रो गाडी हेर्यो आयोजनाकै हुने गर्थ्यो। त्यहाँ आयोजना प्रमुख किन आफ्नो मान्छे पठाउन मरिहत्ते गर्ने त भन्दा असुलीका लागि । तर अहिले त्यस्तो छैन ।

अहिले अत्याधिकरुपमा रकमान्तर हुन थालेको छ । यो ठीक हो ?

यो सबैको निकम्मापन हो । तर, रकमान्तरको नाममा बजेटभन्दा बाहिर गएर नयाँ आयोजनालाई पैसा दिन लागेको चाहिँ होइन । चालु आर्थिक बर्षको कुल बजेटमा पूँजीगत खर्च बापत ३ सय १२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यसमध्ये कुन कुन आयोजनाले खर्च गर्न सक्दैनन् भन्ने पनि मोटामोटी थाहा हुने नै कुरा हो । केही केही चाहिँ बजेट लुकाउने चलन पनि रहेछ ।

आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा कस्ता योजना हुन्छन् ?

बजेट भनेको राजनीतिक दस्तावेज हो । त्यसैले भोट माग्न उम्मेद्वारले गाउँमा कल्भट बनाउँछु या पानीको धारा बनाइदिन्छु भनेको हुन्छ । उसले चुनाव जितिसकेपछि जनतासँग गरेको बाचा पुरा गर्नु पर्छ । त्यसैले साना परियोजना सबै खत्तम भन्न मिल्दैन। १०० रुपैयाँको बजेटमा ५० भन्दा बढी साना परियोजनामा हाल्न थालियो भने त्यो चाहिँ कनिका छरेको भयो । १० प्रतिशत जति बजेट त्यस्ता आयोजनामा जाँदा कनिका छरेको भन्न मिल्दैन। अहिले बजेट प्रणालीमा धेरै सुधार पनि आइसकेको छ। पहिला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर आउँदैन थिए । तर , अहिले त सबै दल सहमत भएर त्यस्ता परियोजना ल्याएका छन्। मध्य पहाडी लोकमार्ग, फाष्टट्र्याक, एयरपोर्ट जस्ता परियोजनामा हाम्रो ठूलो स्रोत छुट्याइएको छ ।
पहिल्यैदेखि चलिआएको गतिविधिमा हामीले जिम्मा लिँदैनौँ भन्न मिल्दैन । जस्तो चालु आर्थिक बर्षको रातो किताबमा ३० वटा सडक छन् । तीनमा जम्मा ७० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । अब त्यो रकम कसरी दिने त भन्दा दामासाहीमा बाँढ्ने समेत गरिँदो रैछ । अर्थ र योजना आयोग दुबैलाई ती ३० वटा सडकमध्ये कुन बन्छन कुन बन्दैनन् भन्ने थाहा हुँदैनन्। सामान्यतया ती सबै बन्ने छैनन् भन्ने चाहिँ लगभग ग्यारेन्टी नै हो। त्यो राजनीतिक दवाव थेग्न नसकेर बजेटमा राखिएको हो ।
अब हामी तीमध्ये जुन बन्छन् त्यसलाई मात्र बजेट दिन्छौँ । यस्ता आयोजना राजनीतिज्ञले ल्याए पनि बजेटमा हाल्ने काम गर्ने कर्मचारीले हो। त्यसैले औचित्य र विवेकसम्मत तवरले मात्र टुक्रे आयोजना हालौँ भनेर हामी भनिरहेका छौं । मलाई के लाग्छ भने शतप्रतिशत टुक्रे आयोजना हटाउन सकिँदैन । किनभने व्यवहारीकतालाई पनि ध्यान दिनु पर्छ। केही कम भने गर्दै लैजानु पर्छ ।

बजेट कार्यान्वयनलाई कसरी प्रभावकारी वनाउने ?

यसका लागि स्थानीय निर्वाचन रामवाण नै हो भन्ने मलाइ लाग्छ । कतिपयले स्थानीय निर्वाचनलाई एउटा चुनाव त हो भन्ने हिसावले मात्र पनि बुझेका छन् । तर मलाई के लाग्छ भने नेपाललाई आमुल परिवर्तन गर्ने अत्यन्त महत्वपुर्ण खुड्किलो हो यो निर्वाचन । यो चुनाव भएपछि हामीले ७४४ स्थानीय निकायमा सिधा बजेट पठाउँछौँ। ठूल्ठूला बजेट त्यँहीबाट परिचालन हुन्छन् । स–साना योजनाका लागि सिंहदरबार धाउनु पर्ने अवस्था हुँदैन । जनताले नागरिकता लगायत सुविधा पनि गाउँरनगरपालिकाबाटै पाउँछन्। स्थानीयस्तरमै बजेट बन्ने भएपछि पूँजीगत खर्च भएन भन्ने समस्या पनि हुँदैन। अब खर्च नहुने होइन खर्च गर्न पैसा नपुग्ने अवस्था चाहिँ आउँछ ।
हिजो स्थानीय निकायमा बजेट थोरै भयो, काम गर्न पाइएन भनेर कर्मचारी नजाने समस्यासमेत थिए। अब बजेटको ठूलो हिस्सा सोझै गाउँरनगरपालिकामा जाने भएको कारण कर्मचारीमा उत्साह आउनेछ ।
अहिले विकास निर्माणमा मात्र अवरोध पुगेको छैन । स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग पनि मनपरी छ । गिट्टी , रोडा जस्ता स्रोत साधन बाहुबलको आधारमा खोलाबाट उठाएर लगिएको छ। राज्यले राजश्व पाउन सकेको छैन । यस्ता समस्या समेत स्थानीय निर्वाचनले नियन्त्रण गर्नेछ ।

ठूला आयोजनालाई कसरी तिव्रता दिन सकीएला ?

अव तिनीहरुले पनि गति लिन्छन् । अहिले स्थानीय स्तरबाट पनि अवरोध आएको छ। भोली स्थानीय तह बलियो भयो भने केन्द्रले काम नगर्दा समेत झक्झक्याउने क्रम सुरु हुन्छ । जस्तो पोखरा विमानस्थल बनाउन केन्द्र ढिला गर्यो भने स्थानीय निकाय जुर्मुराएर केन्द्रलाई दवाव दिन सक्छन् ।
गाउँपालिकाको ‘कन्सेप्ट’ नयाँ भएको कारण सुरुमा काम गर्न केही अन्यौल आउला की भन्ने चिन्ता पनि छ । त्यसलाई हल गर्न हामीले अहिले नै गृहकार्य सुरु गरिसकेका छौं । अब उनीहरुले बजेट तर्जुमादेखि परिचालनसम्मको काम गर्नु पर्नेछ । केही केही त हिजो गाउँरनगर सभा गरेको अनुभव पनि छ । तर, अब पहिलेको तुलनामा बजेटको आकार धेरै ठूलो हुने हुँदा उहाँहरुसँग केही समन्वय गर्नु पर्ने हुन्छ ।
हामीले त्यसका लागि विषेश सम्यन्त्र बनाउँदैछ। त्यो सम्यन्त्रले स्थानीय निकायका लागि बजेट तर्जुमा लगायतका काम गर्न गाइडलाइन जस्तो ‘टेम्पप्लेट’ बनाइदिन्छ । त्यसलाई फाइनल गरेर आफु अनुकुल बनाउन स्थानीय निकाय स्वतन्त्र हुन्छन्। त्यसपछि केन्द्रसँगको लिंक विस्तार एवं उनीहरुको क्षमता अभिबृद्धिमा पनि उक्त संयन्त्रले काम गर्छ ।
कतिपय सचिवहरु सबै बजेट अब स्थानीय निकायमा जाने भयो भनेर दुःख मनाउ समेत गर्दै हुनुहुन्छ। किनभने अब ७० देखि ८० प्रतिशत सोझै तल जाने भयो । मैले सचिवहरुलाई पनि आजसम्म डाडु पुन्यु खेलाइ रहेको अब पाइएन भनेर पिर नगर्नुस्, यो राजनीतिक परिवर्तन हुनाको कारण त्यही हो भनेर जवाफ दिएको छु ।
मैले सबै कर्मचारी साथीहरुलाई भनेको छु, मेलम्चीबाट पानी मात्र आउने होइन, सर्वसाधारणमा आशाको सञ्चार गर्छ । हुनपनि अहिले लोडसेडिङ अन्त्यले एउटा ठूलो परिवर्तन ल्याइ सकेको छ । मेलम्ची आएपछि त्यो अझ बढोत्तरी हुन्छ ।