निर्वाचनमा २७ दलले मात्र पार्टीको चुनाव चिन्ह पाउने, ३३ जिल्लाको मतपत्र छपाई सकियो

 

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा २७ दलले मात्रै पार्टीको निर्वाचन चिन्ह पाउने स्पष्ट पारेको छ ।
पार्टीकै चुनाव चिन्ह लिएर मतदानमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने केही दल र नेताले माग गरे पनि आयोगले अहिले ऐनविपरित जान नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।
अहिलेकै रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदले जारी गरेको ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३’ मा भएको व्यवस्थाअनुसार आयोगले निर्वाचन चिन्ह बारे निर्णय लिएको हो ।
उक्त ऐनको दफा २६ को उपदफा ६ मा यो ऐन प्रारम्भ भएपछिको पहिलो निर्वाचनमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले मात्रै पार्टीकै चुनाव चिन्ह पाउने भन्ने उल्लेख छ ।
आयोग संविधान, निर्वाचन सम्बन्धि ऐन र कानुनका आधारमा चल्ने भएकाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने २७ दललाई मात्रै पार्टीको निर्वाचन चिन्ह दिइएको आयोगका प्रवक्ता सुर्यप्रसाद शर्माले जनकारी दिए । प्रवक्ता शर्माका अनुसार २७ दल बाहेक अन्य सबै पार्टी स्वतन्त्र दलको हैसियतले निर्वाचनमा भाग लिने छन् । संसद बाहिरका दलले आफ्नो उमेदवार भनेर चिनाए पनि आयोगका लागि त्यो स्वतन्त्र हैसियतकै उमेदवार हुने प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ ।
जिल्लागत रुपमा दल दर्ताको अनुपातमा उत्तिकै स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह समावेश गरेर अयोगले मतपत्र छपाइ गरिरहेको छ । आयोगले दल दर्ताका आधारमा बुधबारसम्म ३३ जिल्लाको मतपत्र छपाई सकेको छ ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले आफ्नो झण्डासँग चुनाव चिन्ह राखेर अहिलेदेखि प्रचारमा जुटेका छन् । तर, संसद बाहिर रहेका दलले वैशाख १६ गते उमेदवारी दर्ता गरेपछि मात्रै आफ्नो निर्वाचन चिन्ह पाउने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।
केही दलले आफ्नै चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जान पाउनुपर्ने भन्दै आयोगमा निवेदन पेश गरेपनि ऐनका आधारमा गरिएको निर्णयबाट पछि हट्ने सम्भावना नरहेको आयोगले जनाएको छ ।
चैत १७ गते ।