स्थानीय निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि ३५ करोड खर्च गरिँदै

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन शिक्षाका लागि करिब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३१ गते हुन लागेको निर्वाचनमा मतदान गर्ने मात्र नभई उमेदवार कसरी बन्ने भन्नेबारे समेत शिक्षा दिने जनाएको छ । मतदाता शिक्षाका लागि सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यम र स्वयंसेवकको प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले ३५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको हो ।
नयाँ संविधान र संरचनाअनुसार दलित, महिला र सीमान्तकृतलगायत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यसका लागि समेत मतदाता शिक्षा अनिवार्य रहेको आयोगका सहसचिव नवराज ढकालले जानकारी दिए ।
संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तअनुसार यसपटकको निर्वाचनमा महिला, दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।
मतदाता शिक्षाका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, निर्देशिका, आचारसंहिता र समावेशी प्रतिनिधित्वलगायत विषयहरू समेटिएका करिब ५४ लाख ब्रोसर तथा पम्प्लेटहरूको छपाइ सुरु गरिएको ढकालले जानकारी दिए ।
“नेपाली भाषामा करिब २८ लाख र अन्य भाषामा २६ लाख गरी ५४ लाख थान ब्रोसर छाप्ने हाम्रो तयारी छ,” उनले भने ।
आयोगले ब्रोसरसँगै नमुना मतपत्र र नमुना मतदानका लागि आवश्यक अन्य सामग्रीको समेत व्यवस्थापनको तयारी गरेको छ । कतिपय ठाउँमा नमुना मतदान समेत गराइने ढकालले जानकारी दिए ।

“मतदाता शिक्षाका लागि देशभरका ३५४ जना प्रशिक्षकलाई तालिम दिइएको छ,” उनले भने, “ती प्रशिक्षकले प्रत्येक मतदान केन्द्रमा एक जनाका दरले खट्ने स्वयंसेवकहरूलाई जिल्लामै तालिम दिने तयारी छ ।”
आयोगले गाउँमै सरकारी जागिर वा प्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित रहेका सामाजिक परिचालक र स्वयंसेविका एवं शिक्षकलाई करिब १ महिना प्रयोग गर्ने तयारी गरेको हो ।
निर्वाचन सूचनाको प्रचार–प्रसार र शिक्षाका लागि ब्रोसर, पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनका अतिरिक्त सामाजिक सञ्जाललाई समेत प्रयोग गर्ने आयोगको तयारी छ ।
“नयाँ संरचनामा लामो समयपछि हुन लागेको निर्वाचनलाई कसरी बढी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ,” निर्वाचन शिक्षा महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका ढकालले भने, “त्यसैले नेपालीमा बाहेक विभिन्न १६ क्षेत्रीय भाषामा सामग्री तयार पारेर शिक्षा दिने तयारी हाम्रो छ ।”

आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि आवश्यक सामग्री तयार भएपछि गाउँ–गाउँमा खट्ने स्वयंसेवीलाई तालिम दिने तयारी गरेको छ । त्यसको संयोजन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत आयोगबाट प्रशिक्षित कर्मचारीले गर्नेछन् ।
उनीहरूलाई एक महिनासम्म प्रतिव्यक्ति १२ हजारका दरले तलब÷भत्ताको व्यवस्था गरिने ढकालले जानकारी दिए ।

छोटो समयमा निर्वाचन तयारी गरिरहेको आयोगलाई मतदान केन्द्रको अन्तिम टुंगो नलाग्दा मतदाता शिक्षामा समेत केही असहजता थपिएको महसुस भएको छ । कार्यतालिका बनाएरै दिनरात खटिरहेको आयोगले तराईका ६ जिल्लाको मतदान केन्द्र टुंग्याउन बाँकी रहेकाले निर्वाचन शिक्षासमेत प्रभावित भएको जनाएको छ ।

चैत १७ गते ।