आम नेपाली जनताले चाहेको निर्वाचन—विवेक श्रेष्ठ

आम नेपाली जनताले निर्वाचन चाहेका छन् । तर केही दलहरु चुनाव जित्न सकिँदैन कि भनी चुनाव सार्न मरिहत्ते गरेका छन् । बढ्दो जनदवाबले निर्वाचन सार्ने षडयन्त्र कमजोर बन्दै छ । स्थानीय निर्वाचनप्रति मुलुकभरका आम मतदातामा नयाँ उत्साह र उमङ्ग बढेको छ । निर्वाचन गराउन आयोग पूर्णरुपले क्रियाशील भइसकेको,सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरुमा निर्वाचन गराउने कुरामा विमति नरहेको यो अवस्थामा तराई मधेशका केही असन्तुष्ट दलले नचाहदैमा अब निर्वाचन रोकिँदैन र रोक्नु पनि हुँदैन ।
नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार झण्डै दुई दशकपछि राज्य पुनःसंरचना गरी नयाँ ढङ्गले हुन लागेकोे यो स्थानीय तहको निर्वाचनले आम नेपाली जनताको घरदैलोमा सरकार बनाउने, आधारभूत तहमै आम जनतालाई सहभागी गराई पूर्णरुपले अधिकार सम्पन्न बनाउने साथै सङ्घीय,समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासलाई मूर्तरुप दिनेछ । मुलुक परिवर्तनको आधारशीला खडा गर्ने यो निर्वाचन त्यसैले पनि बढी महत्वपूर्ण छ । त्यसकारण यो निर्वाचनमा सबै पक्ष सहभागी हुनु बढी बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ । राजनीतिक दलहरुको अग्नि परीक्षाका रुपमा रहेकाले पनि यो निर्वाचनमा सहभागी भई आफ्नो हैसियत र अवस्था परीक्षण गर्ने अवसरका रुपमा लिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले उठाएका मुद्दा र माग कति जायज छन्, जनताको हितमा छन कि छैनन् भन्ने कुराको निचोड पनि निर्वाचनबाटै निस्कने हुँदा निर्वाचनबाट कोही पनि भाग्नु हुँदैन । यस पटकको निर्वाचनमा जुन दलले भाग लिँदैन त्यो दल स्वत ःपछि पर्ने अवस्था आउँछ ।
संयुक्त मधेसी मोर्चाले आफ्ना केही माग सम्बोधन नभएको निहँुमा वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदैँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग नलिने भन्दै जुन किसिमको विमति जनाएको छ यसलाई तराई मधेस क्षेत्रमा अधिकांश बासिन्दाले सकारात्मक रुपमा लिएका छैनन् । तराई मधेसका लागि मोर्चाले उठाएका माग मात्रै ठीक छन् र मोर्चामात्रै तराई मधेसको आम प्रतिनिधित्व हो भन्ने भ्रम फैलाउनु उचित होइन । तराई मधेसमा मोर्चा मात्र होइन,नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरु पनि उत्तिकै क्रियाशील र सक्रिय छन् भन्ने कुरालाई मोर्चा नेतृत्वले आत्मसात गर्न जरुरी छ । नेकपा एमालेले निर्वाचनको महोल बनाउन सम्पन्न गरेको मेची—महाकाली राष्ट्रिय अभियानमा देखिएको तराई मेधशको जनसहभागिता र उनीहरुले निर्वाचनप्रति देखाएको चासोले पनि के स्पष्ट गरेको छ भने तराई मधेशका वासिन्दाहरु निर्वाचनमार्फत लोकतान्त्रिक अभ्यास गरी अधिकार सम्पन्न हुन चाहेका छन् । यो कुरालाई मधेसी मोर्चाका नेताहरुले सकारात्मक रुपमा लिदै तराई मधेसलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने आफ्ना मुद्दालाई निर्वाचनमार्फत अगाडि बढाउनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । निर्वाचनमा भाग नलिनु लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन । लोकतान्त्रिक अभ्यासको सशक्त माध्यमका रुपमा रहेको आवधिक निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भई यसलाई जनउपयोगी बनाउनु नै लोकतन्त्रको सार्थकता हो ।
यस पटक चारवटा महानगरपालिका,१३ वटा उपमहानगरपालिका,२४६ वटा नगरपालिका र ४८१ गाउँपालिका गरी ७४४ वटा स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहका निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहमा ३६ हजार ६३९ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । यसमा १३ हजार ३६० जना महिला जनप्रतिनिधि रहनेछन् । स्थानीय तहमा पहिलो पटक समावेश प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएकाले प्रत्येक वडामा एक जना दलित महिलाको कोटाबाट छ हजार ६६० जना दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ । त्यसकारण पनि यो निर्वाचन विशेष छ समावेशीको हिसाबले पनि । त्यसैले अगामी बैशाख ३१ गते हुने यो स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी आगामी माघ १० गतेभित्र थप प्रदेशसभा र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन गराई नयाँ संविधानलाई पूर्णरुपले कार्यान्यन गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न मार्गप्रशस्त गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।