मधेसी मोर्चालाई सहमति गराउने नाममा स्थानीय निर्वाचन सार्ने षडयन्त्र सुरु, एमालेको घोर आपत्ति,तत्काल संविधान संशोधन असम्भव

काठमाडौँ । स्थानीय चुनावको परिणाम आफुले सोचे जस्तो नआउने देखेपछि सत्तारुढ माओवादी र काँग्रेसले मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने नाममा चुनाव सार्न खोजेका छन् । चुनावको वातावरण बनिरहेका बेला चुनाव सार्ने षडयन्त्र सुरु
भएकोमा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । उता संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा संविधान संशोधनको विधेयक परिमार्जन गरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान सकारात्मक देखिएको छ । तर संविधान संशोधन गर्न समय अभाव हुने भएको छ ।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको प्रधानन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’सहित सत्तारुढ दल र मोर्चामा आबद्ध छ दलबीचको बैठकमा सोसम्बन्धी समझदारी भएको हो । बैठकपछि नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान संशोधनको प्रस्तावमा केही कुरा परिमार्जन गर्नुपर्ने, संविधान संशोधन पारित गर्ने र सबैले चुनावमा भाग लिने कुरा उठेको बताउँदै निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने वा एकै पटक गर्ने भन्ने विषयमा भने शनिबार छलफल हुने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार बैठकमा संविधान संशोधनको प्रस्तावमा परिमार्जन गर्ने र सबैले निर्वाचनमा भाग लिने विषयमा छलफल भएको थियो ।
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूहरु जान चाहेको स्पष्ट गर्दै त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । नेता श्रेष्ठले भन्नुभयो, “संविधान संशोधनसहित परिमार्र्जन गर्ने लगायत हाम्रा मागमा राजनीतिक सहमति गरी निर्वाचनको समय केही समय सार्नुप¥यो, हामी निर्वाचनमा जान चाहन्छौँ, त्यसका लागि वातावरण बनाउनुप¥यो ।”
सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादी र मधेसी मोर्चा संविधान संशोधन गरी चुनावमा जान सहमति नजिक रहेको भनिए पनि दुई पक्षबीच शुक्रवारको ‘सहमति’को उद्धेश्य ौँस्थानीय तहको घोषित चुनाव रोक्ने देखिएको छ । कांग्रेस, माओवादी र मोर्चाबीच शुक्रबार भएको ‘सहमति’ अनुसार संविधान संशोधनका लागि संसदमा प्रस्तुत विधेयक परिमार्जन गर्न कार्यदल बनाउने, परिमार्जित विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने र चुनाव गर्ने भन्ने छ ।

स्थानीय तहको चुनावका लागि मतदान गर्ने दिन आउन अव २२ दिन मात्रै बाँकी छ । अवको ६ दिनपछि उम्मेदवारी दर्ता नै गरिसक्नु पर्ने निर्वाचन कार्यक्रम छ । तर, उनीहरुबीच भएको भनिएको सहमतिले कानुनी आकार लिन पनि कम्तिमा एक महिना लाग्छ । त्यसमाथि संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन गरी संसदबाट दुई तिहाईले पारित गर्ने उनीहरुले भनेका छन् । दुईतिहाईले पारित गर्न संसदको दोस्रो ठूलो दल एमालेसँग परामर्श समेत गरिएको छैन । कानुन अनुसार घोषणा गरेको निर्वाचन पर सार्ने वा दुई चरणमा गर्ने कानुनी बाटो के हो भन्नेमा पनि स्पष्ट छैन ।

कांग्रेस, माओवादी र मोर्चाले शुक्रवार तयार गरेको रोडम्याप गफमा सावित हुने र त्यसले तत्कालका लागि निर्वाचन स्थगित गर्ने मात्रै उद्धेश्य राखेको माथि उल्लेखित प्रक्रियाले पनि देखिन्छ । ‘चुनाव दुई चरणमा गर्ने भनेर गफ लगाएर मात्रै हुँदैन, तोकिइसकेको र आधा भन्दा बढी प्रक्रिया पूरा भइसकेको निर्वाचन कार्यक्रम सरकारले चाहेर रोक्न सक्छ रु’ एमालेका एक नेताले भने, ‘अव निर्वाचनका विषयमा दायाँबायाँ कुरा गर्नु भनेको निर्वाचन नगर्नु हो । त्यसैले हामी घोषित निर्वाचनबाट दायाँबायाँ कुरा स्वीकार गर्दैनौं ।’

सत्तापक्ष र मधेसी मोर्चाले भने अनुसार संविधान संशोधन हुने भए यसभन्दा अगाडि नै भइसक्ने थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग परामर्श नगरी संविधान संशोधनको परिमार्जित विधेयक पारित गर्ने अनि निर्वाचनमा जाने भन्ने सम्झौता गर्नुको अर्थ संशोधन प्रस्तुत गर्ने र त्यही विषयका वरिपरी राजनीति घुमाएर चुनाव टार्ने नियत देखिन्छ । शुक्रवार मोर्चा, कांग्रेस र माओवादीबीच भएको भनिएको सहमतिबारे एमालेले आफूलाई जानकारी नभएको र आफूहरुसँग त्यस विषयमा सल्लाह नै नभएको जनाएको छ ।

‘कुन कुन दलबीच के के सहमति भयो हामीलाई थाहा छैन, त्यसबारे हामीसँग सल्लाह भएको छैन’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भन्नुभयो, ‘घोषित निर्वाचन हल्लाउनु हुँदैन भन्ने मात्रै हामीलाई थाहा छ । कसैले घोषित निर्वाचनबारे दायाँबायाँ कुरा गर्छ भने त्यो चुनाव नगर्ने कुरा हो भन्ने हामी बुझ्छौं ।’

यसअघि पनि चुनाव सार्न प्रस्ताव लिएर आएको कांग्रेस मधेसी मोर्चालाई देखाएर चुनाव सार्ने प्रयासमा लागेको एमालेले आशंका गरेको छ । मधेसी मोर्चाले उनीहरुबीच एकीकरण समेत गरेर चुनावमा भाग लिएपछि कांग्रेसको तराईमा जनाधार कमजोर हुने भएकाले मोर्चाले चुनाव बहिस्कार गरोस् वा चुनावै नहोस् भन्ने लाइनमा कांग्रेस देखिएको एमालेको आशंका छ । ‘मधेसी मोर्चा भन्दा एक पाइला अघि बढेर कांग्रेसले चुनाव सार्ने पहल अघि बढाएको थियो । मोर्चा भित्रका केही दलहरुको एकतापछि मोर्चामा चुनावमा जाने आत्मबल आएको होला तर, त्यसबाट कांग्रेसले मधेसमा चुनौती महसुस गरेको हामीलाई आशंका छ’ एमाले नेता नेम्वाङले भन्नुभयो, ‘हामीलाई उनीहरुको एकताले केही फरक पार्दैन, घोषित मितिमा दायाँ बायाँ नगरी चुनाव गर्नु पर्छ ।’ मोर्चाले चुनाव बहिस्कार गर्दाको फाइदा आफूले पाउने भएकाले कांग्रेस नेतृत्व देखावटी रुपमा मोर्चालाई मनाउन लागे पनि भित्री रुपमा सकभर चुनावै नगराउने र गराए पनि मोर्चाविना गर्नुपर्ने पक्षमा लागेको आशंका एमालेको छ ।