एमालेव्दारा दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारी निर्णय अस्वीकार, एकै चरणमा बैशाख ३१ गते नै निर्वाचन गरी मुलुकलाई निकास दिन जोड

भक्तपुर । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले दुई चरणमा चुनाव गर्ने सरकारी निर्णयलाई अस्वीकार गरेको छ। सो पार्टीले बैशाख ३१ गते नै देशभर एकैसाथ स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्ने अडान लिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा आज सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले बैशाख ३१ गते नै देशभर एकैसाथ चुनाव हुनुपर्ने निर्णय गरेको पार्टी सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
एमालेले जेठ ३१ गते निर्वाचन गर्नु भनेको देशलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने प्रयास भएको आरोप समेत लगाएको छ । यस्तै जेठ ३१ गते अघि नै बजेट ल्याएर दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रभावित पार्ने सरकारी खेल रहेको आरोप लगाउँदै सो पार्टीले बजेट रोकिएको अवस्थामा भने दोस्रो चरणमा पनि निर्वाचन गर्न सकिने संकेत गरेको छ ।
भट्टराईले जेठ ३१ को निर्वाचनले मत परिणामलाई तलमाथि पार्ने प्रयास गरिएको आरोप लगाउँदै बजेटले निर्वाचनको वातावरण बिथोलिने बताउनुभयो ।
यस्तै एमालेले संविधान संशोधन प्रस्ताव थप पश्चगामी भएको ठहर समेत गरेको छ । सरकारले मोर्चाको आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्दै दुई चरणमा चुनाव गर्ने तथा संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित संसदमा लैजाने मोर्चासँग सहमति गरिसकेको अवस्थामा एमालेबाट यस्तो निर्णय आएको हो ।
एमाले बैठकले संविधानको धारा २७४ लाई समाप्त पार्न खोजिएको भन्दै देशको निकासको लागि भन्दा पनि सत्ता साझेदारीका लागिमात्रै मधेसी मोर्चाबीच सहमति भएको आरोप लगाउँदै त्यो कुनै पनि हालतमा आफूलाई अमान्य हुने जनाएको छ ।

बैठकले निम्न निर्णय गरेको छ–

१. नेकपा (एमाले) २०७४ बैशाख ३१ गतेका लागि निर्धारित मितिमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने दृढ
मान्यता राख्दछ । तर निर्वाचन सम्पन्न गर्न मुख्य जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्ने सरकार भने एक पछि अर्को
संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि सारेर निर्वाचनको वातावरण बिगार्ने र अन्यौल थप्ने काम गरिरहेको छ ।
गतः मङ्सिरमा प्रस्तुत गरिएको संशोधन विधेयक विरुद्ध सशक्त जनदबाब सिर्जना भइसकेपछि र विधेयकका
कतिपय प्रावधानहरू संविधानको मर्म विपरित रहेको सर्वोच्च अदालतको ठहरपछि विधेयक फिर्ता लिएर
वातावरण सहज बनाउनुको सट्टा संसदमा फेरि अर्को विधेयक दर्ता गरिएको छ । असन्तुष्ट पक्षलाई रिझाउने
नाममा सरकारले अगाडि बढाएको यो कदम संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका खेलेका नेकपा (एमाले) लगायत
दलहरूसँग दूरी र द्वन्द्व बढाउने उद्देश्यले प्रेरित छ । यी कामहरू सङ्क्रमणकालीन सरकारका सीमा र जिम्मेवारी
विपरित छन्।
२. संविधानको धारा २७४ का महत्वपूर्ण उपधाराहरू संशोधन गर्ने र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका अधिकारहरू
कटौती गर्ने प्रस्तावित संशोधनका प्रावधानहरू यस अगाडिको संशोधन विधेयकभन्दा पनि बढी पश्चगामी र
जनविरोधी छन्। सम्मानित अदालतको फैसला विपरित सम्बन्धित धारा नै परिवर्तन गर्न खोज्नु भनेको अनैतिक
र संविधान विरुद्धको जालसाजी समेत हो । वर्तमान सरकार नेपालको संविधानको आधारभूत संरचना र हामीले
स्थापित गरेको सङ्घीयताको मौलिक ढाँचामाथि नै प्रहार गर्न उद्यत्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष छ । पार्टी
संविधानको आधारभूत संरचनालाई नै खल्बल्याउने, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर गर्ने तथा
स्थानीय तहका अधिकारहरू कटौती गर्ने कुनै पनि प्रयाशका विपक्षमा रहेको र रहिरहने स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।
३. आफ्नै पूर्व–घोषणा विपरित बिना कुनै आधार र औचित्य एक महिनाको अन्तरालमा दुई चरणमा निर्वाचन
गर्ने र दोस्रो चरणको मिति बर्खायाममा सार्ने सरकारको योनिर्णयले निर्वाचनलाई अन्यौलग्रस्त बनाएको छ ।
यस निर्णयले निर्वाचनको तयारीमा भइसकेको ठूलो धनराशीलाई व्यर्थ तुल्याउने छ र निर्वाचन खर्चमा ठूलो
वृद्धि गर्नेछ । जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नै पर्ने संवैधानिक दायित्वलाई वेवास्ता गर्दै अगाडि सारिएको प्रस्ताव बजेट मार्फत् नयाँ कार्यक्रम अगाडि सारेर मतदातालाई प्रभावित गर्ने दुराशयबाट प्रेरित छ । यो निर्वाचनको सर्वमान्य सिद्धान्त र निर्वाचन आचार–संहितासमेतको विरुद्ध छ । निर्धारित समयमा बजेट प्रस्तुत गरेर मुलुकको आर्थिक विकासको व्यवस्थित पद्धति बसाल्न संविधानमै गरिएको यो व्यवस्थालाई कमजोर गर्ने कुनै पनि कदम नेकपा (एमाले) लाई मान्य नहुने स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।
स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी अन्य निर्णय गर्न र पार्टीको निर्वाचन घोषणा–पत्रलाई अन्तिम रूप दिन स्थायी कमिटीको अर्को बैठक भोलि बैशाख १२ गते ११ बजे अध्यक्षको निवास, बालकोट भक्तपुरमा बस्ने छ ।