बजेटको मिति सारिनु हुँदैन —केशवप्रसाद आचार्य ,बरिष्ठ अर्थविद्

आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरुमध्ये केशवप्रसाद आचार्य एक हुनुहुन्छ । विभिन्न समयमा अर्थ मन्त्रालयमा बसेर काम गरिसकेका उहाँसँग लामो समय नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत बसेर काम गरेको अनुभव छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आउने बित्तिकै स्थानीय स्रोत साधनको पहिचान गर्न सकेमा मुलुक स्रोत साधनमा सम्पन्न हुने बताउने आचार्य राजनीतिक दलकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्रले गतिलिन नसकेको बताउनुहुन्छ । अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक भागबण्डाको विषय बनाउन नहुने उहाँको भनाइ छ ।
पछिल्लो समयमा निर्वाचन आयोगले दुई चरणको निर्वाचनको बीचमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु आचारसंहिता विपरीत हुने बताएपछि जेठ १५ गते बजेट आउने विषयमा अन्योल देखिएको छ । बजेट ल्याउने मिति संविधानमै तोक्नुपर्ने विषयमा लामो समयदेखि लबिङ गर्दै आएका वरिष्ठ अर्थ्विद् आचार्य भने अहिले आएर राजनीतिक दलहरूले बजेटको मिति सार्ने कुरा गर्नुलाई अपराध भन्नुहुन्छ । पहिलो पटक संघीय बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको अर्थ मन्त्रालय पनि अन्योलमा देखिन्छ ।
त्यसैले बजेटको अन्योलताले मुलुकको अर्थतन्त्रमै असर पर्ने आचार्य बताउनुहुन्छ । राजनीतिक दलहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो मौजा ठानेको बताउने उहाँ कुनै पनि हालतमा बजेटको मिति सार्न नहुने तर्क छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ४ दशकदेखि नजिकबाट नियालिरहेका आचार्यसँग पछिल्लो समय बजेटमा देखिएको अन्योल, संघीय बजेटको तर्जुमा र समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा केन्द्रित रहेर आचार्यसँग गरिएको कुराकानी :

दलहरूले बजेटको मिति नै सार्ने कसरत गरिरहेका छन् । यो ठीक हो ?

नेता र राजनीतिक दल हरूले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो मौजा ठानेका छन् । मैले लामो समय अर्थ मन्त्रालयमा बसेर काम गरें । राजनीतिक दलहरूकै कारण कहिले बजेट मंसिरमा, कहिले असोजमा त कहिले साउनमा आयो । छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन हुने परिपाटीले अघिल्लो सरकारले गरेका काम अर्को सरकारको पालामा नगर्ने प्रचलन हाबी हुँदै गयो । यतिसम्म कि बजेटलाई दलहरूले केटाकेटीले खेल्ने भाँडाकुटी जस्तै खेलौना बनाए । यसको अन्त्य गर्नुपर्छ र बजेटको निश्चित समय तोकिनुपर्छ । बजेटको क्यालेण्डर आउनुपर्छ भनेर हामीले निक्कै पहल गरेका थियौं । जसको फलस्वरूप संविधानले हरेक वर्ष जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । अहिले निर्वाचनको निहुँमा बजेटको मिति सार्ने कुरा आएको छ । त्यो भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रमाथिको जगन्य अपराध हो ।

आर्थिक क्रियाकलापमा दलीय हस्तक्षेप बढेको हो ?

मैले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मैले करिब ४ दशकदेखि नियालिरहेको छु । निर्वाचन आयोग र सरकारको समझदारी भएर चुनवका लागि कुनै मिति तोक्न सकिन्छ । तर बजेट पर सारेर दलहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि जगन्य अपराध गर्नु भएन । संविधान खेलाँची गर्ने दस्तावेज होइन । बेलायतमा संविधान छैन तर परम्परागत मान्यता चल्दै आएको छ । अमेरिकामा उहिले जारी भएको संविधान जम्मा १५÷१६ पटक मात्रै संशोधन भएको छ ।
कुनै पनि हालतमा जेठ १५ को बजेट सार्ने काम गर्नु हँुदैन । अरु कुरामा सम्झौता गर्न सकिन्छ । अन्य कुरामा संशोधनका कुरा आउन सक्छन्, तर दलहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही बाटो दिन र चलायमान गराउन आर्थिक कृयाकलापमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन ।

पहिलो पटक संघीय बजेट आउँदै छ । कस्तो आउनुपर्ला ?

हाल ७ सय ४४ स्थायि निकाय छन् । मेरो विचारमा बजेटको तर्जुमा गर्दा दुई वटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । जस्तो कि ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ठूलो बजेट दिएर केन्द्रले नै हेर्नुपर्छ । अर्को स्थानीय तहलाई पनि संविधानले धेरै अधिकार दिएको छ । अब निर्वाचित भएर आउने निकायका प्रतिनिधीले आफ्नो क्षेत्रमा हुने आयोजनाको अनुगमन सुपरिवेक्षण गर्ने काम गरुन् । अर्को कुरा स्थानीय आयोजनालाई नाम नै किटान गरेर बजेट छुट्याउने काम भयो भने त्यहाँको बजेट अन्य क्षेत्रमा खर्च हुँदैन । पहिलो पटक संघीय बजेट बनाउने चुनौती त छ नै । कसरी तर्जुमा गर्ने भन्ने विषयमा कुनै द्विविधा नलिई संविधानअनुसार नै तय गरिनुपर्छ । सरकारले कनिका छरे जसरी खुुद्रे आयोजनामा पैसा छर्ने काम गर्नु हुँदैन ।
सरसर्ती हेर्दा अहिलेसम्म नेपालका १५ जिल्लामात्रै आत्मनिर्भर छन् । ३३ वर्षदेखि म ठाउँठाउँमा बसेर नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको छु । संघीयता कार्यान्वयनको शुरुका २÷४ वर्ष गा¥हो हुन्छ । मेरो परिकल्पनामा के छ भने जुन अहिले ७ सय ४४ तह गठन भएका छन्, ती संवैधानिक निकायमा मात्रै सिमित नभई आर्थिक निकाय पनि बनेर बस्नुपर्छ । हरेक तहमा त्यहाँको स्रोतमा आधारित भएर प्रयोगशाला बनाउनुपर्छ ।

सरकाी खर्च बढ्न नसक्नुको कारण के होला ?

हामीकहाँ खर्चको शैली पुरानै छ । त्योबाहेक अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती क्षमता अभिवृद्धिको हो । २००८ सालको तुलनामा हामीकहाँ जनशक्ति धेरै छ । लोकसेवा आयोगले क्रिम मान्छेहरू छानेर ल्याउँदा बजेट खर्च भएको छैन । लेखा, विकास, अर्थ समिति र महालेखाले कराउँदा खर्च भएको छैन । सेजनले पनि यति धेरै कुरा उठाएको छ । तर खर्च भएको छैन । गाउँमा मान्छे नै छैनन। ओभरसियर छैनन । इन्जिनियर छैनन् । त्यसैले सरकारले विभिन्न निकायमा छरिएर रहेका तालिम केन्द्रलाई क्षमता अभिवृद्धिको घनिभूत तालिम दिनुपर्ने देखिन्छ । यो चालु खर्च यो पुँजीगत खर्च हो, लेखा परीक्षण यसरी गर्ने, राजस्व यसरी उठाउने भन्ने जस्ता तालिम दिनुपर्छ । सरकारले उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भनेपनि लामो समयदेखि हाम्रो औद्योगिक उत्पादन निरन्तर खस्किदै छ । यसतर्फ ध्यान जानु पर्दछ ।

सरकारले पहिलो पटक आर्थिक नीतिको तर्जुमा गर्दैछ, अर्थशास्त्रीको नाताले यसमा यहाँ पनि सहभागी हुनुहुन्छ । यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

२००८ सालदेखि बजेट र २०१३ सालदेखि योजनाहरू आउन शुरु भएको हो । पछिल्लो समयमा संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थब्यवस्था भनेर एउटा बाटो देखाएको छ । त्यहाँ धेरै आर्थिक अधिकार दिइएको छ । त्यसैलाई मूर्त रूप दिन सरकार अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा संघीय ढाँचामा आर्थिक नीतिको तर्जुमा भइरहेको छ । यो नीति तर्जुमा गर्न विज्ञहरूको प्राविधिक कमिटी पनि छ । उसले संघीय नेपालका लागि आर्थिक नीतिको तर्जुमाका लागि ७ वटै प्रान्तमा पुगेर करिव १ हजार बढी विभिन्न क्षेत्रका पेशाकर्मी विशेषज्ञहरूबाट सुझाव संकलन गरिसकिएको छ । अहिले ती सुझावलाई मूर्तरूप दिने काम भइरहेको छ । उक्त समितिले अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिलाई बुझाउने भनिएको छ ।