मधेसमा चुनावको जोड घटाउ सुरु

maitrinews

 

काठमाडौँ ।  बीस वर्षको अन्तरालपछि प्रथम चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन देशका तीनवटा प्रदेशमा सफलताका साथ सम्पन्न भएको छ ।  यस ऐतिहासिक निर्वाचनमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले उत्साहसाथ आफ्नो अभिमत दिएर जनप्रतिनिधिहरू चुनेका छन् ।  वैशाख ३१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा ७३ प्रतिशत जनता सहभागी भएका तथ्याङ्क आएको छ ।       
लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलले आफ्ना माग पुरा गराउन निर्वाचनलाई पूर्व शर्त बनाउनु भनेको जनमतको उपेक्षा गर्नु हो ।  संविधान संशोधन र स्थानीय तह निर्वाचन बेग्लाबेग्लै एजेन्डा हुन् ।  यसलाई एक अर्काको परिपूरकको रूपमा हेर्न मिल्दैन ।  निर्वाचनप्रतिको यस जनलहरबाट देश अब सङ्घीय गणतान्त्रिक प्रणालीमा प्रवेश गरेको अनुभूति भएको छ ।
संविधान संशोधनको मागलाई बटमलाइन बनाएर राजनीतिक निकासको हलो अड्काएर बसेको मधेसवादी दलले अब पनि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग नलिँदा त्यो उनीहरूको गम्भीर राजनीतिक भुल हुनेछ ।
मधेसका मुद्दा र समस्याहरूलाई निर्वाचनको अभिमतबाटै अनुमोदन गराउनु नै ती दलका लागि बृद्धिमानी हुन्छ ।  निर्वाचनमा सहभागी भएर ब्यालेटबाट मधेस र मधेसीका माग सहिरहेको प्रमाणित गर्ने बेला आएको सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हालैको अभिव्यक्ति मननयोग्य छ ।  अध्यक्ष यादवको दलले प्रथम चरणको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर आफ्नो लोकतान्त्रिक चरित्र देखाइसकेको छ ।  डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीसँग चुनावी एकता गरी यादवले निर्वाचनमा सहभागिता जनाउनुभयो ।
यो निर्वाचन परम्परागत रूपको स्थानीय निर्वाचन मात्र नभएर जनताकै घरदैलोमा स्थानीय सरकार निर्माणका लागि गर्न लागिएको निर्वाचन हो भन्ने तथ्य बिर्सनु हुदैन ।  संविधान प्रदत्त अधिकार अनुरूप समावेशी र समानुपातिक प्रणालीको यस निर्वाचनले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने र महिला सशक्तीकरण, उत्पीडित, दलित र अल्पसङ्ख्यकको शासन पद्धतिमा पहुँचको सुनिश्चितता गराउनेछ ।  कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार प्राप्त स्थानीय सरकारले जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई परिपूर्ति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  रोग, भोक गरिबी र अशिक्षा, अन्धविश्वासबाट आक्रान्त मधेसका जनतालाई मुक्त गराई उज्ज्वल भविष्यको परिकल्पनाका लागि निर्माण हुन लागेको स्थानीय सरकार बनाउने अवसरलाई अब कसैले बाधा अडचन पु¥याउनु हँुदैन ।
प्रथम चरणको निर्वाचनको सफलतापछि सरकार र निर्वाचन आयोग अब दोस्रो चरणको जेठ ३१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ ।  समग्र देश निर्वाचनमय भइसकेको छ,  निर्वाचन हुन बाँकी रहेका चार प्रदेशका जनता मतदान गर्न आतुर छन् ।  मधेसका चिया पसलदेखि चौतारीसम्म उम्मेदवारको चर्चा र चुनावी जोडघटाउका चर्चा चल्न थालेको छ ।  निर्वाचनका लागि राज्यले ठूलो स्रोतसाधन र बजेट लगानी गरिसकेको छ ।   
सत्ता गठबन्धनका दलहरू संविधान संशोधन गरी मधेसवादी दलका माग पूरा गर्न सक्रियतासाथ लागिपरेका छन् ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिनहुँ बालुवाटारमा दलहरूको बैठक बोलाई यसका लागि पहल गरिरहनुभएको छ ।  सरकारले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन हदैसम्मको लचकता देखाएको छ ।  थरुहट क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्दै कैलाली घटनालाई राजनीतिक घटनाको रूपमा मान्यता दिने निर्णय गरेको छ ।  संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दुई तिहाइ सङ्ख्या आवश्यक पर्ने र त्यो सङ्ख्या प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहमतिबिना नपुग्ने अहिलेको अवस्थामा मधेसवादी दलले पनि आफ्नो पूर्वअडान र हठ छाडी लचकता अपनाउनु जरुरी छ ।
संविधान संशोधनको औचित्य छैन, यो राष्ट्रहितविपरीत छ भन्ने अडान राख्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले राष्ट्रियताको मुद्दालाई नै एजेन्डाको रूपमा दह्रोसँग उठाएर पहिलो चरणको निर्वाचनमा जनमत बटुल्न सफल भएको राजनीतिक वृतमा अहिले चर्चा चलेको छ ।  
त्यसैले पनि मधेसमा समस्या छन् भन्ने साबित गराउन र मधेसका वास्तविक समस्या उजागर गर्न पनि मधेसी दलले जनतासमक्ष गई निर्वाचनमा भाग लिएर आफ्नो पक्षमा जनमत प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ ।  
संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।  नत्र अहिलेसम्मका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका उपलब्धिहरू गुम्न जानेछ र यसका लागि अहिले राष्ट्रिय जनता पार्टीको नयाँ स्वरूपमा आएको मधेसवादी दल पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।  आगामी माघ ७ गतेसम्ममा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय गरी तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसके संविधानकै औचित्य रहँदैन ।  देश पुनः सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा पुग्न जान्छ ।  देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि मधेसी जनताले पनि रगत बगाएका छन् त्यो रगतको मूल्य खेर जान दिनुहुन्न ।
यो वा त्यो बहानामा निर्वाचनबाट भाग्न खोजे वा निर्वाचन भाँड्न खोजेमा मधेसका जनताले समेत कुनै पनि दललाई माफी गर्ने छैनन् ।  जनताको लागि भन्दै कोठे बैठकमा मागहरू राख्ने तर जनतासमक्ष जान डराउने दलहरू जनपक्षीय हुन सक्दैनन् ।  यसैले दोस्रो चरणमा हुन लागेको निर्वाचनमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सबै मतदाताको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ ।  यस निर्वाचनले सीके राउत प्रवृतिलाई पनि दह्रो जवाफ दिई राष्ट्रिय एकताका पक्षमा मधेसका जनता प्रतिबद्ध छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।