बजेटको कार्यान्वयन पक्ष एकदमै चुनौतीपूर्ण—भरतमोन अधिकारी, पूर्वअर्थमन्त्री

maitrinews

 

सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ कोलागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णवहादुर महराले गत सोमवार संसदमा सार्वजनिक गरेको सो बजेट चालु आर्थिक बर्षको भन्दा २१ दशमलव ९ प्रतिशतले बढी हो । यो बजेटलाई पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका नेता भरतमोहन अधिकारीले सकारात्मक भएको वताउनुभएको छ । बजेट र यसका विभिन्न पक्षमाबारेमा पूर्वअर्थमन्त्री अधिकारीसाग गरिएको कुराकानीको संक्षेप :

सरकराले हालै सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ ?

यो बजेट समग्रमा ठिकै देखिए पनि रेमिट्यान्स र स्थानीय तहका लागि छुट्ट्याइएको बजेट अपर्याप्त भएकाले कार्यान्वयनको पक्ष एकदमै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यो बजेट गत वर्षको भन्दा साढे २ खर्ब बढाइएकोले अझै अपर्याप्त नै छ । व्यापार घाटादर बढाउनुपर्नेमा कुनै नयाँ कार्यक्रम आएको छैन । स्थानीय तह र केन्द्रीय सरकारबाट छुट्टाछुट्टै बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएकाले यो बजेटको सिलिङ अझै कम भएको र करिब १५ खर्बको बजेट ल्याउनुपथ्र्यो ।

बजेटका सकारात्मक पक्ष के छन् ?

कृषि क्षेत्रको लागि पनि बजेटमा कार्यक्रम छन् । दुग्ध विकासको लागि सहकारीलाई प्रोत्साहन गरिने भनियो । समग्र डेरी उद्योगलाई प्रोत्साहन पुग्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा सहकारी मात्रै भनियो । हुन त सहकारी पनि निजी क्षेत्र नै हो । सहकारी लगायत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
यस्तै एनटिआइएसको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । वातावरणमैत्री उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । प्लाष्टिकजन्य उद्योगलाई भन्सारमा केही सहुलियत दिइएको रहेछ, यो पनि ठीक हो । पेट्रोलियम र ग्यास भण्डारणको लागि सातै प्रदेशमा ९० दिन र ४५ दिन पुग्ने गरी भण्डारण केन्द्र बनाउने भनेको राम्रै कुरा हो । यसले इन्धनको अभाव कम हुन सक्छ ।

बजेट पुरानै कार्यक्रमको निरन्तराहा भन्ने भनाई पनि आएको छ नि ?

त्यो त पक्कै हो । यस बजेट सरकारको पुरानै कार्यको निरन्तरता हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटले पूरक बजेटका लागि ठाउँ नै राखेको छैन । सरकारले ल्याएको बजेटको आकार ठूलो छ । स्थानीय तहका लागि जसरी रकम छुट्ट्याइएको छ, त्यो सकारात्मक छ । मैले १२ खर्ब बराबर रहेर बजेट ल्याउन सरकारलाई समयअघि नै सुझाव दिएको थिए । स्थानीय तह र प्रदेशका लागि छुट्ट्याइएको बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक संयन्त्रबारे बजेटले खासै नबोलेकाले आशंका उत्पन्न भएको छ । स्थानीय तहका लागि गएको बजेट कसले कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट भएको छैन । जसले बजेट कार्यान्वयनका बारेमा अझै प्रशस्तै प्रश्न उब्जिएका छन् ।
यो बजेटको अर्काे राम्रो पक्ष भनेको सडक संजाल विस्तारमा बढी जोड दिने भन्ने हो । हिमाली राजमार्गको अध्ययन गर्ने भनिएको छ । महेन्द्र राजमार्गले पूर्वपश्चिम लाइन कोरिएको थियो भने मध्यपहाडी राजमार्गले बीचबाट लाइन कोरिएको थियो । अब हिमाली क्षेत्रबाट पनि त्यसैगरी पूर्वपश्चिम लाइन कोरिने भनिएको छ । यो राम्रो कुरा हो । अब समानान्तर ३ वटा सडक संजाल हुने भए । यस्तै बीचबीचमा रहेका उत्तर दक्षिण करिडोरले पनि जोडेको छ । सडक संजाल विस्तारका लागि बजेटमा राम्रा कार्यक्रम छन् ।

कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेटमा खासै धेरै विरोध देखिएन किनहोला ?

कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेट ठिकै छ । सरकारलेसार्वजनिक गरेको बजेट सकारात्मक र उपलब्धिमूलक नै छ । स्थानीय तहमा वितरित बजेट खर्च गराउने कार्यचाहिँ केही जटिल छ । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध, निजगढ र पोखरा विमानस्थल निर्माणलाई कुल १३ खर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार केन्दीय सरकारमा नै रहेकाले अब सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र स्थानीय तहका लागि छुट्ट्याइएको बजेट खर्च गर्ने बेला निकै ध्यान पु¥याउनुपर्छ । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्ने भन्ने कुरा राम्रा हो । यसले अकाशमा जहाड होल्ड हुने समस्या समाधान हुन सक्ला । केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठन गर्ने भन्ने राम्रो कुरा हो ।

बजेटमा नयाँ कार्यक्रम के कस्ता छन् ?

यो बजेट सरकारको पुरानै कार्यको निरन्तरता मात्र हो । निर्वाचनका कारण यसपालिको बजेटमा नयाँ कार्यक्रमहरू आउन सकेनन् । पुरानैलाई निरन्तरता दिएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष राम्रो भयो भने राम्रै होला भन्ने लागेको छ । बजेट प्रभावकारी भयो कि भएन भन्ने कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी नै छ । उद्योग बाणिज्य क्षेत्रको लागि बजेट खासै केही गरेको छैन । पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गरिसक्ने भन्ने कुरा राम्रो छ । सातवटै प्रदेशमा एक एकवटा मेगा सिटी र मध्यपहाडी राजमार्गमा २० वटा सहर बनाउने भन्ने कुरा पनि राम्रो हो । सहरीकरणको लागि यो कार्यक्रम राम्रो छ । सबै जिल्ला सदरमुकाममा अप्टिकल फाइबर विच्छ्याउने भन्ने राम्रो कार्यक्रम छ ।

बजेट कार्यानवयनको पक्ष कस्तो देख्नुभएको छ ?

यो बजेट कार्यान्वयनको पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यसपालिको बजेटले स्थानीय तहमा धेरै अधिकार दिएकोले बजेट खर्च राम्रै होला भन्ने आशा रहेको छ । सरकारले राखेको राजस्व लक्ष्य सधै पुरा भएको छ । यसपटक पनि पुरा हुन्छ नै । हाम्रो रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको छ, उपभोग बढेको छ । भन्सार बिन्दुबाट उठ्ने भन्सार कर, अन्तशुल्क र आयकरका सुचक बढ्दो छ । यसले राजस्व लक्ष्य भेट्छ नै ।
उत्पादन वृद्धी र नयाँ लगानीको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नसक्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र राम्रो दिशामा जान्छ । यसको लागि एउटै शर्त भनेको छुट्याइएको बजेट सहीरुपमा खर्च गर्न सक्नु पर्छ । अनलाईन व्यापारको बाटो खोल्ने कुरा बजेटले गरेको छ । सही रुपमा चाँडो डिजिटल पेमेन्ट गेटवे निर्माण गर्नसक्ने हो भने यसले अतिरिक्त राजस्वको अलावा व्यापार वृद्धीमा सहयोग गर्छ । इपेमेन्टको कुरा बजेटले गरेको छ । जुन बैंकबाट पनि राजस्व तिर्न सकिने भनिएको छ । यो पनि राम्रो हो ।

यो बजेटवाट कत्तिको आशावादी हुन सकिन्छ ?

सरकारले नयाँ कार्यक्रम बिना नै बजेटको साइज २५ प्रतिशतले बढाएको छ । यसले त्यति ठूलो आशावादी रहनुपर्ने ठाँउ छैन । बजेट निकै महत्वाकांक्षी छ । यसमा निजी क्षेत्रले दिएको कुनैपनि सल्लाह सुझाव समेटिएको छैन । तर, जसरी पूर्वाधारमा लगानी बढाइएको छ, यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई फाइदा गर्छ ।
सरकारले राखेको ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धी भेट्न निकै मुस्किल देखिन्छ । राज्यले अहिलेकै गतिमा पुँजीगत खर्च गर्ने हो भने ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक विकास सम्भव छैन । हाम्रो राजनीतिक तह र व्युरोक्रेसीमा निकै ठूलो समस्या छ । उनीहरुले पछिल्लो लामो समयदेखि आकारमा बढ्दै गएको बजेटको सही कार्यन्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
यस्तोमा पूर्वाधारमा छुट्याइएको रकम कसरी खर्च हुन्छ भन्ने हो । राम्रो पक्ष स्थानीय तहमा सोझै ठूलो रकम बिनियोजन भएको छ । नयाँ जनप्रतिनिधि आउने क्रममा रहेका छन् । त्यसले स्थानीयस्तरमा दिएको रकम खर्च हुन्छ भन्ने मेरो बुझाई हो ।