लगानीको वातावरण बन्दै गएको छ — शान्तराज सुवेदी , अर्थसचिव

मुलुकको अर्थतन्त्रको बिषयमा विभिन्न किसमका चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदी अहिले अर्थतन्त्रको खाका कोर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा लैजाने कार्यको नेतृत्वदावी भूमिकामा हुनुहुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्न सक्ने खुबी भएका सुवेदी आर्थिक क्षेत्रका निकै नै जानकार मानिनुहुन्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका सचिव सुवेदी यतिबेला सरकारले पहिलो पटक ल्याएको संघीय बजेट र त्यसको कार्यान्वयनका लागि नीति–नियमको तर्जुमामा व्यस्त हुनुहुन्छ । विशेष गरी ठूला आयोजनाको सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट नहँुदा बजेट खर्च हुन नसकेको बताउने उहाँ चालू आवमा गरिएका प्रयासले आगामी आवमा उल्लेख्य सुधार हुने दाबी गर्नुहुन्छ । आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न बिषयम आधारित रही सचिव सुवेदीसँग गरिएको कुराकानीको संक्षेप ः

आर्थिक क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?

चालू आवको बजेट खर्च गराउन अर्थ मन्त्रालयले महत्वपूर्ण तथा गौरवका आयोजनाहरू, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका स्रोत सुनिश्चितता दिएका र सम्पन्न भइसकेका आयोजनालाई स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, थप निकासा दिने काम पनि गरिरहेको छ । रकमको अभाव हुन सक्ने सम्भावना देखेर रकम खर्च गर्न नहुने आयोजनाबाट बजेट फिर्ता सरेन्डर गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । अर्को मत्वपूर्ण पक्ष भनेको पुँजीगत खर्च बढाउन जुन रूपमा अभियान चालिएको थियो त्योअनुसार अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेकाले पुँजीगत खर्च बढाउन अनुगमनको पाटो पनि अगाडि बढाएको छ ।
ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, तिनको भौतिक प्रगतिको अवस्था र वित्तीय प्रगतिको अवस्था जस्तो कि भौतिक प्रगति भएको तर वित्तीय प्रगति नभएकोमा सम्बन्धित मन्त्रालयले किन निकासा गरेनन् ? किन भुक्तानी भएन ? समस्या के प¥यो भन्ने विषयमा हामीले अनुगमन गरिरहेका छौं ।

अर्थ मन्त्रालयको अनुगमन फितलो भयो भनिन्छ नि ?

अर्थ मन्त्रालयले जिम्मा लिएको अनुगमनको पाटोमा कुनै कमी छैन । अर्थ मन्त्रालय स्वयंले मात्रै अनुगमन गरेर पनि पुग्दैन । राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय तीनै निकायको संयुक्त अनुगमन टोलीले पनि पटक–पटक अनुगमन गरिरहेको छ । स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट ठूला आयोजनाको अनुुगमन भएको छ । हाम्रो अनुगमन महाशाखाले पनि २५ करोडभन्दा माथिका सबै आयोजनाको अनुगमन गरेको छ । अनुगमनबाट देखिएका अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समस्या हामीले सम्बोधन गरेका छौं । अरू सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरूबाट ती समस्या पहल गर्न निर्देशन पनि भएको छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?

हामीले पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि १० बुँदे निर्देशन जारी गरेका छौं । अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट कुनै कसरत बाँकी छैन । अनुगमनको पाटो मत्वपूर्ण हो । त्यसकारण सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो । विषयगत मन्त्रालयले अनुगमनलाई अपेक्षित रूपमा अघि बढाएको अवस्था देखिएन । भूकम्पप्रभापित जिल्लामा अनुगमनको अवस्था अत्यन्तै न्यून छ । पीडितहरूले पाउने अनुदान समयमै पाउन सकेनन् ।
यस विषयमा छलफल भयो, हाम्रो वितरण प्रणालीमा समस्या आएकाले समयमा काम सम्पन्न हुन सकेन । त्यस्ता विषयहरू सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयले समयमै घचघच्याएको छ, तर पनि हामीले अपेक्षित प्रतिफल पाउन सकेका छैनांै ।

राजस्वको लक्ष्य पूरा हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

यो आर्थिक वर्षमा राजस्वको कुल लक्ष्य ५ सय ६६ अर्ब राखेका थियौं । जेठ मसान्तसम्म संकलन गर्ने लक्ष्य ४ सय ९४ अर्ब थियो र जेठ मसान्तसम्म ५ सय २७ अर्ब संकलन भएको छ । संकलनका दृष्टिले गत वर्षको तुलनामा अत्यन्त बढी छ । ३३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ, लक्ष्यको तुलनामा पनि बढी नै संकलन भएको छ । यसले राजस्व संकलन राम्रो देखाउँछ । यो आर्थिक वर्षमा हामीले संशोधित लक्ष्य निर्धारण गरेका थियांै । मध्यावधि समीक्षाले ५ सय ८२ अर्ब संकलन हुन्छ भन्ने लक्ष्य थियो । चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा हामीले ५ सय ९६ अर्ब राजस्व संकलन हुन्छ भन्ने संशोधित लक्ष्य राखेका छौं ।
यसअनुसारको संकलन हुने सम्भावना पनि बढेर गएको छ । किनभने ५ सय २७ अर्ब संकलन भइसकेको छ । यसमा भन्सारको संकलन चैतभन्दा अगाडि राम्रो छ । त्यसपछि क्रमशः कम हुँदै गएको छ, आयात केही घट्दै गएको छ, सवारी साधनको आयातमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिगत व्यवस्थाले केही अप्ठ्यारो बनाएको छ ।

सरकारले आगामी आवका लागि लिएको राजस्वको लक्ष्य महत्वाकांक्षी भएन ?

चालू आवको राजस्वको असुलीलाई आधार मानेर हामीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ सय ३० संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । यो संकलनका लागि राजस्वका नीतिहरू तय गरेका छौं । त्यसको कार्यान्वयनमा सक्रियताका साथ लागेका छौं । त्यसैले मत्वाकांक्षी लक्ष्य भनिए पनि त्यो लक्ष्य सहजै पूरा गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास छ । हाम्रो कर प्रणाली एकदमै झन्झटिलो छ भनिन्छ । करदाताले कर तिरेर पनि अपनत्व महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् ।
नेपालको कर प्रणाली आधुनिक प्रणालीमै आधारित छ । यसमा धेरै सुधार भएको छ । सबै अनलाइन सिस्टममा आइसकेको छ । नेपालका करसँग सम्बन्धित कानुन आधुनिक छन् । कतिपय अवस्थामा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा हाम्रा करका दरहरू साधारण छन्, कम पनि छन् । तर पनि यसमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ छ ।

विकास खर्च बढाउन के गर्नुपर्ला ?

आर्थिक वृद्धि आर्थिक समृद्धिको आधार हो । देशमा आर्थिक गतिविधि सकारात्मक हुँदै गयो । लगानीको वातावरणमा बन्दै गयो । निजी क्षेत्रले लगानी बढाउँदै गए । सरकारको खर्च बढ्दै गयो भने वैदेशिक लगानी पनि बढ्दै गयो । यीलगायतका काम हुँदै गए भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ । सेवाक्षेत्रको रोजगारी बढ्दै जान्छ । सबै लगानी बढ्दा आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुने हो । चालू आवको वृद्धिको लक्ष्यलाई आधार मानेरै आगामी आवका लागि सरकारले पुनर्निर्माणमा १ सय ४६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै सडकको क्षेत्रमा ९० अर्बभन्दा बढी रकम लगानी गर्नलाई प्रस्ताव गरेको छ । विद्युत्का क्षेत्रमा ६२ अर्बभन्दा बढी रकम लगानीको प्रस्ताव गरेको छ । २ सय २५ अर्ब रकम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ । यी सबैले आर्थिक गतिविधि बढाउँछन् । आर्थिक गतिविधि बढ्नु भनेको लगानी पनि बढ्नु हो । रोजगारी पनि बढ्नुु हो । सरकारले यति लगानी गर्दा यसको दोब्बरभन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रबाट हुन्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । अन्ततः सबैको प्रभाव आर्थिक वृद्धिमा पर्ने हो, चालू आवमा देखिएको ६.९४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको आधार अत्यन्तै ठूलो देखिन्छ ।

सरकारले आगामी आवका लागि लिएको ७.२ को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य कसरी सम्भव छ ?

सरकारले गर्ने नीतिगत व्यवस्था र निजी क्षेत्रले गर्ने लगानीलगायतका विकास–निर्माणका कामलाई दिएको तीव्रता गतिशीलताका आधारमा आगामी आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशतको लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि कतिपय अवस्थामा कृषि उत्पादनमा मौसमले पनि साथ दिनुपर्ने हुन्छ । कृषिक्षेत्रमा लगानी पनि बढाएका छौं । सिँचाइको व्यवस्था पर्याप्त मात्रामा छ । कृषिका कारणले पनि केही भूमिका खेल्छ । औद्योगिक वातावरणमा केही सहज हँुदै गएको पनि छ ।
लोडसेडिङको न्यूनीकरण र ट्रेड युनियनहरूको गतिविधि पनि सामान्य अवस्थामा भएको छ, जसले औद्योगिक उत्पादन राम्रो हुन्छ, जसले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात बढाउन नसके पनि आयात प्रतिस्थापन हुँदै गएर व्यापारघाटा पनि क्रमशः न्यूनीकरण हुँदै जान्छ । यी सबै अवस्थाले आगामी आवको आर्थिक वृद्धि सहज रूपमा हासिल हुन्छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको छ । अर्को कुरा, सरकारको पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सक्यो र त्यहीअनुसार निजी लगानी आयो सहज रूपमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।