लक्ष्य अनुसार विकास खर्च भएन, राजस्व भने लक्ष्यभन्दा बढी

maitrinews

 


काठमाडौं । सरकारले गर्ने खर्च र कमाउने राजस्वकोवीचमा आपसी तालमेल मिल्न नसक्दा सरकारी वचत बढेको छ । सरकराले लक्ष्य अनुसार विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर राजस्व भने सरकारी लक्ष्यभन्दा पनि बढी हुृने गरेकोले अनुत्पादकरुपमा सरकारी वचत बढेको हो ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक बर्ष २०७३÷७४ मा सरकारी लक्ष्यको तुलनामा ४८ अर्ब बढी राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले गत आर्थिक बर्षमा ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो । सो अवधिमा ६ खर्ब १२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भयो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यो रकम कुल राजस्वको लक्ष्यको १ सय ८ दशमलव १९ प्रतिशत हो ।
राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा बढी भएपनि त्यसै अनुपातमा सरकारी खर्च भने हुन सकेको छैन । जसका कारण राजस्वकोरुपमा बजारवाट पैसा सरकारी ढकुटिमा जाने तर बजेट खर्च कम हुँदा ढुकुटीवाटपवनि कम मात्रै पैसा वाहिर निस्कने भएकोले त्यसको नकारात्मक प्भाव बजारमा परेको अर्थविद्हरुको भनाई छ । सरकारी ढुकुटिमा अनुत्पादकरुपमा नगद मौज्दाद भएर वस्ता त्यसले चौतर्फिरुपमा नकारात्मक प्भाव पर्ने अर्थविद् केशवप्रसाद आचार्य वताउँदछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगद अभाव हुने र बढ्दो ब्याजदरको सामना गर्नुपर्ने अवस्थापनि यहीँवाट सृजना भएको हो ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत बर्ष ८ खर्ब २३ अर्ब २१ करोड २० लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च भयो । यो रकम कुल बजेटको ७८ दशमलव ४८ प्रतिशत हो । सरकारले गत बर्षकालागि कुल १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँको बार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च नभएपनि सरकारी आम्दानी भने लक्ष्य अनुसारै संकलन भएपनि गएको आर्थिक बर्षमा सरकारी ढुकुटिमा २ खर्ब १० अर्ब ९९ करोड ४० लाख १७ हजार रुपैयाँ त्यसै थुप्रिएर वसेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङगाना आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका सकारात्मक प्रभाव र प्ररिणामकाकारण सरकारी राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी हुन संभव भएको वताउँदछन् । उनका अनुसार आर्थिक गतिविधीमा भएको विस्तार, प्रशासनिक सुधार, राजस्व प्रणालीमा भएको नीतिगत सुधार, सुचना प्रणालीको निर्माण, जिडिपीको वृद्धिदरको प्रभाव लगायतका कारणले राजस्व संकलनको लक्ष्य नाघेको हो ।