मन्त्रिमण्डल विस्तारमा महाभारत,भागवण्डामा कुरा नमिल्दा देउवा र प्रचण्डबीच नयाँ खटपट

maitrinews

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न महाभारत भएको छ । सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार विस्तार गर्न पटक पटक दबाव दिए पनि काँग्रेसभित्रको किचलोले गर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन ढिलो भएको हो ।
माओवादीकोपार्टी मुख्यालयले पेरिसडाँडामा जारी पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको विस्तारिक वैठकमा सत्तागठबन्धन दल माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ‘भविष्य’ का लागि चिन्ता हुने विचार व्यक्त गरेका छन् । पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावी परिणामको समीक्षा र भावी योजना निर्माणका लागि बोलाइएको वैठकमा प्रचण्डले मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाईलाई लिएर प्रचण्डले सकारको भविष्यको विषय कोट्टाएका हुन् ।

‘मैले शेरबहादुरजीलाई चाडो मन्त्रीपरिषद् विस्तारका लागि धेरै पटक भने । कहिले के भनेर कहिले के भनेर पछाडि धकेलिरहनु भएको छ ।’ प्रचण्डको भनाई थियो, ‘अव पनि तुरुन्तै मन्त्रीपरिषद् गठन भएन भने सरकारमा किन बसिरहन पर्यो । हामी त काँग्रेसजस्तो अलमलमा पर्दैनौँ । चाडै निर्णय लिन्छौँ ।’

 

केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँगको सहकार्य तोडेर प्रचण्डले काँग्रेससँग गठबन्धन बनाएका थिए । आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्नेसहमति अनुसार प्रचण्ड ०७३ साउन १९ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यसपछि स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनावपछि प्रचण्डले जेड ९ मा राजीनामा गरेर देउवाको लागि बाटो खुला गरेका थिए । पछि, माओवादीकै समर्थनमा जेठ २३ मा देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए ।
प्रचण्डले वैठकमा काँग्रेसले निर्णय लिन निकै ढिला गर्ने गरेको पनि बताएका थिए । ‘काँग्रेससँग त जमेरै बहस नहुने के । अलि राम्रोसँग कुरा गर्न खोज्यो शेरबहादुरजीले एक मिनेटमा कुरा टुंगाउनुहुन्छ ।’ प्रचण्डकोभनाई उद्धृत गर्दै माओवादी केन्द्रीय सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘निर्णय नै नहुँने भयो । मन्त्रीपरिषद् ढिलाईमा पनि यस्तै छ ।’

प्रचण्डले काँग्रेसले मन्त्रालय बागभन्डामा अन्याय गरेको पनि सुनाएका थिए । सोमवार प्रधानमन्त्री देउवाले एक जना काँग्रेस नेतालाई आफुलाई भेटन पठाएको र उनको प्रस्तावले आफु आश्चर्यमा परेको पनि प्रचण्डको भनाई थियो । ‘देउवाजीले एक जना दूत पठाउनु भएको थियो । दूतको प्रस्तावले मलाई अचम्ममा पार्यो । दूतले माओवादीलाई सात मन्त्रालय दिने कुरा गरेका थिए ।’ प्रचण्डले वैठकमा भनेका थिए, ‘म प्रधानमन्त्री हुँदा माअ‍ोवादीसँग प्रधानमन्त्री र ९ मन्त्रालय थिएँ । अहिले काँग्रेस नेता प्रधानमन्त्री छन् । माओवादीलाई सात मन्त्रालय दिने कुरा गरेका छन् । यो मान्य छैन ।’

सोमवार विहान काँग्रेस नेता बिमलेन्द्र निधिले लाजिम्पाट पुगेर प्रचण्डसँग भेट गरेका थिए । वैठकमा प्रचण्डले परराष्ट्र, गृह, सहरीविकास, उर्जा, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य, आपुर्ति, कृषि र पशुपंक्षी मन्त्रालय पाउनु पर्ने माग गरेका थिए ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा चयन भएको डेढ महिना वितिसेकेको छ । तर, अहिलेसम्म उनको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाईलाई लिएर सत्तारुढ दल काँग्रेस र माओवादीभित्र असन्तुष्टि पनि देखिएका छन् । काँग्रेसभित्र रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाले चाँडो मन्त्रीपरिषद विस्तारका लागि पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई दवाव दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री र सत्तागठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले चाहीँ विभिन्न कारण देखाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई गरिरहेका थिए । तर, अव संविधान संसोधनमा दुई तिहाईको सम्भावनाका खेल तत्कालका लागि सकिएपछि प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सोचमा पुगेका छन् । तर, पनि भागबन्डाको नयाँ लफडा थपिएको छ ।
मंगलवारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी थियो । तर, आज पनि मन्त्रीपरिषद् विस्तारको सम्भावना टरेको छ । अहिलेसम्म मन्त्रिहरुको नाम र मन्त्रालयको बाँडफाँडको विवाद अझै टुंगिएको छैन । यसले मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा ढिलाई हुन सक्ने संकेत दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाईको अर्को कारण हो, सत्तारुढ दलबीच भएको विवाद । मन्त्रीहरुका आकांक्षी धेरै भएपछि प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति देउवा र माअ‍ोवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तनावमा छन् । काँग्रेसभित्र पहिलो चरणमा देउवा समूहका तीन मन्त्री मात्र गएका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहबाट देउवा सरकारमा पहिलो चरणमा कोही नेता पनि मन्त्री भएनन् । अहिले पौडेल र सिटौला समूहले चुनाव अगाडि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न देउवालाई दवाव दिएका छन् ।

काँग्रेसमा जस्तै माओवादीभित्र पनि मन्त्रीका लागि महाभारत छ । पार्टी वैठकमा नेताहरुबीच मन्त्रीका विषयमा विवाद नै भएको छ । पटक–पटक एउटै व्यक्तिलाई अवसर दिएको भन्दै नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको आलोचना गरेका छन् ।

यस अघि ११ मन्त्रालय कांग्रेस र ९ मन्त्रालय माओवादीले लिएर अन्य साना दललाई दिने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कुन–कुन मन्त्रालय भन्ने अन्तिम टुंगो लागेको छैन ।
अहिलेसम्म सत्तारुढ दल काँग्रेस, माओवादी र लोकतान्त्रिक फोरमबीच ७ मन्त्रालय मात्र टुंगिएको छ । कांग्रेसले अर्थ, शिक्षा र श्रम मन्त्रालय लिइसकेको छ । त्यस्तै माओवादी केन्द्रले परराष्ट्र, गृह र शहरी विकास मन्त्रालय पाएको छ । लोकतान्त्रिक फोरमले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय लिएको छ ।