योजना आयोगलाई थिंक ट्याङ्ककारुपमा विकास गर्नुपर्दछ—स्वर्णिम वाग्ले,उपाध्यक्ष ,राष्ट्रिय योजना आयोग

maitrinews

अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले हालै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको छ । हावर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका वाग्लेले आफ्नो कार्यकालमा योजना आयोगलाई थिंक ट्याङ्ककारुपमा विकास गर्ने वताउनुभएको छ । आयोग र उपाध्यक्षका रूपमा उहाँले आयोगलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुनेछ भन्ने सवालमा उपाध्यक्ष वाग्लेसँग गरिएको कुराकानीको अंश :

तपाईंका प्राथमिकता के हुन् ?

हाम्रो कार्यकाल ५÷५ महिनाजति मात्रै होलाजस्तो लाग्छ । यसर्थ मैले छ महिनामा गर्न सकिनेखालका ५÷६ वटा प्राथमिकता निर्धारण गरेको छु । पहिलो, योजना आयोगको पुनःसंरचना । दोस्रो, विकासको ‘भिजन’ तयार पार्ने । २०४८ पछि एक वा दुई आवधिक योजनाको महत्व रहेको पाइन्छ । त्यसपछि हामी आवधिक योजनामा रुमलिरहेका छौं । योजनाको गुणस्तरै छैन । मन्त्रालयले पठाएकामा ‘कम्पायल’ गरेर सार्वजनिक गर्ने गरियो । यसमा मेरो असन्तुष्टि हो । तीनवर्षे योजनामा त केही गर्न सकिँदैन । आवधिक योजनाको औचित्य सकिएको छ । तर राजनीतिक रूपमा परिवर्तनहरू भने भइरहेका छन् । त्यसैअनुसार परिवर्तन हुनेखालका आर्थिक योजना खोइ भन्दै सार्थक र दीर्घकालीन योजनामा जानुपर्छ भन्ने हो । भिजन सन् २०३० को पनि गृहकार्य भइरहेको छ । यसबारे काम गर्नु छ । कुराहरू घुमिफिरी यिनै आउँछन– जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, सेवा क्षेत्र यस्तै–यस्तै । भारत–चीनसँग नयाँ तरिकाले गाँसिने कुरा होलान । तर यसलाई पनि नौलो किसिमले प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने हो। दिगो विकासको ‘रोडम्याप’ बारे काम गर्नु छ ।
तेस्रो, संघीयतासँग सम्बन्धित छ । ७ सय ४४ वटा सरकार बन्दै छन । प्रदेश सरकार आउँदै छ । बजेट हतारहतारमा बन्यो । स्थानीय तहलाई बजेट गएको छ, योजना बनेको छैन । केन्द्र सरकारको कार्यकाल कति छ, थाहा छैन तर स्थानीय सरकारको कार्यकाल ५ वर्षको हो । यस्तो लर्तरो तालले हँुदैन । तर ७ सय ४४ ठाउँमै योजना आयोग पुगेर योजना बनाइदिने, बजेट बाँडफाँट गरिदिने त हुँदैन । त्यसैले उनीहरूलाई सिकाउनुपर्ने हुन्छ । योजना आयोगकै हालको संयन्त्रबाट मात्रै पनि नहोला । विज्ञहरूलाई परिचालन गरेर काम गर्नुपर्नेछ ।
आर्थिक सुधार मेरो चौथो ‘एजेन्डा’ हो । अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा यो काम गर्नुपर्नेछ । ऐन, नियमावली, नीतिका कुराहरू आउँछन् अब । हाल वित्तीय अनुशासन तोडिएको छ । सन् २००६ पछिको बजेट विश्लेषण गर्न लगाएको छु । बजेटमा गर्न नहुने कामहरू पनि गरिएका छन । संक्रमणका नाममा बजेटमा दुरुपयोग देखिएको छ । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग दुवैले मिलेर काम गर्नुपर्छ । चौथो, पूर्वाधारसम्बन्धी एजेन्डा हो । पूर्वाधारका विषयमा पनि केही प्रतिवेदन तयार भएका छन । कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्नेछ । गौरवका आयोजनाहरूका विषयमा एउटा छाता ऐन ल्याउनुपर्नेछ ।

आर्थिक विकासमालागि कसले कहाँ के गर्नुपर्छ ?

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगमा विश्वस्त व्यक्ति ल्याउन जरुरी छ । वित्तीय अराजकतालाई ‘ट्रयाक’ मा ल्याउनु छ । आर्थिक सुधारका अन्य प्राथमिकता पनि छन । सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन पनि ल्याउनु छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र ठूला लगानीमा समस्या देखिइरहेको छ । यसमा पनि विदेशी लगानीका विषयमा लगानी बोर्डसँग समन्वय गरेर काम गरिनेछ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना किन कमजोर भए ?

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा समस्या छन । बजेट नै अनियन्त्रित रूपले बढाइदिने, पछि खर्च नहुने प्रवृत्ति छ । पूर्वतयारी पनि छैन । त्यसका लागि छाता ऐन ल्याउनु छ । राष्ट्रिय गौरवमा अनुगमन बढाउँछांै । अरुण तेस्रो म आफैंले हेरेर आएँ । केही समस्याले गर्दा अघि बढ्न सकेका छैनन । यी समस्या योजना आयोगको उपाध्यक्षले फुकाउन सक्छ ।

यी योजना कार्यान्वयन हुनका लागि कस्तो वातावरण आवश्यक छ ?

आउँदो छ महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्रीको विश्वास निरन्तर र यथावत हुनुर्पयो । उहाँ मेरो नेता र अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । उहाँको सहयोग आवश्यक छ । जब मैले दुई महिनाअघि उहाँलाई पत्र लेखें, सुरुवात त्यही बिन्दुबाट भएको हो । उहाँले नियुक्ति गर्नु भनेको मेरा धारणालाई एकप्रकारले अनुमोदन गर्नुभएको हो । तर व्यस्त भएका कारण उहाँलाई पटकपटक जानकारी गराउनुपर्ने हुन सक्छ । दोस्रो कर्मचारीतन्त्र नै हो । सचिव, सहसचिवहरूको सहयोग आवश्यक हुन्छ, तर काम दौडाउने उपसचिव तहमा हो । यस्तो प्राविधिकखालको सहयोग आवश्यक हुन्छ । बाहिरबाट पनि विज्ञहरू ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ । प्रक्रियागत तहको झन्झट सहज बनाउन सचिवहरूको भूमिका हुन्छ। हामीले खोजेको विज्ञ उपलब्ध हुनुर्पयो, उनीहरूले सहयोग गर्ने वातावरण हुनुर्पयो । अर्को, योजना आयोगको टिम हो । हरेक सदस्यको आआफ्नै भूमिका हुन्छ । उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । मेरो आग्रह उहाँहरूलाई पनि छ– एउटा–एउटा उल्लेख्य काम गरौं ।

यहाँको योजना अनुसार आयोगलाई अगाडि बढाउन सकिएला ?

मैलेआयोगलाई एउटा थिंक ट्याङककोरुपमा अगाडि बढाउने उद्धेश्य लिएको छ । मैले आफूले गर्न नसक्ने वा क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको कुरा गरेकै छैन । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) दोब्बर गराइदिन्छु, प्रतिव्यक्ति आय अधिक बढाउँछु, बेरोजगारी घटाएर स्वाट्टै ५ लाखमा झारिदिन्छु भनेर बोलेको छैन। मेरा ५÷६ वटा प्राथमिकता छन्, जुन योजना आयोगमा गरिआएकै कामहरू हुन् । योजना आयोग कार्यकारी निकाय हैन । भूकम्पका बेला काम पनि देखाइयो । हामीले त्यतिबेला मरेर काम गरेकै हो ।