मंसिरमा प्रदेश र संसद्को चुनाव गराउन तीन दल सहमत, बाढीपीडितलाई भूकम्पपीडितसरह अनुदान दिन एमालेको माग

maitrinews

 

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन कांग्रेस–माओवादी केन्द्र एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै दिन गर्न सहमत भएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार बोलाएको प्रमुख तीन दलको बैठकमा निर्वाचन एकै दिनमा गर्न सहमति भएको जानकारी कांग्रेसका महामन्त्री डा। शशांक कोइरालाले दिए।
यद्यपी कानुनी प्रावधान र प्राविधिक विषयमा बिहीबार सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बिहीबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने भएका छन्।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आगामी मंसिर १५ गते भित्र दुबै तहको निर्वाचन गर्न सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति भएको पुष्टि गरे। उपनेता नेम्वाङले भने, ‘यो सहमति कार्यान्वयन आउँदा माघ ७ गते भित्र संविधान कार्यान्वयन भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुनु हो।’
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले तीन दल प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै दिन गर्ने सहमतिमा पुगेको जानकारी दिँदै भने, ‘मंसिर तेस्रो साता भित्र यी दुबै तहको चुनाव एकै दिन हुनेछ।’
तीन दलको बैठक लगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार नै आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा उनले दुवै निर्वाचन मिति घोषणा भदौ ५ गते गर्ने प्रतिबद्धतना जनाएका छन्।
‘प्रदेससभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति घोषणा भदौ ५ गते गर्छु’, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले देउवालाई उद्धृत गर्दै भने। संसद्मा संविधान संशोधन विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु भएकाले यो प्रस्तावमाथि भदौ ५ देखि ७ भित्र मतदान गराउने पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सर्बदलीय बैठकमा जानकारी गराएको सुवालले बताए।
राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल संसदीय दलका नेता चित्रबहादुर केसीले प्रुमख तीन दलको निर्णय भन्दै देउवाले सर्वदलीय बैठकमा प्रदेससभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै गराउने सुनाएको उल्लेख गरे।
‘तीन दलको सहमतिमा स्थानीय चुनाव तीन चरण गरियो। प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै पटक कसरी हुन्छ’, भन्ने प्रश्न राख्दा आफूले सत्ता पक्षबाट चित्त बुझ्दो जवाफ नपाएको केसीले बताए।
‘मैले प्रधानमन्त्रीको कुरा बुझिन भन्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पमकल दाहालले बुझाउने प्रयास गर्नुभयो। गणतन्त्र, संघीयता विरोधीले चुनाव नचाहेको परिवेशमा एकै चरणमा दुबै चुनाव गर्नु÷गराउनु हाम्रो बाध्यता हो दाहालले भन्नुभयो’ केसीले जानकारी दिए।
‘संघीयता मुलुकले थेक्न सक्दैन भन्दा म संघीयता विरोधी हुने भए संविधानमै उल्लेख नभएको कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग बिउझाउँने दाहाल को हो रु भन्ने प्रश्न गरेको केसीले बताए। केसीको प्रश्नमा दाहालले तत्काल उत्तर दिँदै भनेका थिए, ‘मैले तपाईको विरोध गरेको होइन।’ आफूबीचको जुहारी केही सयम रोचक बनेको केसीले जनाए।
सर्वदलीय वैठकमा राजपाका नेताहरूले संविधान संशोधनबीना आफूहरू चुनावमा जान नसक्ने धारणा राखेको थिए।
बैठकमा सहभागी राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता शरत्सिंह भण्डारीले भने, ‘ संशोधन पारित हुन्छ भने हामीलाई कुनै पनि चुनवामा जान आपत्ति छैन।’ मधेस÷तराईको बाढीबाट प्रभावितको राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनाका लागि भूकम्प प्राधिकरण जस्तै बाढी राहत प्राधिकरण गठन हुनुपर्ने माग आफूहरूले राखेको भण्डारीले बताए।
राजपाले बाढीका कारण कृषि, व्यापारमा भएको घाटाले मुलुक ठूलो आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
एमालेले तराईका बाढी पीडितलाई भूकम्प पीडित सरह आवास निर्माण गर्न ३ लाख रुपैयाँ अनुदान र ३ लाख रुपैयाँ सहुलियत दिन माग गरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष गएको एमाले टोलीले ५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बाढी पहिरोमा परी ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँ र बाढी पीडितलाई एक लाख रुपैयाँ राहतस्वरुप उपलब्ध गराउन पनि माग गरेको छ ।

५ बुँदे ज्ञापनपत्रमा बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न समेत माग गरिएको छ । एमालेको ज्ञापनपत्रमा बाढी प्रभावित परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋणको ब्यवस्था गरी जीविकोपार्जनको ब्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ । यस्तै क्षतिको तथ्यपरक विवरण संकलन गर्न हरेक जिल्लामा केन्द्रीय कार्यदल खटाउने र बालीनाली पशुपंक्षीको क्षतिको विवरण समेत संकलन गर्नु पर्ने एमालेको ज्ञापनपत्रमा छ । बाढीबाट क्षतिग्रस्त पुल, सडक र अन्य भैतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न विशेष कार्यक्रमको घोषणा गर्न समेत एमालेले माग गरेको छ ।

एमालेले बाढी पीडितको राहतका लागि आफ्नो पार्टीले गर्ने कामबारे पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र मार्फत अवगत गराएको छ । पार्टी महासचिवको नेतृत्वमा उद्धार तथा राहत संयोजन समिति गठन गर्ने, पार्टीका जिल्ला इन्चार्जहरुको संयोजकत्वमा हरेक जिल्लामा १ हजार जनाका दरले स्वयंसेवक खटाएर पुनस्र्थापनाका लागि सहयोग गर्ने, पीडितहरुको राहतका लागि कोष खडा गर्ने र उठेको रकम प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा हुन सक्ने महामारी रोक्न पार्टीको स्वास्थ्य विभागले स्वास्थ्यकर्मी तथा औषधी सहितको टोली परिचालित गर्ने, पहाडी र हिमाली जिल्लाका पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई तराईका जिल्लामा राहत तथा पुनस्र्थापनामा खटाउने र पार्टीका केन्द्रीय निकायका सदस्य तथा सांसदहरुको एक महिनाको पारिश्रमिक राहतस्वरुप प्रदान गर्ने एमालेले प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी गराएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न गएको टोलीले बाढीबाट पीडित र प्रभावितहरुको उद्धार, राहत र पुनस्र्थानामा भएको ढिलाईप्रति आपत्ती जनाएको छ । अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व गरेको टोलीमा महासचिव ईश्वर पोखरेल, पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ, प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल, नेता राजेन्द्र पाण्डेसहितको सात सदस्यीय प्रमण्डलले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेको थियो ।

अपरान्ह ३।३५ मा वालुवाटार पुगेको टोलीले प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष आफ्नो पार्टीले पीडितको उद्धार र राहतका लागि अहिलेसम्म गरेका कामको समेत जानकारी गराएको थियो ।