देउवाको भारत भ्रमणबाट नेपालले के पाउँछ के गुमाउँदै छ ?

maitrinews

नयाँदिल्ली । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई विहीबार भेट्दैछ । यो भेट यसकारण पनि अर्थपूर्ण छ कि यसले भारतले नेपाल मामिलामा आफ्नो पोलिटिकल कोर्स करेक्सन गर्ला नि नगर्ला भन्ने निर्धारण गर्छ ।

१ असोज २०७२ काठमाडौं आर्लिएका मोदीका विशेष दूत तथा विदेश सचिव एस जयशंकरले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर संविधान केही दिन रोक्न भनेका थिए । तर, दलहरुले नमानेपछि उनले कफ्र्यू लगाएर जारी हुने संविधानलाई कसरी स्वागत गर्ने भन्ने प्रश्न मात्र गरेनन्, ठीक नहुने चेतावनी दिएर फर्किए । नभन्दै ३ असोजमा संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दीका कारण बिग्रेको कोर्स संविधानको स्वागत नगरुन्जेल करेक्सन भएको मान्न सकिँदैन ।

नाकाबन्दी हटेपछि भारतले यो कोर्स करेक्सन गरेको छैन । यसबीचमा नेपालमा तीन प्रधानमन्त्री भए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भारतको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन । ८ फागुन ०७२ मा ओली र मोदीबीच भेट भयो तर संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएन । कारण थियो, संविधान । भारतले नेपालको संविधान अधुरो रहेको वाक्यांश घुसाउन खोजेपछि संयुक्त वक्तव्य नै जारी भएन ।

त्यसपछि कांग्रेस माओवादी गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल र मोदीबीच ३० भदौ ०७३ मा दिल्लीमा भेट भयो । र, संयुक्त वक्तव्य पनि आयो । तर, भारतले नेपालको संविधानलाई स्वागत गरेन, संशोधनका लागि गरेको पहलको समर्थन मात्र जनायो ।

मोदीले भोलि संविधान जारी भएपछिका तेस्रो प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवालाई स्वागत गर्दैछन् ।
यसबीचमा नेपाल भारत सम्बन्धमा थुप्रै उतारचढाव आए, त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो, संविधान संशोधन विधेयक संसदबाट अस्वीकृत हुनु । ५ भदौमा संसद्मा भएको मतदानमा संशोधनको पक्षमा आवश्यक दुई तिहाई बहुमत पुगेन । यसले प्रष्ट सन्देश दिएको छ, यो संसद रहँदासम्म अब संविधान संशोधनको कोर्स पुरा हुन सक्दैन ।

राजपाले संशोधन विधेयकलाई मतदानमा लैजानुमै चित्त बुझाएको छ र चुनावमा जान तयार भएको छ ।

हो, भोलि मोदीलाई भेट्दा देउवाले संविधान संशोधन कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नको सामना गर्नु पर्नेछैन ।

उसो भए अब भारतले पनि आफ्नो कोर्स करेक्सन गर्छ त ? नेपाल(भारत मालिलाका जानकारहरुका अनुसार जबसम्म भारतले नेपालको नयाँ संविधानको स्वागत गर्दैन, तबसम्म भारतको ‘हस्तक्षेपकारी’ यो कोर्स करेक्सन भएको मान्न सकिँदैन ।

उनीहरुका अनुसार भोलि देउवासँगको भेटपछि हुने संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चुनावमा सबैको सहभागिता हुने सुनिश्चित भएकामा स्वागत गर्न सक्छन् ।

तर, संविधानको विषयमा मौन बस्न सक्छन् । यसलाई कोर्स करेक्सन मान्न सकिँदैन । किनकि, मौनतापूर्वक नेपालको संविधान अपूर्ण छ भन्ने भारतीय दृष्टिकोण कायमै रहन्छ ।

भलै सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई संविधानको स्वागत गराउने प्रयास गर्न आग्रह गरेका छन् ।

एक नेता भन्छन्, ‘यदि संविधान संशोधन भएको भए त्यसले सबैलाई समेट्ने स्थिति बन्यो भनेर स्वागत गर्ने सम्भावना थियो । तर, संशोधन नभएकाले आफ्नो अडानलाई गलत सावित हुने गरी वक्तव्य आउने सम्भावना छैन ।’

संविधानबारे आफ्नो असन्तुष्टि कायम रहे पनि भारतसँग नेपालले लिएको राजनीतिक कोर्सलाई समर्थन गर्नुको विकल्प हुने छैन । त्यसैले उसले चुनावको स्वागत गर्नेछ । कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘यसअघि भारतले प्रत्येक पटक सबैलाई समेट भन्दै आएको थियो । अब चुनाव गर र स्थिरताको बाटोमा लैजाऊ भन्ने सन्देश दिन्छ ।’

रणनीतिक रुपमा भने मोदी सरकारले नेपालमा एमाले इतरको गठबन्धनलाई प्राथमिकता दिनेछ । उसका लागि त्यसको विकल्प पनि देखिँदैन । किनकि, वर्तमान गठबन्धनको विकल्प भनेको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्व हो, जुन भारतले चाहेको छैन ।
४० औं प्रधानमन्त्री भएकै दिन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले फोन गरेर देउवालाई बधाई दिए । र, भारतीय प्रधानमन्त्रीले देउवालाई भारत भ्रमणको मौखिक निम्तो पनि दिए । नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएकै दिन फोनबाट बधाई दिने र भ्रमणका लागि निम्तो दिने भारतीय प्रधानमन्त्रीको कुटनीतिक शिष्टाचार नै हो । यो शिष्टाचार प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको हकमा पनि व्यक्त भएको थियो, त्यसपछि भने उनलाई औपचारिक भारत भ्रमणको निमन्त्रणा दिइएन । भारत भ्रमण नगरी खनालको ७ महिने कार्यकाल समाप्त भयो ।

शिष्टाचारवश भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट दिइने बधाई सन्देश र मौखिक निमन्त्रणाको एक सातापछि मोदीको लिखित सन्देश आयो, जसमा भारत भ्रमणको आग्रह गरिएको औपचारिक पत्र नै थियो । प्रधानमन्त्री खनालबाहेक सबैको हकमा यस्तो भारतीय निमन्त्रणा आएको हो । लैनचौर दुतावासमार्फत उक्त पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुग्यो । भारतीय योजनामा सत्ता गठबन्धन निर्माण भएको र त्यसै योजना अनुरुपका दोश्रो प्रधानमन्त्री भएका कारण देउवाका निम्ति दिल्ली स्वार्थको नेतृत्व लिनु हिनता होइन, बरु गौरवको विषय थियो÷हो । देउवाका लागि नेपाली हित र स्वार्थ तपशीलका विषय हुन्, मोदीसँगको प्रत्यक्ष वार्ता नै पहिलो प्राथमिकता हो ।

वास्तवमा देउवा आफ्नो कार्यकाल नै मोदीसँगको आशिर्वादबाट आरम्भ गर्न चाहन्थे तर नयाँदिल्लीको प्राथमिकतामा देउवाभन्दा अन्य मुद्दा नै परेपछि भ्रमण पछि सर्यो । अत्तालिएका देउवाले उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई भारत पठाए, विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँगको वार्तापछि भ्रमणको तयारीले गति लियो । र, परिणामस्वरुप जम्मो प्रमण्डल लिएर प्रधानमन्त्री आज नयाँदिल्ली पुगे ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणलाई लिएर बहस भइरहेका छन्, जसलाई उनी निरर्थक ठान्छन् । किनकी यो भ्रमण नेपाली हित र स्वार्थमा केन्द्रित भ्रमण होइन, यो ‘सद्भावना’ भ्रमण हो, मोदीको सद्भावना प्राप्त गर्नु नै भ्रमणको सबैभन्दा र एकमात्र ठूलो उदेश्य हो । एकतर्फी भारतीय बाँध र सीमा अतिक्रमणका मुद्दाले भ्रमणलाई सद्भावनापूर्ण बनाउँदैन, त्यसैले तिनलाई एजेण्डा बनाउनु हुँदैन ।

यसरी देउवा अन्यन्तै प्रतिकुल घरेलु र बाह्य अवस्थाका बीचमा भारतको राजकीय भ्रमणमा जाँदैछन् । त्यसैले उनको दिल्ली यात्रा चुनौतीपूर्ण छ । त्यो चुनौतीको सृजना स्वयं देउवाले गरेको हुनाले सामना पनि उनैले गर्छन् । किनकी सत्तारोहणदेखि सद्भावना यात्रासम्ममा प्रधानमन्त्रीले बिपक्षीको राय परामर्श लिएनन्, संसदलाई जानकारीसमेत गराएनन् ।

कुटनीतिक भ्रमणहरु ‘रेसिप्रोसिटी’ अर्थात पारस्परिकताका आधारमा तय गरिन्छन् । जस्तो ः नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतको राजकीय वा औपचारिक भ्रमण गरेपछि भारतका तर्फबाट पनि त्यस्तै भ्रमण गरिनुपर्छ । २०७२ फागुन ७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको राजकीय भ्रमण गरे, त्यसपछि नेपालका अर्का प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७३ भदौ ३० मा भारतको औपचारिक भ्रमण गरे, अहिले प्रधानमन्त्री देउवा २०७४ भदौ ७ मा भारतको राजकीय भ्रमण गर्दैछन् । ओलीदेखि देउवासम्मका यी १८ महिनामा नेपालमा तीन प्रधानमन्त्रीले भारतको औपचारिक भ्रमण गरे । तर भारतका तर्फबाट प्रधानमन्त्री मोदीले २०७१ साउन १७ मा ९२ अगष्ट २०१४० मा नेपालको औपचारिक गरेपछि उनको औपचारिक नेपाल भ्रमण भएको छैन । सार्कको १८ औ शिखर सम्मेलनमा मोदीको सहभागिता औपचारिक भ्रमणमा पर्दैन ।

त्यसैले भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा व्यवहार गर्दैन र आतिथ्यता प्रदान गर्दैन, भारतकै एक मुख्यमन्त्रीको व्यवहार गर्छ । भारतका २९ वटै प्रान्तका मुख्यमन्त्रीहरु निर्वाचित भएलगत्तै शिष्टाचार भेट गर्न दिल्ली पुग्छन्, त्यसरी नै नेपालका प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै दिल्ली भ्रमण तय गर्छन् । अन्यथा भारतीय प्रधानमन्त्रीले न त्यो दम्भ देखाउनुपथ्र्यो, न नेपालका प्रधानमन्त्रीले लघुताभाष पाल्नुपथ्र्यो । ओलीले स्वतन्त्र राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीका रुपमा दिल्ली यात्रा गरेर आत्मसम्मान ब्यूँताएका थिए, तर दाहाल र देउवालाई असैह्य भयो । उनीहरुले लम्पसारवादी रुप ग्रहण गरेर आत्मसम्मानको आत्मामै प्रहार गरे ।

प्रधानमन्त्री देउवादेखि परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुबाट आउने पहिलो जवाफ हो ः यो सद्भावना भ्रमण हो । दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउनु भ्रमणको उद्धेश्य हो । भ्रमणमा त्यस्ता ठोस र नयाँ एजेण्डा केही पनि छैनन् । त्यसो हो भने भ्रमणमा किन जाने रु भ्रमणको अघिल्लो दिन मंगलबार सानातिना केही सहमति र समझदारीमा हस्ताक्षर हुने सार्वजनिक भएको छ । त्यसमध्येका सबै विषय पहिले नै छलफलमा आएका र समझदारी भएका बिषय छन्, जसका निम्ति प्रधानमन्त्रीको भ्रमण आवश्यक हुँदैन । भ्रमणमा नगई नसक्ने हुँदा त्यसलाई केही सम्झौता र समझदारीका रुपमा सार्बजनिक गर्नुपर्ने बाध्यताबाहेक अरु केही देखिंदैन ।

हो, प्रधानमन्त्री देउवाले भारतमा रहँदा नेपालको राजनीतिक अवस्थाबारे त्यहाँका उच्च नेताहरुलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्नेछन्, जसरी लैनचार मिसनका प्रमुखले देउवाभन्दा अघि नै मोदीलाई काठमाडौंको ‘ब्रिफिङ’ गर्छन् । मञ्जिभसिंह पुरीले काठमाडौंबारे मोदीलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेपछि देउवालाई त्यसको सारबस्तुको संकेत गर्छन्, त्यही आधारमा देउवाले मोदी भेट्नेछन् । त्यही आधारमा हेर्दा पनि नेपाल र भारतबीच भएका पछिल्ला सबै विकासक्रम एकअर्का देशको जानकारीमा आएकै छन् । नेपालबारे मोदीले थाहा नपाएको त्यस्तो कुनै बिषय छैन, जसमा देउवाले जानकारी गराउनु परोस् । यस्ता भ्रमणले उच्चतहमा एक अर्कालाई बुझ्ने मौका मिल्छ, यो अन्य कुटनीतिक भ्रमणमा लागू हुन्छ । नेपाल र भारतको विद्यमान सम्बन्धमा यो लागू हुँदैन ।
देउवा जुनबेला भारत भ्रमणमा जाँदैछन्, त्यो घरेलु राजनीतिक महत्वका दृष्टिकोणले अत्यन्तै प्रतिकूल छ । जव बाह्य भ्रमण तत्कालका आवश्यकता आधारमा हुँदैनन्, तिनलाई उपयुक्त समयमा तय गर्दा हुन्छ । तर देउवाले यो बुझ्न सकेनन्, उनबाट यस्तो ‘जजमेन्ट’ को अपेक्षा गर्नु अर्थहीन हुन्छ ।
मुलुकमा असोज २ गते प्रदेश–२ को स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदैछ । संघीय र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारणदेखिका सबै काम टुंगोमा पुगेका छैनन् । एकातिर यस्ता ऐतिहासिक जिम्मेवारी सामुन्ने छन्, अर्कातिर यही बेला मुुलुकमाथि बाढीपहिरोको बिपत्ती आइपरेको छ । बाढी प्रभावित र पीडितहरुको अवस्था डरलाग्दो छ । यतिबेला राष्ट्रको ध्यान यता केन्द्रित हुनुपथ्र्यो, त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री देउवाले गर्नुपथ्र्यो । यस्ता ऐतिहासिक कामलाई छाडेर भारत भ्रमणमा जानु मुलुक र नागरिकप्रतिको चरम बेवास्ता हो ।

अर्को, भुटानसँग सीमा जोडिएको चिनियाँ भूभाग दोक्लाममा भारतीय अनधिकृत प्रवेशपछि तनाव बढ्दो छ । मोदी सरकारको सम्पूर्ण ध्यान दोक्लाममा केन्द्रित छ, दक्षिण एसियामात्र होइन, विश्वको ध्यान यो सामरिक भूगोलतर्फ खिचिएको छ । चिनियाँ र भारतीय सेना आमनेसामने भएका छन् । युद्ध भड्कने खतरा छ । नेपाललाई सन् १९५० को सन्धि र प्रचण्डले गरेको २५ बुँदे संयुक्त बक्तब्यको ११ न। बुँदा देखाएर भारतले दोक्लाममा दबाब दिएको छ । यस्तो बेला देउवाको भारत भ्रमण कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त थिएन÷छैन । मोदीले बिहिबार २५ मिनेट हैदरावाद हाउसमा देउवासँग एकल वार्ता गर्दैछन् । कदाचित त्यो वार्तामा दोक्लाम प्रवेश गर्यो र देउवाले मोदी दबाबलाई थेग्न सकेनन् वा सत्तासँग बिनिमय गरे भने के हुन्छ ? गम्भीर आशंका छ ।