बदमासी गर्नेलाई उन्मुक्ति दिँदैनौं—योगेन्द्र गौचन ,महानिर्देशक,वाणिज्य विभाग

maitrinews

पछिल्लो समयमा बजार अनुगमनको कार्यले तिव्रता पाएको छ । सामान्यतया चाडवाडको समयमा यस किसिमको अनुगमन बढी नै हुने गर्दछ । यसै सन्दर्भमा बाणिज्य विभागमा महानिर्देशक योगेन्द्र गौतमसँग बजार अनुगमन र कारबाही प्रकृयामा सन्दर्भमा गरिएको कुराकानीको संक्षेप ः

बजार अनुगमन कार्यले तिव्रता नपाएको हो ?

पहिले वाणिज्य मन्त्रालयमा आपूर्ति मन्त्रालय पनि थियो । विभागमा पनि आपूर्ति तथा वाणिज्य विभाग दुईवटैलाई चाहिँ वाणिज्य विभागले हेथ्र्यो । अब मन्त्रालय नै छुट्टियो । मन्त्रालय नै छुट्टिएपछि विभाग पनि अलग भयो, आपूर्ति विभाग र वाणिज्य विभागका रूपमा । त्यसो भएकाले उपभोक्ताको हकहितसम्बन्धी कुरा बजारमा जति भएको पनि व्यवसायबाट, अथवा पसलबाट बिक्री वितरण हुन्छन् । ती वस्तुचाहिँ गुणस्तर छन् कि छैन ? मूल्य उपयुक्त छ कि छैनन् ? त्यस्ता वस्तुमा मिसावट छ कि छैन ?  उपभोक्ताहरू ठगिएका छन् कि छैनन्  भन्नेचाहिँ आपूर्ति विभागले हेर्न गरेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कानुन छ । त्यससम्बन्धी आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले हेर्छ ।

वाणिज्यले के के को नियमन गर्छ ?

हामीले हेर्ने भनेको, हामीले अनुगमन गर्ने भनेको  व्यापारीहरूको फर्म दर्ता, पसल दर्तालगायतका कुरा हो । त्यो दर्ता पनि हामीकहाँ नै हुन्छ । आपूर्तिमा हुने होइन । त्यसो भएको हुनाले जसले व्यावसायिक फर्म दर्ता गर्छन्, उद्योग भए उद्योगसम्बन्धी फर्म उद्योग विभाग, घरेलु उद्योग संघसँग सम्बन्धित भए चाहिँ घरेलु उद्योग विभागको कम्पनी रजिस्टार छ । त्यो कम्पनी रजिस्टार कार्यालयले गर्छ, त्यो पनि उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । अनि व्यापारिक फर्महरूको दर्ताचाहिँ हामीकहाँ हुने गर्छ । जति पनि बजारमा व्यापारिक गतिविधिहरू छन् । त्यस्ता काम गर्नुप¥यो अथवा त्यस्ता व्यवसाय गर्नुप¥यो भने हामीकहाँ दर्ता हुनुपर्छ । त्यसैले दर्ता हाम्रो विभागबाट हुने भएकाले नियामक निकाय त हामी नै हौं । त्यो हिसाबले दर्ता भएर नियमानुसार काम गरेका छन् कि छैनन्, दर्ता नगरीकन पनि काम गरेका छन् कि ? दर्ता गरेकामा एउटा पुँजी छ, त्यहाँचाहिँ पछि फरक पर्ने भएकाले बढी पुँजीमा कारोबार गरिराखेका छन् भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो । त्यो हामीले हेरिराखेका छौं ।

दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको भेटिएमा कारबाही हुन्छ त ?

त्यसमा हामीले कारबाहीभन्दा पनि निर्देशन दिएर पुँजी वृद्धि गर्न  ल्याउनू, कुन ठाउँमा व्यवसाय गरिने हो, कुन नाममा चाहिँ पहिले दर्ता गरेको छ, त्यही नाममा छैन भने सुधार्न निर्देशन दिन्छौं । त्यस्तै दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेका व्यवसायलाई दर्ता गर्न  आउनू भन्ने निर्देशन दिने गरेका छौं ।

दर्ता वाणिज्यमा गर्ने अनि अनुगमन आपूर्तिले कसरी तालमेल भयो त ? 

हैन, नेपाल सरकारले जे व्यवस्था गर्छ, त्यही मान्नु पर्ने अवस्था हो । हामी कर्मचारी त सरकारले जहाँजहाँ खटायो, जे गर भन्यो त्यही गर्ने हो । हाम्रो कानुनमा जेजे छ त्यही गर्ने हो । उपभोक्ताको हितको हिसाबले उसले अनुगमन गर्ने हो । नियामक निकायको हिसाबले हामीले अनुगमन गर्नुपर्छ । अवैधानिक रूपले भइरहेको काम, जुन उद्देश्यका लागि दर्ता गरिएको हो । 

 निकासी पैठारी ऐननियम र सूची आदेश समयसापेक्ष अद्याविक गर्न नसक्दा र अन्य कतिपय कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था गर्न नसक्दा नेपाली उत्पादनहरू र अझ यीमध्येका निकासी सम्भाव्य वस्तु तथा सेवाहरू प्रतिस्थापन हुने गरी आयात बढ्दै गएको देखिन्छ  एकातिर भने अर्कोतिर निकासीले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । जसले व्यापार घाटाको आकार झन्झन् फराकिलो हुँदै गएको देखिनुका साथै निकासी पैठारी व्यापारमा अनेकन् विकृति देखापरेको छ । सुनचाँदी र गहनासम्बन्धी व्यवसाय र यसको निकासी पैठारीको नियामक निकायहरू वाणिज्य मन्त्रालय तथा विभाग र राष्ट्र बैंक भए पनि यिनीहरूबीचको जिम्मेवारी एवं कार्य अस्पष्टताका कारण यससम्बन्धी नियमन विशेष ढंगबाट हुन नसक्दा हुन्डी कारोबार र चोरी पैठारीका घटना नियन्त्रण हुन सकेको छैन । विदेशबाट आयातीत वस्तुहरूमा एमआरपी उल्लेख हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न नसकेको र त्यसैगरी व्यक्तिगत प्रयोजन र बिनाभुक्तानीमा पैठारी गर्न तोकिएको मूल्यभन्दा बढीका व्यापारिक मालवस्तुलाई मूल्यको शतप्रतिशत दस्तुर तिरेपछि मात्र वाणिज्य विभागले सो मालवस्तु भन्सारबाट छुटाउने इजाजत प्रदान गर्ने व्यवस्था भएकोलगायतका कारणले पनि न्यून बिजकीकरण र हुन्डीले प्रश्रय पाउने गरेको कुरालाई नकार्न सकिन्न । 

नेपाल एक भूपरिवेष्ठित देश भएकाले सामुन्द्रिक मार्गबाट तेस्रो मुलुकसँगको आयातनिर्यात व्यापारका लागि प्रयोग गरिने भारतका बन्दरगाहमा आयात वा निर्यात हुने मालवस्तुको सहज ओसारपसारमा सहजीकरणका लागि कोलकात्ता बन्दरगाहामा महावाणिज्यदूतले हेर्ने गरी र नयाँ प्रयोग गर्न सुरु गरिएको विशाखापटनम बन्दरगाहामा अर्को व्यवस्था नभएसम्म नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले हेर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । 

परिणात्मक बन्देज लागेका मालवस्त भारतबाट पैठारीका लागि वाणिज्य विभाग इजाजतको आधारमा कोलकात्ता महावाणिज्यदूतले सम्बन्धित भारतीय भन्सारबाट नेपाली मालवस्तु छुटाई गन्तव्य स्थानतर्फ चलान गराउने कार्यमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी प्रतिपत्रबाहेकका भुक्तानीको माध्यमबाट तेस्रो मुलुकबाट भारतको बाटो भई हुने पैठारीका लागि पनि वाणिज्य विभागकै इजाजत कोलकात्ताको महावाणिज्यदूतलाई वा विशाखापटनम हेर्ने दिल्ली दूतावासलाई पठाएपछि सोको आधारमा महावाणिज्यदूत वा दूतावासले सम्बन्धित क्षेत्रको भारतीय भन्सारलाई पत्राचार गरेपछि मात्र सो मालवस्तु नेपालको सीमा भन्सारतर्फ चलान हुने व्यवस्था छ । 

ऐनहरू पुरानै छन् । कसरी सञ्ञ्चालन भइरहेको छ  ? 

राम्रो कुरा भन्नुभो, ऐनकानुन पुराना छन् । तिनीलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत वाणिज्य विभाग हो । यसमा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन छ । व्यक्तिगत व्यापारिक गतिविधि गर्न  ‘प्राइभेट फर्म रस्ट्रिेसन ऐन २०१४’ र ‘नियमावली २०३४’ छ । त्यस्तै साझेदारी ऐन २०२० छ र एजेन्सी ऐन पनि । व्यावसायिक कार्य गर्न साझेदारी फर्म र एजेन्सी फर्म सञ्चालनका लागि मुख्य रूपमा यी तीनवटै ऐन र नियम छन् । यी सबै नेपालमा पञ्चायत व्यवस्था हुँदा बनेका हुन् । अब बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि पनि यिनै कार्यान्वयमा छन् । साथै अर्थ व्यवस्था उदारीकरण पनि भयो, खुला अर्थ व्यवस्था आयो । त्यसले यी ऐन समयसापेक्ष छैनन् ।

समयसापेक्ष नभएको अवस्थामा कसरी काम चल्छ ?

केले काम चलिरहेको छ भन्दा नियमावलीमा भएका सानातिना कुरा नेपाल सरकारले राजपत्रमा निकालेर संशोधन गर्छ । तर संशोधन गरेको भन्न चाहिँ मिल्दैन । काम चलिरहेको छ । यो भएन, यसलाई परिमार्जन नै गरेर लैजानुपर्छ भनेका छौं । यसलाई पूर्ण रूपमा परिमार्जन गर्ने भनेका छौं । परिमार्जन गरेर एकीकृत रूपमा पनि ल्याउन सक्छौं । त्यसका लागि यो आर्थिक वर्षमा पूर्ण रूपमा परिमार्जन गर्न गृहकार्य गरिरहेका छौं । यी ऐन पुराना पनि छन् । त्यतिबेला ई–कारोबारको अवधारणा पनि थिएन । अहिले ई–कारोबार जस्तै ई–पेमेन्ट, ई–सेवालगायतका कारोबार चलिराखेका छन् । ती पुराना ऐनकानुनले यस्ता ई–कारोबारलाई समेटेको छैन् । अबको परिमार्जन गरेर ई–कारोबारलाई समेत समेट्ने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

निकासी पैठारीमा राजस्व छलीका समस्या आइरहेका हुन्छन् नि ?

एमआरपी र एलसीको कार्यान्वयन फितलो भएको देखिन्छ । व्यापारीले आयातनिर्यात गर्दा एलसीको माध्यमबाट गर्नुपर्छ । यसको सुधार माथिबाटै हुनुपर्छ । सबैभन्दा सुधार गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ व्यापारीहरूले आयात गर्दा एलसीको माध्यमबाट गर्नुप¥यो । व्यापारीहरूले कुनै चीजको आयात गर्दा बैंकिङ च्यानेलबाट कारोबार गर्नुपर्छ । धेरै कम संख्यामा यसको प्रयोग गर्ने गर्छन् । एलसी प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुने भएकाले यसको माध्यमबाट सबै जना कारोबार गर्न चाँहदैनन् । ठूला व्यापारीमध्ये कसैले यसको कारोबार गरिराखेका छन् ।  साथै न्यून बिजकीकरणले पनि राजस्व छलीमा योगदान पुगेको छ । व्यापारीहरूले आफूले खरिद गरेको सामान भन्सारमा कम मूल्यमा खरिद गरेको देखाउँछन् । त्यसैअनुसारको भन्सार तिर्छन् । त्यस्तै कममा खरिद गरेको देखाएपछि उनीहरूले अन्य भ्याट पनि कम नै तिर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तै देखिन्छ । खास गरी नेपालमा एलसीलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने ऐन तथा निमावली भएकाले पनि व्यापारीहरूले एलसीको माध्यमले कारोबार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।