सीईओ फेरिए,फेरिएन भूकम्पीडितको अवस्था,९० प्रतिशतभन्दा बढी भूकम्पपीडितको टहरामै बास

maitrinews

काठमाडौं । भूकम्प गएको दुई वर्षमा चारवटा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेरिए तर भूकम्पपीडितको अवस्था फेरिएन । ९० प्रतिशतभन्दा बढी भूकम्पपीडितहरु
अहिले पनि टहरामा बस्न वाध्य छन् । असार मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता बुझेर घरको छानो राखिसक्नुपर्ने समय तोकेपछि हालसम्म बाँकी रहेका साढे पाँच लाखभन्दा बढी घर निर्माण हुने सरकारी योजना असफल हुने तथ्यांकले देखाएको छ ।
भूकम्पबाट उठिबास लागेका घरमध्ये सरकारी सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदानबाट हालसम्म ६२ हजार एक सय ८८ घर मात्र निर्माण भएका छन् । हाल एक लाख ४७ हजार दुई सय ९२ घर निर्माण हुँदै छन् । निर्माण भएका र हुँदै गरेका घर संख्या दुई लाख नौ हजार चार सय ८० छन् । यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा पहिलो किस्ता बुझेका ६ लाख २० हजार ६ सय ४६ निजी घरमध्ये ४ लाख ३१ हजार ३ सय ३० घर अझै निर्माणसम्म थालिएको छैन । पहिलो किस्ता नबुझेकालाई जोड्दा पाँच लाख ५८ हजार घर अझै बन्न बाँकी छन् ।

पहिलो किस्ता ५० हजार लिएपछि घर निर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्ने सरकारी नियम छ । पहिलो किस्ताको रकमले घरको जगको काम सकेपछि मात्र दोस्रो किस्ता लिन पाइन्छ । पहिलो किस्ता लिएर जगको काम नसकेकाले दोस्रो किस्ताका आवेदन गर्न सक्दैनन् । प्राधिकरणले घर छाना छाउने अवस्था भएपछि मात्र तेस्रो किस्ताको रकम दिने व्यवस्था गरेको छ ।
‘साढे दुई वर्षमा नबनेको संरचना आठ महिनामा कहाँबाट बन्छ रु जसले दुःख खेपे(खेपे । सरकारले मैले घर बनाउने ठेक्का लिएको छु भनेर पन्छिए सबै कुरा सकिन्छ ।’
प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली आगामी असारसम्म साढे पाँच लाखभन्दा बढी घर बनाउन सम्भव नभएको बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकार पुनर्निर्माणको विषयबाट पन्छिन खोज्दै छ । समय हुँदासम्म कानमा तेल हालेर बस्ने र समय सकिन लागेपछि जबरजस्ती घर बनाऊ भनेर मात्र बन्दैन ।’
प्राधिकरण प्रवक्ता यमलाल भुसाल असार मसान्तसम्म सबै घर बनिसक्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘पुनर्निर्माणअन्तर्गत व्यक्तिको घर बनाउने काम असार मसान्तमा सकिनेछ । त्यतिबेलासम्म घर नबनाउने व्यक्तिले सरकारी सुविधा पाउँदैन । असारमा सबै घर बन्नुपर्छ भन्ने सोचले समय निर्धारण गरिएको हो ।’
निजी आवास निर्माणलाई तीव्रता दिन मन्त्रिपरिषद्ले असोज २३ मा बन्दै गरेको घर धितो राखेर तीन लाख रूपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ । अनुदान ऋणको हिसाब गर्दा एउटा घरमा ६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । समयमा काम भएर आगामी आठ महिनामा तीन खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ निजी आवासमा मात्र खर्च हुने देखिन्छ । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।
‘सरकार पुनर्निर्माणको विषयबाट पन्छिन खोज्दै छ । समय हुँदासम्म कानमा तेल हालेर बस्ने र समय सकिन लागेपछि जबरजस्ती घर बनाऊ भनेर मात्र बन्दैन ।’
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारले प्रतिवेदन र गफमा मात्र घर बनाउने बताए । ‘साढे दुई वर्षमा नबनेको संरचना आठ महिनामा कहाँबाट बन्छ । जसले दुःख खेपे(खेपे । सरकारले मैले घर बनाउने ठेक्का लिएको छु भनेर पन्छिए सबै कुरा सकिन्छ,’ क्षेत्रीले सोमबार अन्नपूर्णसित भने, ‘प्राधिकरणले त हामीले संयोजन गर्ने हो भनेर पन्छिइसकेको छ ।’
तोकिएको समयमा घर निर्माणका लागि एक लाख ५० हजार दक्ष र नौ लाख अर्धदक्ष कामदार चाहिन्छ । प्राधिकरणले अहिलेसम्म ४५ हजारलाई तालिम दिएर दक्ष कामदारमा रुपान्तरण गरेको छ ।पैसा भएर मात्र घर बन्दैन । यसका लागि निर्माण सामग्रीको समेत आवश्यकता पर्छ । निर्माण सामग्री अभावमा अहिले पनि समयमा काम थाल्न नसक्ने भूकम्प पीडितको संख्या धेरै छ । गत वर्षदेखि अभाव रहेको एक हजार तीन इन्जिनियरको दरबन्दीसमेत प्राधिकरणले पूरा गर्न सकेको छैन । इन्जिनियर अभावमा अहिले पनि एक लाख घर प्रमाणित हुन सकेका छैनन् ।
पूर्वकार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले स्थानीय निकायलाई जिम्मा दिएर काम अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना रहेको बताए । उनले भने, ‘पुनर्निर्माणको काम लथालिंग भयो, दातृ निकायले समेत प्रश्न उठाउन थाले । अब सरकारले स्थानीय निकायलाई यसको जिम्मा लगाएर अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन ।’
प्राधिकरणमा भुसाल
काठमाडौं स् आसन्न निर्वाचनमा होमिने भन्दै सोमबार डा। गोविन्दराज पोखरेलले राजीनामा दिएपछि सरकारले पूर्वसचिव युवराज भुसाललाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको छ ।
२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पदेखि हिउँको जाडो र बर्खाको झरीमा कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका भूकम्प प्रभावितका कारण प्राधिकरण र यसको नेतृत्व लिनेहरूले आलोचना खेप्दै आएको बेला तीन वर्ष नपुग्दै भुसाल चौथो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेका हुन् ।
सुरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। पोखरेललाई प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । सरकारले नै अध्यादेशबाट बनाइएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पोखरेललाई हटाएर ज्ञवालीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको थियो । ओली नेतृत्वको सरकार ढल्नासाथ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । उनले ज्ञवालीलाई हटाएर पुनः डा। पोखरेललाई नै तेस्रो प्रमुख कार्यकारीअधिकृत बनाएका थिए । सरकार प्रमुखहरूले आफूअनुकूल प्राधिकरणको नेतृत्व दिइरहँदा प्राधिकरणकै कर्मचारी काम र नेतृत्वबीच तालमेल नहुँदा आफूहरू बारम्बार आलोचित हुनुपरेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।
प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेरिएपिच्छे कामको शैलीका कारण केही समय काममा अवरोध र ढिलाइ हुने गरेको छ । तर, प्रवक्ता भुसालले भने सबै आधार तय भइसकेकाले अबको नेतृत्वले गति लिने जानकारी दिए । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले कतिपय भूकम्प प्रभावित सरकारले नै घर बनाइदिन्छ भनेर बसेको र कतिपयको दुई, तीन ठाउँमा घर भएकाले बनाउन चासो नदिएकाले काम ढिलो भएको देखिएको बताए । उनले भने, ‘काम भइरहेकै छ तर प्रगति आशातीत ढंगले भएको छैन ।’