अग्रगामी बाटोमा चीन—आर शर्मा

maitrinews

 
चीनले समाजवादभित्र प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने भएको छ । गत साता राजधानी बेइजिङमा सम्पन्न सत्तारुढ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी(सीपीसी)को १९ औँ राष्ट्रिय महाधिवेसनले यो विचारलाई अनुमोदन गरेपछि यसबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ । महाधिवेसनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः निर्वाचित राष्ट्रपति एवं पार्टी महासचिव सी जिनपिङले यो विचारलाई अनुमोदन गराउनुभएको हो । महाधिवेसनले ‘नयाँ युगको चिनियाँ विशेषतासहित समाजवादबारे सी जिनपिङको विचारधारा’ पारित गरेको छ ।
महाधिवेसनले चीनलाई २१ औँ शताब्दीको मध्यसम्ममा महान् आधुनिक समाजवादी राष्ट्र बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । बेइजिङको ग्रेट हल अफ दि पिपुलमा पार्टीको १९ औँ महाधिवेसनको उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रपति सीले चीनलाई आर्थिक तथा राजनीतिक हिसाबले दुई चरणमा नयाँ रुप दिने बताउनुभयो । उहाँले चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादको विकासनिम्ति रणनीतिक दृष्टिकोणको आह्वान गर्नुभयो । जस अनुसार सन् २०२० देखि २०३५ सम्म पहिलो चरण र सन् २०३५ देखि २०५० सम्म दोस्रो चरणको विकास कार्यक्रम तय गरिएको छ । सन् २०२० देखि २०३५ सम्म समाजवादी आधुनिकीकरणका लागि जग निर्माण गरिने छ भने बाँकी समयमा आधुनिक समाजवादी राष्ट्र नै घोषणा गरिने छ । त्यसमा समुन्नत, बलियो, प्रजातान्त्रिक, सुन्दर चीन निर्माण हुनेछ । राष्ट्रपति सीले सन् २०५० सम्ममा राष्ट्रहरुको समुदायको एक गर्व गर्न लायक र सक्रिय सदस्य हुने बताउँदै चीनलाई विश्वकै नमूना राष्ट्र बनाउने उद्घोष गर्नुभयो । देशभरबाट चुनिएका दुई हजारभन्दा बढी महाधिवेसन प्रतिनिधिहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति सीले प्रस्तुत गर्नुभएको यो मार्गचित्रलाई संशोधनसहित महाधिवेसनले अनुमोदन गरेको हो । प्रत्येक पाँच÷पाँच वर्षमा हुने महाधिवेसनले सीलाई नै पुनः पाँच बर्षका लागि महासचिव चयन गरेको छ । महासचिव नै मुलुकको राष्ट्रपति बन्ने नियम अनुसार उहाँ पुनः पाँच वर्षका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएको छ । पार्टी,जनता,सरकार र सेना सबैमा लोकप्रिय नियन्त्रण र समर्थन पाउनु भएका सी तत्कालीन नेताहरु माओत्सेतुङ र देङ सिआओपिङजस्तै शक्तिशाली बन्ने अवसर पाउनुभएको छ । उहाँले अगाडि सार्नुभएको राजनीतिक र आर्थिक विकासको नयाँ मोडेले चीन समृद्धि, शान्ति र प्रजातन्त्रसहितको आधुनिक समाजवादी राष्ट्र बन्नेछ । यो विश्वकै लागि नमूना राष्ट्र बनाउने सीको सपनाले मूर्त रुप लिनेछ ।
सन् २०१२ मा चीनको नेतृत्व सम्हाल्नु भएका सी दोस्रो कार्यकालका लागि सर्वसम्मत निर्वाचित भएसँगै उहाँले अगाडि सार्नुभएको एसिया,युरोप र अफ्रिकालाई जोड्ने महत्वाकांक्षी आर्थिक मार्गचित्र वान वेल्ट वान रोड( ओबोर) परियोजनाको कार्यान्वयनले पनि नयाँ गति लिने भएको छ । सन् १९४९ को समाजवादी क्रान्तिसँगै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा यो अवधिमा चीनले विश्वमै गर्व गर्न लायक सन्तुलिन आर्थिक तथा राजनीतिक विकास गर्दै मुलुकलाई अग्रगति दिएको छ । आर्थिक विकाससँगसँगै राजनीतिक उदारीकरणतर्फ अग्रसर चीनले समाजवादभित्र क्रमशः प्रजातान्त्रिक अभ्यास गराउँदै चिनियाँ जनतालाई पूर्णरुपले राजनीतिक र आर्थिक अधिकार सम्पन्न गराउँदै खर्चिलो बन्दै गएको विश्व राजनीतिक व्यवस्थालाई नै मार्गप्रसस्त गर्ने योजना बनाएको छ ।
महाधिवेसनमार्फत् नै चीन विश्वमै शक्तिशाली भएको उद्घोष गर्दै सिनजियाङ,तिब्बत र हङकङलगायत समग्र चीनमा पृथकतावादी कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने र पछिडिएको क्षेत्रलाई अग्रगामी विकासको मूलधारमा ल्याउने प्रतिबद्धता जाहेरसमेत गरेको छ । राष्ट्रपति सीले विश्वका लागि चीनको ढोका बन्द नगर्ने, थप आर्थिक सुधार र वैदेशिक लगानीलाई सहज बनाउने,पार्टीभित्रका भाइरस निर्मूल पार्ने, भ्रष्टाचारविरोधी अभियान जारी राख्ने साथै राष्ट्रिय सुरक्षा र एकतालाई थप बलियो बनाउने दावी गर्नुभयो । हुन पनि चीनले पछिल्ला दिनहरुमा भ्रष्टाचारविरोध अभियानमा निकै ठूलो सफलता प्राप्त गरेको छ भने करोडौँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी करोडौँ मानिसलाई गरिबीबाट मुक्त गरेको छ । चीनले प्राप्त गरेको यो सफलता विश्वका अन्य मुुलुकहरुका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ ।
राष्ट्रपति सीले सन् २०१३ मै महत्वाकांक्षी ओबोर परियोजनाको परिकल्पना गर्नुभएको हो जुन परियोजनाले एसिया र अफ्रिकादेखि युरोपसम्मको आर्थिक—सामाजिक आदानप्रदान,ब्यापार र कूटनीतिक एवं राजनीतिक सरसहयोगका लागि गोइङ ग्लोबल नीतिका आधारमा मार्ग निर्देशन गर्दछ । यो परियोजनाको अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन गत मे १४ र १५ मा बेइजिङमा सम्पन्न भयो । एसिया,युरोप र अफ्रिकाका करिब ५० देशका नेताहरुको सहभागितामा भएकोे यो शिखर सम्मेलनमा १३ खर्ब डलर लगानीको प्रतिबद्धता जनाइयो । ओबोरको अवधारणा ऐतिहासिक रेसम मार्ग (सिल्करोड)को अस्तित्वसँग जोडिएको छ । चीनको प्राचीन चिनियाँ सभ्यतालाई पश्चिमसँग जोड्ने महत्वपूर्ण माध्यम थियो र पूर्व पश्चिमबीचको आर्थिक,सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदानप्रदानको सेतुका नामले परिचित थियो । वास्तवमा रेसम मार्ग प्राचीन चीनदेखि मध्य एसिया हुँदै दक्षिण एसिया, पश्चिम एसिया,युरोप र उत्तर अफ्रिकासम्म ब्यापार गर्ने स्थलमार्ग थियो । चीनमा उत्पादन हुने रेसम र रेसमी बस्त्रहरु यही बाटो भएर पश्चिमसम्म पुर्याइने हुँदा यस बाटोको नाम रेसम मार्ग राखिएको हो । यो मार्ग चीनमा हान वंशको समयमा बनाइएको थियो । ईसाको नवौँ शताब्दीपछि समुद्री मार्गको विकास र पानीजहाजको आविष्कारले प्राचीन रेशम मार्ग ओझेलमा पर्यो । सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा कजाकिस्तानको भ्रमणमा राष्ट्रपति सीले पहिलोपटक ऐतिहासिक रेसम मार्गलाई पुनर्जीवित गराउने कुरा उठाउनुभएको थियो । त्यसको एक महिनापछि अक्टोबरमा इन्डोनेसिको भ्रमण गर्दा सीले एक्काइसौँ शताब्दीको समुद्री रेसममार्गसमेत पुनर्जीवित गर्ने बताउनुभयो । सोही नोभेम्बरमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १८ औँ केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले सीद्वारा घोषित यी दुवै कार्यक्रमलाई चीनको सुधार र खुला नीतिभित्र समावेश गरी अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि यसले औपचारिकता पाएको हो । युनेस्कोले सन् २०१४ को जुनमा रेसम मार्गलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखेको छ ।
चीनले अगाडि सारेको ओबोर नीतिले प्राचीन रेसम मार्ग र आधुनिक समुद्री मार्ग दुवैको अवधारणा समेटेको छ । यहा बेल्ट भन्नाले उत्तरी र दक्षिणी पेटी बुझिन्छ । उत्तरी बेल्ट स्थलमार्ग र दक्षिणी पेटी जलमार्ग हो । उत्तरी बेल्टबाट जाने स्थलमार्ग र दक्षिणी बेल्टबाट जाने जलमार्ग दुवै बेल्टमा एउटा सडक रहनेछ । उत्तरी बेल्ट चीनबाट इटलीको भेनिससम्म पुग्छ भने दक्षिणी बेल्टको समुद्री मार्गलाई २१ औँ शताब्दीको रेसममार्ग भनिएको छ । यसले एसिया र अफ्रिकाको केन्या,इजिप्ट हुँदै इटलीको भेनिसमा पुगेर उत्तरी बेल्टको स्थलमार्गसँग जोडिन्छ । यसरी दुवै बेल्टका स्थलमार्गले छुने र समुद्री मार्गले छुने सबै देशले आपसी ब्यापार बढाएर प्रशस्त आथिक लाभ लिन सक्छन् । यो साझा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कार्यक्रम हो । यो सडकमा पर्ने हजारौँ सहर,बस्ती,ब्यापारिक केन्द्र र बन्दरगाह साथै विमानस्थलको तीव्र विकासले नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ । यो प्रयास सफल हुँदा आधा विश्वसँग चीनको प्रत्यक्ष ब्यापारिक साझेदारी बढ्नेछ । यस अवधारणामा ८० भन्दा बढी मुलुक समेटिने छन् । चीनले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क स्थापना गरी यसमा ४० अर्ब डलरको रेसमी मार्ग कोष खडा गरिसकेको छ ।
सन् १९४९ मा भएको चिनियाँ क्रान्तिपछिको यो अवधिमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक,वैज्ञानिक र प्रविधिको क्षेत्रमा चीनले गरेको चमत्कारिक प्रगतिको पृष्ठभूमिमा चीन सरकारद्वारा अगाडि सारिएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो र महत्वाकाङ्क्षी परियोजना ‘वान वेल्ट वान रोड’ (ओबोर) को सफलताका लागि विश्वव्यापी जनमत र जनसमर्थन जुटाउन सफल भएसँगै अब यो परियोजनाले तीव्र गति लिँदै छ । चीनलाई विश्वमा आर्थिक समृद्धि र शक्तिको केन्द्रभूमि बनाउने सपनासहितको यो परियोजनाको फैलिने सञ्जाल र पहुँचले विश्वमा बढ्दो हतियार होडलाई विस्थापित गर्दै आर्थिक क्षमता र सामथ्र्यअनुकूलन व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्ने वृहत् उद्देश्य बोकेको छ ।
सडक सञ्जाल नै आर्थिक विकासको आधार हो भन्ने मूलमन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै चीनले एसियाका धेरैजसो मुलुकहरु,अफ्रिका र युरोपसित सडकमार्ग,रेलमार्ग र जलमार्गबाट जोडिएर बृहत्तर आर्थिक गतिविधि बढाउन चाहेको छ । यो परियोजनासँगँसँगै,सीमापार रेल,सडक,सीमापार जलविद्युत् प्रसारण लाइन,पेट्रोलियम पाइपलाइन र हाइस्पिड इन्टरनेट विस्तार अगाडि बढ्ने छन् । जसले गर्दा यसमा आवद्ध हुने मुलुकहरुले तुलनात्मक लाभ र प्रतिफल छिटो पाउनसक्ने छन् । त्यही भएर चीनले सबैको सहमतिमा यो परियोजना अगाडि बढाउन चाहेको हो ।
सन् २०२० सम्म ३० हजार किलोमिटर रेलमार्ग बनाउने र चीनका ४०० वटा ठूला सहरलाई जोड्ने अभियानलाई १० खर्ब युआन खर्च गरी तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाइरहेको चीनले कठिन हिमाली बिकटता छिचोल्दै सन् २०२० भित्रै केरुङसँग रेल ल्याउँदै छ । केरुङबाट नेपालको रसुवागढी नाका मात्र २६ किलोमिटर दूरीमा छ । रसुवागढीबाट काठमाडौँको दूरी १०५ किलोमिटर छ । चीन सरकारले वान वेल्ट वान रोड परियोजनाअन्तर्गत नै केरुङहुँदै काठमाडौँसम्म र पोखरा हुँदै लुम्बिनीसँग रेलमार्ग विस्तार गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
यो परियोजना चीनले अगाडि सारेको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण आर्थिक नीति पनि हो । यही नीतिबाट विश्वका सबै मुलुकहरुसँग मित्रता,एकता,सहकार्य गर्दै आर्थिक समृद्धि साथै आर्थिक अनुशासनमार्फत् आम विश्व समुदायको जीवनस्तर सुधार्न चाहेको चीनले युद्ध र हतियार होडबाजीलाई अर्थहीन बनाउन विश्वजनमत सिर्जना गर्दैछ । सबै मिलेर बाँचौँ र बचाऔँ भन्ने यो भावनाको विकास अहिले झन् आवश्यक भएको छ । युद्ध र हतियारको होडबाजीले विश्वले अहिलेसम्म गरेका आर्थिक,राजनीतिक,प्राविधिक तथा वैज्ञानिक उपलब्धिहरु नै गुम्ने खतरा भएकाले सबै मिलेर युद्ध र हतियार होडबाजी निषेध गर्दै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नु नै आज विश्ववासीको वास्तविक आवश्यकता र चाहना हो । यही आवश्यकता र चाहना अनुसार नै चीनको सम्पन्न १९ औँ महाधिवेसनले ओबोर परियोजनालाई पनि अनुमोदन गरेर बृहत्तर आर्थिक विकास र समृद्धिको नयाँ ढोकासमेत खोलेको छ ।