चन्दाले कानूनी मान्यता नपाउँदा समस्या—कमलेशकुमार अग्रवाल, महासचिव, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

maitrinews


यही १० र २१ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा निजी क्षेत्रमा उद्यमी व्यवसायीमाथि आर्थिक सहयोगको दवाव वढ्न थालेको छ । विगतदेखि नै निर्वाचनकावेला उद्यमी व्यवसायीसंग चन्दा अशुल्दै आएको दलका प्रतिनिधीहरुले यसपटकपनि त्यो कार्यलाई निरन्तरता दिएका छन् । यसक्रममा केही उद्यमी व्यवसायीले खुलेआम दलहरुलाई आर्थिक सहयोग गरेका छन् भने केहिले करवलका आधारमा सहयोग गरेका छन् ।केही उद्यमी व्यवसायीले भने चुनावअगाडिसम्मकालागि दलहरुको पहुँचवाट टाढै हने घोषणा गरिसकेका छन् । यसै परिवेसमा हामीले निजी क्षेत्रको वैभन्दा पुरानो प्रतिनिधीमूलक संस्थाकोरुपमा रहेको नेपाल चेम्वर अफ कमर्शका महासचिव कमलेस कुमार अग्रवालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

आसन्न निर्वाचनको प्रभाव निजी क्षेत्रमा कत्तिको परेको छ ?

१० र २१ मंसिरमा प्रतिनिधीसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदैछ । यसपश्चात केन्द्र तथा प्रदेशमा प्रत्येक्ष निर्वाचित र समानुापतिक सभाषदहरु निर्वाचित भएर आउने छन् । आसन्न निर्वाचनको अवसरमा निर्वाचन आयोगले प्रचारप्रसारकाक्रममा उममेदवारको खर्च गर्न पाउने खर्चको आचार संहिता तोकेको छ । त्यसमा प्रतिनिधीसभाकालागि २५ र प्रदेससभाकालागि १५ लाख तोकेको छ । यो पैसाले उम्मेदवारको चुनाव खर्च धान्छ कि धान्दैनै ? अहिलेको अवस्थामा चुनावमा यो भन्दा धेरै रकम खर्च भएको हुन्छ । त्यो पैसा कहाँवाट आउँदछ भन्दा उद्यमी व्यवसायीहरुवाट चन्दा तथा सहयोग नै प्रमूख स्रोत देखिएको छ । व्यवसायीले किन सहयोग दिन्छ त भन्दा उनहिरुले जितेर आइसकेपछि उनहिरुवाट नै वेलावखत सहयोगको लिनुपरिरहेको हुन्छ । तसर्थ उनहिरुलाई चन्दा नैदिन्न भन्न सक्ने अवस्था रहेको हुँदैन ।

चन्दा दवावपूर्ण छ कि राजीखुसीले दिँदा हुन्छ ?

विगतको तुलनामा दलहरुवाट चन्दा माग्ने तरिका भने अहिले फेरिएको छ । अहिले विगतमा जस्तो वलपूर्वक माग्ने प्रवृत्ति हटेको छ । करकापगरेको अवस्था छैन । अहिले उद्यमी व्यवसायीपनि आफैं राजनीतिमा लागन थालिसकेका छन् । अहिले दल तथा नेताहरुले माग्ने र व्यवसायीले आफ्नोचाहना अनुरुप दिन पाउने अवस्था छैन । यदी कसैले दिन्न ै भन्छ भने पनि त्यहाँ कुनै करकाप गरिएको अवस्था छैन । चन्दा नैनदिनेभन्ने चाहीँ हुादेन । मागिसकेपछि केही न केही त दिनेपर्दछ । धार्मिक, वैचारिक र दलिय जुनसुकै प्रपोजको भएपनि हाभमीले त्यसमा सहयोग गर्नु पर्दछ । यो ब्यवसायीको धर्मपनि हो ।

चन्दा कति माग्ने गरेका छन् दलहरुले ?

यसमा मागे भन्देमा हुने कुरापनि भएन । कतिसम्म चन्दा दिने भन्ने कुनै नियम छैन । उद्यमी व्यवसायिले आफ्नो क्षमता र चाहना अनुसार सहयोग गर्ने कुरा हो । यहँनेर एउटा समस्या ब्यवसायिलाई परेको छ । यो व्यसायीको एकाउण्टमा देखाउन पइँदैन । यस्तो कुनै नियम छैन । यसमा दलहरुपनि त्यति पारदर्शी छैनन् । चन्दालाई खर्चमा देखाउन पाउने ब्यवस्था छैन । यसको एउटा सिस्टम वनाइनु पर्दछ । यसो भयो भने उद्यमी व्यवसायीहरुलाई फाइदा हुन्छ र सजिलो हुन्छ ।

यस सम्वन्धी कुनै कानूनी छैन ?

अहिलेसम्म चन्दा तथा चिट्टाकोलागि कुनै कानुन छैन । व्यवसायिले कर कार्यालयमा आफ्नो विवरण वुझाउनु पर्दछ । त्यसमा यस्ता चन्दाजस्ताकुराहरुले मान्यता पाउँदैनन । यसमा एउटा त सरकारले चन्दा तथा चिट्टालाई मान्यता दिने कानुन वनाउनु पर्दछ । त्यसो भयो भने हामीले हाम्रो खर्च देखाउन पाउँदछौं । यसकलाािग निजी क्षेत्रलेपनि पहल गरिरहेकै छ । दलहरुलेपनि यसप्रति सहयोग गर्नुपर्दछ भन्ने मलाईलागेको छ ।

निर्वाचन पश्चात सिर्जनाहुने खर्च मुलुकले धान्न सक्छ ?

हेर्नुस यो अहिलेको चुनौतिपूर्ण कुरा हो । यस बिषयमा कसैले कहिँ कुनै तयारी र छलफल गरेको देखिँदैन । अहिले ७ सय ३० अर्बको राजस्वको लक्ष्य छ । यो पनि धेरै हो । अव स्थानिय, प्रादेसिक रकेन्द्रिय सरकरको गठन भैकसेपछि चालु खर्च नै अत्याधिक बड्ढ्न जान्छ । अहिले प्रादेसिक सरकारकालागि कुनैै पुर्वाधारको ब्यवस्था गरिएको छैन । त्यसमापनि धेरै खर्च हुन्छ । अहिलेको आम्दानी अनुसार तये खर्च धान्न कठीन हुन्छ । दलहरुले घोषणापत्रमा ठूला ठूला कुरा गरेका छन् । तर ब्यवहारमा त्यसलाई उतार्न सजिलो छैन । विना कुनै तयारी हचुवाको भरमा कामहरु हुादै आएका छन् । आर्थिक गतिविधी विस्तारगरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान वनाउन सक्नुपर्दछ । यसकालागि लगानी वढाउन सक्नु पर्दछ । स्वदेसी लगानीलेमात्र पुग्ने अवस्था छैन । विदेसी लगानीपनि प्रवद्र्धन गर्न सक्नु पर्दछ । त्यसकालागि उपयुक्त वातवारण वनाउनसक्नु पर्दछ । हामीकहाँ जल, मिमिन, जंगल जस्ता थुप्रैप्राकृतिक सम्पदाहरु छन् । यनीहरुको सही सदुपयोग गर्न सक्नु पर्दछ । यसो भयो भने मुलुकको अर्थतन्त्र वलियो वन्दछ । नत्रभने आर्थिक अवस्थ झनै कमजोर भई उद्योग व्यवसाय नै पलायन हुन सक्ने अवस्था समेत नआउनभन्न सकिँदैन । यसर्थ अवको सवैको दायित्व भनेको नै मुलुकमा आर्थिक समृद्धि कायम गर्नतर्फ लाग्नु हो ।

संघीय संरचनाले मुलुकलाई वेफइदा पु¥याउँछ भन्न खोज्नु भएको हो ?

संघीय संरचनाका सकारात्मक र नकारात्मक दुपै प्रभावपर्न सक्दछ । यस्तो संरचनामा जाँदा खर्च बढ्नु स्वभाविक हो । तर यसवाट अवसरहरुपनि जुट्दछ । अहिलेसम्म मुलुकमा बजेट देखि सवैकुरा केन्द्रिकृतरुपमा हुँदै आएको थियो । अव प्रादेसिक संरचनामा मुलुक गएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको सवै भगमा अधिकार र कतृब्य सवै वााडिन्छ । यसले कुनै न कुनै रुपमा क्षेत्रिय तथा स्थनिय तहलाई फाइदा पु¥याउँदछ । अहिलेको अवस्थामा हामी संघीय संरचनाको शुरुवाती चरणमा छौं । यस्तो अवस्थामा प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सक्नु पर्दछ । राजनीतिकरुपमा विकेन्द्रिकरण र आर्थिकरुपमा केन्द्रिकरणगरी कमगर्ने नीति तय गरिनुपर्दछ । यो नै अहिलेको प्रमूख आवश्यकता हो ।

मुलुकको पछिल्लो आर्थिक गतिविधिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

पछिल्लो सयमा मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था सामान्य छ । अधिकांश आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक नै देखिएका छन् । सेयर बजार र बैंकिङ क्षेत्रमा केही समस्या देखिएका छन् । राजस्वको लक्ष्य अलि बढी छ । चालू खर्च धेरै बढी छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको छ । बजेटले ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ । मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशतमा कायम राख्ने भनेको छ । यी सबै कुरालाई हेर्दा अहिलेको अर्थतन्त्र अवस्थालाई सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ ।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सहज छ ?

दृढ इच्छाशक्ति भएमा जुनसुकै कुरा पनि सम्भव हुन्छ । संघीयतासँगै चालू खर्चमा अप्रत्यासित वृद्धि भइरहेको छ । संघीय संरचना तयार भइसकेपछि यो खर्च अरू बढ्ने देखिन्छ । यो खर्च प्राप्ति गर्न आर्थिक वृद्धि द्रुत गतिमा वृद्धि हुनुपर्छ । र खर्च धान्नका लागि १० प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ ।
मुलुकलाई सही दिशामा अगाडि बढाए त्यो सम्भव पनि छ । नेपाललाई दक्षिण एसियाकै बढी प्रतिव्यक्ति आय हुने मुलुकका रूपमा लैजान सक्ने सम्भावना पनि छ । चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ । विगतमा कम भएकाले अहिले त्यो सम्भव हुने देखिएको छ । यो अर्थतन्त्रको सकारात्मक सूचक हो । यसलाई निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ ।

यस बर्षको राजस्वको लक्ष्य पूरा होला ?
१२ सय ७८ अर्बको बजेटमा ७ सय ३० अर्बको राजस्वको लक्ष्य छ । ८ सय ३ अर्ब राजस्वको लक्ष्य छ । यसमा चालू खर्च नै राजस्वको लक्ष्यभन्दा ७३ अर्ब बढी छ । यो अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक लक्षण होइन । हामीले उठाउने राजस्व त चालू खर्च धान्न पनि पर्याप्त भएन । आन्तरिक स्रोतबाट त विकासको कुनै अपेक्षा गर्न सक्ने ठाउँ नै देखिएन । जहाँसम्म लक्ष्य प्राप्तिको कुरा छ, राज्यले चाह्यो भने त्यो त सम्भव भइहाल्छ ।

आर्थिक अवस्थामा सुधार भएकै हो त ?

सुधार भएको भन्दा पनि केही सकारात्मक संकेतहरू देखिएका छन् । तिनलाई आधार बनाएर भविष्यमा पनि त्यसैअनुसार काम गर्दै जान सक्नुपर्छ । एउटा वर्ष सामान्य उपलब्धि भयो भन्दैमा सधैं त्यो भइरहन्न । त्यसका लागि सरकारी नीति, लगानीको वातावरण, स्रोत र साधनको व्यवस्था, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यजस्ता धेरै कुराले प्रभाव पार्छ ।
सरकारले सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा परिवर्तन गर्ने र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आयस्तर भएको मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि अहिलेको रफ्तारमा काम गरेर पुग्दैन । यसका लागि लगानी पनि प्रशस्तै गर्नुपर्छ । हामी अत्यन्तै सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेका छौं । यही गतिमा हिँड्दा त्यो दुवै हासिल गर्न कठिन छ । चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदरको अवस्था सकारात्क देखिएको छ । यो वर्ष बन्द हड्ताल पनि कम भए । निजी क्षेत्र पनि अलिकति आसातित भएर अगाडि बढिरहेको छ । यही पिरेडमा बजेट आयो तर बजेटले निजी क्षेत्रका कुराहरूलाई समेटेन । निर्वाचन आचारसंहिताको कराण देखाइयो । निजी क्षेत्रको सुझावहरूलाई नसमेटी ल्याएको बजेटमा धेरै आशा गर्न सक्ने ठाउँ छैन ।

व्यापार घाटालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

आयात निर्यातको बीचमा हामीकहाँ धेरै ग्याप छ । आयात ८ सय अर्बभन्दा बढी छ । निर्यात एकदम न्यून छ । निर्यात कम हुनुमा उत्पादनको चर्को लागत नै एउटा प्रमुख कारण हो । अर्को सुक्खा बन्दरगाहमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधाहरू उपलब्ध हुन सकेको छैन । हामीकहाँ १५ प्रतिशत ट्रान्जिट कस्ट बढी लाग्दै आएको छ । यसले अप्ठ्यारो पारेको छ ।
व्यापार घाटा कम गर्न यहाँका उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धी हुन सक्नुपर्छ । निर्यतका लागि प्रतिस्पर्धी क्षेत्रको पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । जलविद्युत् हाम्रो प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र हो । हामीले विद्युत् निर्यातमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ । अहिले यहाँ आन्तरिक लोडसेडिङ व्यवस्थापनमा सफलता मिल्दै गएको छ । अब निर्यातको पहल गर्नुपर्छ । यसले व्यापार घाटा सजिलै कम गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।
अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको पर्यटन क्षेत्र हो । यसका लागि विमानस्थल, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पर्यटकीय गन्तव्यहरू आदिको क्षेत्रमा विशेष धयान दिनुपर्छ । यस्तै पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनुपर्छ । यसबाट नै पर्यटन ल्याउन सजिलो हुन्छ । निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै जान्छ । पर्यटन क्षेत्रले धेरै फाइदा पु¥याउँछ । तेस्रो भनेको खनिज पदार्थ हो । हामीकहाँ खनिज पदार्थ प्रशस्त छ । सरकारले यसलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्नुपर्छ । हामीकहाँ थुप्रै खानीहरू छन् तर अझै थाहै नभएका पनि धेरै छन् । त्यतातर्फ लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । यस्ता वस्तुहरूको खोजीकै लागि सरकारले रकम छुट्ट्याएर कम गर्नुपर्छ । अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको जडीबुटीको हो । हाम्रो जस्तो हिमालयन क्षेत्रमा रहेको मुलुकमा प्रशस्त मात्रामा जडीबुटीहरू छन् । यिनीहरूको सही पहिचान गरी प्रवद्र्धन गर्न सकेमा यसबाट प्रशस्त मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

यी कुरा धेरै अगाडिबाट आए तर काम चाहिँ भएन किन ?

हामीकहाँको समस्या नै त्यही हो । कुरा गर्ने तर कनम नगर्ने । अब हामी संघीयतामा जाँदै छौं । संघीय सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र यो काम ग¥यो भने त्यो क्षेत्रको विकास धेरै छिटो हुन्छ । यस्तै जलस्रोतअन्तर्गत जलविद्युत्लाई छाडेर खानेपानीको क्षेत्रबाट पनि हामीले फाइदा लिन सक्छौं । समुन्द्रको नुनिलो पानीलाई प्रशोधन गरेर पानी खानुपरेको अवस्थामा छन्, अन्य देश । हामीले खोलामा बगेको पानी निर्यात गरेर पनि आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । यस्तै शिल्पकला क्षेत्र पनि नेपालको प्रशस्त सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । यी सबै कुरालाई हेर्दा हाम्रा सम्भावनाहरू धेरै छन् । तर सम्भावनाहरूलाई त्यसै खेर फाल्न हुँदैन । भारत र चीनबीचको कनेक्टिभिटी बढाएर नेपालले आफ्ना लागि विशेष लाभ लिन सक्छ । यसर्थ भएका सम्भावनाहरूको भरपुर सदुपयोग गरी त्यसलाट लाभ लिन सकेमा मुलुकले धेरै छिटो समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । तर हामीकहाँ सम्भावनाहरू त्यसै खेल गए । तिनको सदुपयोग भएन । यसले गर्दा मुलुक कमजोर भएर रहनुपर्ने अवस्था आयो ।

काम गर्ने इच्छाशक्ति नभएको हो ?

यसमा के छ भने निजी क्षेत्रको इच्छाशक्ति नभएको होइन । निजी क्षेत्रले सम्भावना देख्यो भने अगाडि बढ्छ नै । तर त्यसका लागि राज्यले वातावरण बनाउनुपर्छ । यस्तो क्षेत्रमा ठूलो पुँजीको आवश्यकता पर्छ । स्वदेशी निजी क्षेत्रको पुँजीले मात्र पुग्दैन । यसका लागि विदेसी लगानीको आवश्यकता पर्छ । त्यसका लागि मुलुकमा स्थायित्व चाहिन्छ । राजनीतिक समझदारी चाहिन्छ । पूर्वाधारका विकास हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने धेरै सम्भावना यहाँ छ । भौगोलिक दृष्टिले नेपाल हावापानीका रूपमा अत्यन्तै राम्रो छ । त्यहीँ छिमेकी मुलुक भारतमा अहिले कति गर्मी छ । त्यहाँका मानिसलाई यहाँ ल्याएर घुमाउन मात्रै सके पनि यहाँको आम्दानी सहजै बढ्न थाल्छ ।
विदेसी लगानी खुला गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आएको छ । के यो आवश्यकता हो ?
यसमा कुरा के छ भने राज्यले सर्वप्रथम नेपालको आर्थिक समृद्धिको योजना केहो त्यो प्रस्ट पार्नुपर्छ । त्यो प्रस्ट भए पनि त्यसका लागि स्रोत साधन व्यवस्थापनको कुरा आउँछ । त्यसका लागि नेपाली पुँजी र नेपाली लगानीकर्ता मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छ । यसका लागि विदेसी लगानीको जरुरत पर्छ । तर विदेसी लगानीकर्ताले बजारमा धेरै प्रभाव पार्न सक्छ । राज्यले यस्ता कुराहरूमा पनि ध्यान दिएको हुनुपर्दछ ।