अध्यादेश जारी सँगै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुने, यसरी हुँदै छ निर्वाचन

maitrinews

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश २०७४ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै लामो समयदेखिको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भएको छ । योसँगै राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र नयाँ सरकार निर्माणको बाटो पनि खुलेको छ ।
अध्यादेश पारित भएपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको बाटो खुलेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । अब आयोग राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारीमा जुट्छ । उक्त अध्यादेश निर्वाचन आयोगमा ऐनका रुपमा आएपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि चाहिने नियामावली बनाएर तयारीमा आयोग जुट्ने भएको छ ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले बिहीबार राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागि बन्न चाहाने दलहरुलाई १५ दिनभित्र आयोगमा दल दर्ता गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।
आयोगका अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि पहिला नियामावली बनाएर निर्वाचनको मिति तोकिनेछ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८६ ले राष्ट्रिय सभा गठनको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँ, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको भोटका आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन गरिनेछ । तर, त्यसमा जनसङख्याको आधारमा प्रदेश सभा र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको मतभार फरक फरक हुनेछ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले हालेको एक भोटलाई १८ मानिने छ भने प्रदेश सभाका एक जना सदस्यले हालेको भोटको भार अथवा मान्यता ४८ हुनेछ । स्थानीय तहका प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार फरक भएपनि स्थानीय तहका प्रतिनिधिबीचको भने मतभार फरक हुनेछैन ।

प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार कायम गर्दा नेपालको कुल जनसंख्यालाई प्रदेशसभाका सदस्यको कुल संख्याले भाग गरिन्छ । यसरी हिसाब गर्दा प्रदेशसभाका एक सदस्यको मतभार ४८ हुन्छ । सात प्रदेशमा ५ सय ५० प्रदेश सांसद छन् । जसको मतभार २६ हजार ४ सय हुनेछ ।

७ सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख गरि १५ सय ६ छन् । जसको मतभार २७ हजार १ सय ८ हुन्छ । दुबैको जोडेर ५३ हजार ५ सय ८ मत हुने छ । यति मतभारले ५६ जना प्रतिनिधि चुनिने छन् ।

राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायबाट एकरएक जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी ८÷८ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख सदस्य हुन्छन् । तर जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक तथा सदस्यहरूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य चुन्ने अधिकार छैन ।

नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना मनोनित हुने छन् । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि छ वर्षको हुनेछ । राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ ।
तर पहिलो पटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्षको हुने गरी पदावधि कायम गरिने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।