भारतीय विदेशमन्त्री स्वराज काठमाडौँमा,राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त

काठमाडौं । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज दुई दिने भ्रमणमा काठमाडौं आएकी छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयले सोमबार साँझ ‘उच्चतहका भ्रमणलाई निरन्तरता’ दिंदै विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुन लागेको औपचारिक जानकारी दिएको हो ।

विदेश मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित बिज्ञप्तीमा नेपाल र भारतबीच नियमित उच्च तहका भ्रमण आदानप्रदानको परम्परालाई धान्दै भ्रमण हुन लागेको उल्लेख छ । त्यस्तै, विदेशमन्त्री स्वराजको भ्रमणले विभिन्न क्षेत्रहरुबीच नेपाल र भारतको द्विपक्षीय विस्तारित साझेदारिता र सम्बन्धलाई थप बलियो पार्नेमा पनि भारतले जोड दिएको छ ।

भ्रमणले पारस्परिक चासो लगायतका मुद्दाहरुमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल गर्ने अवसर उपलब्ध गराउने र नेपाल र भारतबीच रहेको दशकौं देखिको विशेष सम्बन्धलाई गति दिने विश्वास पनि भारतको छ । उच्चतहका भ्रमणले एक अर्कालाई बुझ्ने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् नै ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको पछिल्लो टेलिफोन वार्तामा आफूले विदेशमन्त्री स्वराजलाई नेपाल भ्रमणमा पठाउने बताएका थिए । अझ मोदीले पहिला नै सुष्मालाई पठाउन चाहेको तर वातावरण नमिलेको भन्दै छिट्टै पठाउने बताएका थिए । ओलीसँगको टेलिफोन वार्तापछि सुष्माको भ्रमण तय भएको हो । भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीले केही नेपाली नेताहरुसँग माघ १८ मा भ्रमणमा आउने बताएका भए पनि त्यसको औपचारिक जानकारी सोमबार आएको हो ।

प्रधानमन्त्री मोदीले किन विदेश मन्त्रीलाई पठाउन लागेका हुन् रु के यो उच्च तहको भ्रमणको आदानप्रदानको श्रृंखला मात्र हो रु यसले द्विपक्षीय विशेष सम्बन्धलाई थप विस्तारित गर्ने नै हो रु

झट्ट हेर्दा, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का एक वरिष्ठ मन्त्रीलाई नेपाल पठाउन लागेको देखिन्छ । सीमा जोडिएका छिमेकी राष्ट्रका विदेशमन्त्री भ्रमणमा आउनु स्वाभाविक नै हो ।

तर विगत दुई वर्षयता नेपाल–भारत सम्बन्धमा विकसित घटनाक्रम हेर्दा भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट यो तहको पहल हुनु सामान्य होइन । नेपालमा २०७४ असोज ३ मा जारी नयाँ संविधान बमोजिम भएको संसदको निर्वाचनमा वाम शक्तिहरुले हासिल गरेको सफलता लगत्तै यो भ्रमण हुन लागेको छ । जसको पहल स्वयं मोदीले नै लिएका छन् । संविधानसभा मार्फत नेपालले बनाएको संविधान अपूर्ण रहेको वताउँदै नाकाबन्दी समेत लगाएको भारतले नयाँ संविधान अनुसारको निर्वाचनले अनुमोदन गरेको दल एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास गर्नुलाई उसले आफ्नो भूमिका पुनरावलोकन गर्न खोजेका रुपमा हेर्न थालिएको छ ।